जहाँनिया राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै देश अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा चलिरहेको छ । विगतमा शासन व्यवस्थालाई नै मुख्य दोषी ठानियो । गलत शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न
पछिल्लो हप्ता राष्ट्रिय राजनीति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सहायता सम्झौताको सेरोफेरोमा रुमल्लिएको छ । एमसीसीको विषयले राष्ट्रिय राजनीति फेरि ध्रुवीकृत भएको छ । सत्ताघटक दलहरूबीच मनमुटाव शुरु भैसकेको छ
संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने वा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा रमाउने पद्धति होइन । अधिकार प्रदेशमा दिने र संघीय सरकारले अनुगमनकारी भूमिका मात्र खेल्ने परिपाठी नै यसको अन्तरनिहित
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ ले मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यको महत्व र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था, समयसापेक्ष उपचार पद्धतिको खाँचोलाई घामझैं छर्लङ्ग पारेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानव विकासको परिमार्जित अवस्था देखाउने राजनीतिक प्रणाली हो । यस प्रणालीलाई नेपालले अंगीकार गरेको मात्र होइन, नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा संस्थागत पनि गरिसकेको छ । कागजी व्यवस्थापनमा
काठमाडौंका सडकमा गाईवस्तु उग्राएर बसेको देखिन्छ । विदेशी पर्यटकहरु यस्ता दृश्य देखेर अचम्म मान्छन् र घुमीघुफी फोटो खिचिरहेका हुन्छन् । गाई हिन्दुका लागि पूजनीय भएका कारण धार्मिक दृष्टिले यस्ता बस्तुहरुमाथि
विश्वमा सभ्यता नदी किनारबाट सुरु भएको देखिन्छ । जहाँ नदी छ त्यहाँ बस्ती छ । मानिसका लागि नभईनहुने वस्तु पानी भएका कारण यसको निकटमा बसोवास भएको हो भनेर बुझ्न कठिन
यस पटक प्रजातन्त्र दिवसको तिथि शनिबार पर्यो । प्रायः कार्यालय जानेहरु शनिबार बाहिरी संसारबाट बेखबर आफ्m्नै दुनियामा हराइरहेका हुन्छन् । फागुन ७ गतेको गौरवपूर्ण इतिहास, जहानिया राणा शासन हटाएर प्रजातन्त्र
जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय प्रतिनिधिसभामा बुधबार टेबल हुन तयार अमेरिकी सरकारको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सत्तामै रहेको बलियो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको लिखित विरोधका कारण टेबल हुन पाएन
कोभिड– १९ को महामारी बेहोर्दै आएको नेपालजस्तो मुलुकले सहयोग र सद्भावकै कारण यस विरुद्धको खोप समयमै प्राप्त गर्यो । खोप प्राप्तिसँगै सही रुपमा त्यसको सदुपयोग भयो–भएन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय
राजनीतिक दलप्रति जनताको अनास्था बढ्दो क्रममा रहेको छ । दलको पछिल्लो गतिविधिले जनतामा निराशा छाएको छ । जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने दलीय सोचाइका कारण गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएसँगै राजनीतिक माहौल तरंगित भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्वित भएका जबरामाथि लगाइएका संगीन आरोपबारे संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम संसद्ले छानबिन अघिबढाउने नै छ
कोभिड महामारीको शिकार व्यक्तिहरु उपचारपछि स्वस्थ भएपनि उनीहरुको मुटु–कलेजो पहिलाजस्तै सबल नभएको अनुभव बिरामीहरुको छ । लामो समयको आइसोलेसन, क्वारेन्टिन वा घर बसाइपछि काममा फर्किएका कर्मचारी, स्कुल जानथालेका विद्यार्थी र
नेपालबाट विभिन्न राष्ट्रमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरुको संख्या दैनिक बढिरहेको र सँगसँगै उनीहरुले भोग्नेगरेका समस्या पनि थपिएको देखिन्छ । तर त्यस क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनेगरेको छ
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशेषता नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय नागरिकका लागि उनीहरुकै घर–आँगनमा सरकार आउनु नै यसको प्रमुख आकर्षण हो । यस आकर्षण वा विशेषतालाई जीवन्त बनाउने हो भने
स्वास्थ्य सतर्कतामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेकै कारण कोभिड– १९ ले विभिन्न स्वरुप ग्रहण गरी दुख दिनेगरेको सत्यसँग अब कोही अनभिज्ञ छैन । तरपनि सार्वजनिक व्यक्तित्वहरुबाटै स्वास्थ्य सतर्कतामा लापर्वाही देखाइएको र
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक दलको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । अबको ९४ दिन अर्थात् आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निकायमा नयाँं नेतृत्व चयनका लागि मतदन हुनेछ
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लिने वा नलिने भन्ने विषय राजनीतिमा गिजोलिएको छ । नेपाल सरकारको आफ्नै १३ करोड डलर र ५० करोड डलर अनुदान गरी ६३ करोड डलरको
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर राष्ट्रिय बहस बनेको छ । एमसीसी परियोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सुरु भएको बहस र विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको
हामी नेपाली सोझो, सरल र सभ्य नागरिकका रुपमा विश्वमा परिचित थियौं । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसम्म विश्वले हामीलाई सोझो र बहादुर भनेर चिन्यो । यो विरासतले आजसम्म पनि सीमित मात्रामा