नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
धरान उपमहानगरपालिकाले कोसी करिडोर प्रसारणलाइनको रुट परिवर्तन गर्न दबाब दिएपछि उत्पन्न समस्या पहिचान र समाधानका उपाय खोज्न कार्यदल गठन भएको छ । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा शनिबार धरानमा भएको सरोकारवालाको भेलाले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।
कोसी करिडोर प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिको वडा नम्बर २० मा प्रस्तावित रुटबाट प्रसारणलाइनको निर्माण गरिएमा उपमहानगरपालिका–२० को क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थललाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब २ सय मिटर पश्चिमबाट लैजान धरान उपमहानगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दबाब दिएपछि आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ ।
अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
प्राधिकरणले अहिले प्रसारणलाइनको रुट भेडेटार–छोटी, मोरङ–सर्दँ जलाधार क्षेत्र–तमाखाम–सालबोटे–चिण्डे डाँडा–भञ्ज्याङ–गोर्खा मेमोरियल पार्क–जलकन्या सामुदायिक वन हुँदै लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले भने यो रुटलाई परिवर्तन गरी भेडेटार–चुलिकोट (घुमाउने डाँडा)–खैरे–कोकाहा खोला–भालुढुंगा हुँदै सर्दँ खोला भएर लैजान भनेको छ ।
उपमहानगरपालिकाअनुसार, अहिले त्यस क्षेत्रमा विष्णुपादुका मन्दिर रहेको र ब्रिटिस गोर्खा मेमोरियल पार्क, बोटानिकल गार्डेन, ओशो ध्यान शिविर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कोकाखोलामा कृत्रिम तालको अध्ययन, साहसिक पर्यटनको रुपमा प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान, रक क्लाईम्बिङ, साईक्लिङ तथा हाइकिङका रुट पहिचाइ भई निर्माण भइरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले भने चेक सर्भेको समयमा धरानका तत्कालीन नगर प्रमुख तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँंग छलफल भई चिन्डे डाँडाको प्याराग्लाइडिङ प्वाइन्ट र प्रस्तावित भ्यँ टावरलाई असर नपर्ने गरिीप्रस्तावित भ्यँ टावरबाट ३०० मिटरभन्दा माथिबाट कायम गरिएको, धरानमा बिद्यमान अरु थप दुई वटा प्याराग्लाईडिङ प्वाइन्टलाई पनि प्रसारण लाइनले कुनै असर नपार्ने जनाएको छ । रुट परिवर्तन गरिएमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदमा संशोधन गर्नुपर्ने हुँदा यसको पुनः अध्ययन गरी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कम्तीमा पनि २ वर्षको समयावधि लाग्ने लगायतका समस्यालाई निर्माण ढिलाई हुने जनाएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका कारण आयोजनाको काम रोकिएपछि राष्ट्रियरूपमा विरोध दबाब आएकाले प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्रीले विवाद समाधानका निम्ति पहल गर्नुभएको हो ।
कार्यदलमा वडाध्यक्ष, आयोजना प्रमुख, उपमहानगरपालिका इन्जिनियर, सरोकार समिति, ठेकेदार तथा परामर्शदाता कम्पनी, स्थानीय राजनीतिक दलबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यदललाई आइतबारबाट काम शुरु गर्ने र सात दिनभित्रमा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
प्राधिकरणले उपमहानगरपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारणलाइनले कुनै असर नगर्ने, असर पर्ने केही क्षेत्रलाई लाइनको चेक सर्भे गर्ने क्रममा सम्बोधन गरिसकिएको र सम्पँर्ण प्रक्रिया पँरा गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको रुट सार्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
नेपाल सरकार, प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियतपँर्ण ऋणमा भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न कोसी करिडोरको निर्माण गर्न लागिएको हो ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २८ आयोजनाको ५१६ मेगावाट विद्युत् यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । प्रसारणलाइन निर्माण नभए ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । करिडोरको पहिलो प्याकेजमा इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार १०५ किलोमिटर २२० केकी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण जुन २०१९ मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यसको अनुमानित लागत ३ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर छ ।
दोस्रो प्याकेजको इनरुवा, वसन्तपुर, बानेश्वर र तुम्लिङटारमा २२० केभीको सब–स्टेसन निर्माण फेबु्रअरी २०२० मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यो प्याकेजको अनुमानित लागत २ करोड ५३ लाख डलर छ । तेस्रो प्याकेजमा बसन्तपुर–ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) ३३ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम शुरु भइसकेको छ । २ करोड २० लाख डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको काम डिसेम्बर २०२० मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले कोसी करिडोर प्रसारणलाइनलाई नै देखेर १ नम्बर प्रदेशमा जलविद्युत्को लगानी भित्र्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसको निर्माण जसरी भए पनि समयमै सम्पन्न हुनु पर्ने बताउनुभयोे ।
‘प्रभावितलाई दिन सकिने जीविकोपार्जन तथा अन्य लाभका विषयमा छलफल गरौं तर आयोजना निर्माण अवरोध नगरौं’,उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले धरान उपमहानगरपालिका आयोजना असफल बनाउने पक्षमा नरहेको र विकास विरोधी नभएको दाबी गर्दै समस्या भएका ठाउँमा प्राविधिक समिति बनाएर विवाद समाधान गरौं, रुट परिवर्तन गरिँंदा पनि हामीले विवादरहित ठाउँ दिन सक्नुपर्छ त्यसो गर्न सकिएन भने काम प्रभावित हुने भएकाले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।