न्यायाधीशको नाम अनुमोदन

काठमाडौं,(नेस) । संसदीय सुनुवाई समितिको बिहीबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजराज शर्मा, प्रकाश ढुंगाना र सुष्मलता माथेमाको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

समितिको बुधबारको बैठकले निर्वाचन आयोगका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि दिनेशकुमार थपलियालाई र समावेशी आयोगको सदस्यका लागि प्रस्तावित विष्णुमाया ओझाको नाम अनुमोदन गरेको थियो । प्रस्तावित थपलिया, ओझा र न्यायाधीशको विरुद्धमा उजुरी दिने उजुरीकर्ताले बुधबार उजुरी गर्नुपर्ने कारणबारे समितिमा प्रष्ट पारेका थिए । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा ३ मा लेखिएको छ ‘संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

परिषदले संविधान मिचेर थपलियाको नाम सिफारिस गरेको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको कार्यकाल चैत्र १० गते सकिएको थियो । परिषदले त्यसको भोलिपल्ट थपलियाको नाम प्रस्ताव गरेको थियो । चैत्र १९ गतेको समितिको बैठकमा समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले परिषदमाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको थियो । यही बैठकले थपलिया र ओझाविरुद्ध उजुरी तथा गुनासो आव्हान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी वा सदस्य कुनै पनि पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने प्रावधान छ । सुनुवाई समिति प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य रहको संयुक्त समिति हो । समितिमा नेकपाका ९, कांग्रेसका ४, राजपाका १ र मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका १ गरी १५ सांसद रहेका छन् ।