मुलुकी ऐन संशोधनका लागि अर्को विधेयक ल्याइँदै

गंगा बराल, काठमाडौं
भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी संहिता संशोधनका लागि अर्काे विधेयक ल्याइँदै छ ।

‘नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको’ उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा केही दिन अघि दर्ता भइसकेको छ ।

स्मरणीय छ, अघिल्लो संविधानसभाबाट पारित ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यबिधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

कानुन परिमार्जन भई नयाँ बन्दै जाने हुँदा संशोधन भइरहने बताउँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्नुहुन्छ –‘संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको विषयलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि प्रयोग तथा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याएको हुँ ।

उहाँका अनुसार संविधानको धारा ३०४ को सन्दर्भमा ऐनहरुलाई संविधानअनुकुल बनाउन र प्रचलित कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार्न यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो ।

यसमा कतिपय मन्त्रालयको नाम सच्याइएको छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ मा समाज कल्याणको काम हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्री समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएकोमा यसमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री’ भन्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएकाले यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।

नयाँ विधेयकमा हड्ताल निषेध गर्ने आदेशका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन सकिने उल्लेख छ । यस्तै अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ लाई संशोधन गर्न सकिने जनाइएको छ ।

ऐनको दफा १३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेको ‘सार्वजनिक कामको निमित्त’ भन्ने शब्दपछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि’ उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको विचारमा संशोधन विधेयक समयको माग हो । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिसमेत रहनुभएका पोखरेल नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ–‘यो विधेयक पनि पूर्ण छ भन्ने होइन छुटेका केही कानुनलाई पछि ल्याउन सकिन्छ ।’

अघिल्लो संविधानसभाले बनाएको यो संहिता ल्याउँदा सरकारले सरोकारवालासँग प्रशस्त छलफल नगरेको र सर्वसाधारणलाई जानकारी नदिएको आरोप लागेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसी विभिन्न मन्त्रालयसँगको छलफलका निष्कर्षका आधारमा यो विधेयक ल्याइएको बताउनुहुन्छ ।