हाम्रो आवास र शहरी विकासमा चिन्ता

-अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
सरकारले पुल्चेकस्थत मन्त्री निवासलाई भत्काएर राजकीय अतिथिगृह र भैँँसेपाटीमा मन्त्री निवास बनाउने निर्णय २०७५।८।२० मा सार्वजनिक गरेको छ । २०२८ मा बनेको मन्त्री निवास अब भत्कने भएको छ । गाँस, बास र कपास मानिसका नैसर्गिक आवश्यकताका विषयहरु हुन् ।

अर्काे शब्दमा खाना, छाना र नाना हाम्रा आधारभूत तत्व हुन् । मुलुकको व्यापक गरीबीले यी विषय नै हाम्रा लागि टाढाका विषय बन्दै छन् । जनसंख्याको चाप वृद्धि भएभैंmँ हामीले आवास विकास गर्न सकेका छैनाँैं, आवासको व्यवस्थित विकास बिना शहरी विकासको कल्पना सम्भव छैन, न त समष्टिरुपमा समृद्धि नै । हाम्रो आवास विकास एवं शहरी विकास योजना अलपत्र रहेको कुरा विगतको भूकम्पपछिको भयावह स्थिति र पूर्वराष्ट्रपति सरकारी घरमा सरेकै दिन भाडाको घरको मर्मत सम्भार हुनुले पनि स्पष्ट पारेको थियो । भूकम्प कसैको बसमा थिएन परन्तु भूकम्पपछि लाखौं नेपालीहरु घरवारविहीन बने, हालसम्म लाखौं मानिसहरुको अवस्था उस्तै छ । कठ्यांग्रिदो यसपालिको जाडोको मौसम पनि मुलुकभर सुरु भैसकेको छ, ।

बुढाबुढी, सुत्केरी, अशक्त, विरामीहरुको अवस्था के हुने हो ? भन्न कठिन छ ।
नेपालको जनसंख्या तीन करोड पुग्न लागिसकेको छ । पछिल्लो समयमा पाश्चात्य मुलुकको प्रभाव हामीकहाँ धेरै बढेको छ । जीवनशैलीमा धेरै परिवर्तन भएको छ, परिवर्तनका नाममा सामाजिक संरचनाहरु भूकम्पले घर भवनहरु भत्काएभँैंm भत्किएको छ, संंयुक्त परिबारको संख्या घट्दो छ ।

मुलुकमा ५० लाख जति मात्र आवासीय संरचनाहरु छन् । जसमा ६० लाख जति मात्र परिबार बसोबास गर्छन् । ती मध्ये ८५.२६ प्रतिशत घरपरिवार आप्mनै स्वामित्वमा छन् भने १२.८१ प्रतिशत घरपरिवार अर्काको घरमा भाडामा बस्ने गरेका छन् । विद्युत आपूर्ति ७० प्रतिशत घर परिवारमा भएको छ भने पानीको आपूर्ति ५० प्रतिशत घरपरिवारलाई मात्र छ । शौलाचय सुविधा हुने परिवारको संख्या ७० प्रतिशत मात्र छ । यी तथ्यांक भए पनि विद्युत र पानीको आपूर्ति नियमित छैन । सरसफाइको विषय त झन् टाढाको विषय हुने नै भयो । यता मुलुकका सार्वजनिक भवनहरुको संख्या केवल २ लाखको मात्र छ । गितको भूकम्पले धनी गरीव सबैलाई तर्सायो, सार्वजनिक भवनको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकको केन्द्रीय प्रशासन सिँहदरबार आपैmँ त्रिपालमुनि रह्यो बाँकी सर्वसाधराणको त वेहाल नै भइहाल्यो । सहरी विकासलाई साथ दिने निजी क्षेत्रका ठूलाठूला घर, भवन, मलहरु पनि गल्र्याम्गुर्लुम ढलेका तस्वीर हाम्रा सामु अभैm असरल्ल छन् ।

मुलुकमा केही वर्ष यतादेखि शहरीकरणको विकास तीब्र छ । सेवा, सुविधा र अवसरहरुका कारण आम नेपालीहरुको आकर्षण बढेको छ यसमा । नेपालका धेरै जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । सरकारले कमिलाको ताँतीसरह नगरपाकिलाको संख्या बढायो तर सेवा, सुविधा र अवसर भने थप्न सकेन । थपिएका नगरक्षेत्र जोड्दा नगरबासीको संख्या अरु ह््वात्तै बढेको छ, तर नगरक्षेत्रमा हुनुपर्ने सार्वजनिक सडक, यातायात, इन्धन लगायत पिउने पानी, विद्युत, ढल निकास, सार्वजनिक पार्क, मनोरजनस्थल, खुल्ला क्षेत्र, दैनिक चुलो र जीवनीसँग जोडिएको ग्याँस लगायत सबै विषयहरु भने हाहाकारका अवस्थामा छन् । स्वच्छ, समृद्ध र हराभरा सहर आम नेपालीहरुको रहर केवल सपना मात्र बन्न पुगेको छ अहिले ।

विगतको पिडादायी भूकम्पले पारेको असर र पुनर्निर्माण र पुनरुत्थान योजना अभैm असरल्ल छन् । विदेशी दातृ निकाय सामु मुलुकले गरेका प्रतिबद्धताहरु अझ धेरै छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माण कार्यमा हम्मे हम्मे परेको छ । कतिको अभिलेख नै आएकोछैन, सार्है ेभंmझटिलो प्रक्रियाका कारण सबैले सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

मुलुकमा नीतिको कमी छैन, योजनाकारहरुको पनि अभाव छैन, अभाव छ केवल काम गर्नेको । सरकार आपैmँले तयार गरेका आवास निर्माणको मापदण्ड कार्यान्वयन भएन जसले गर्दा विगतको भूकम्पका कारण सबैतिर बढी क्षति व्यहोर्नु प¥यो । भूकम्पपछि एकैपटक गरीव नेपालीको संख्या ७ लाख नाघेको थियो । मुलुकको केन्द्रीय निकाय पनि त्रिपाल र अस्थाइ टहरामा बिताएको अकल्पनीय अवस्था थियो । संकोच नमानी भन्नुपर्दा राजधानी पूरै त्रिपालमुनि रह्यो धेरै समय । साँच्चै भन्नुपर्दा राज्यकै आँखामा पनि राजधानी उपत्यका अभैm संकटग्रस्त छ । सडक र निकासको अवस्था हेर्दा हुन्छ ।
कृषियोग्य उर्वर जमिनमा आवास निर्माण भए जसले गर्दा अहिले खाद्यान्नको भारी संकट देखा प¥यो ।

निजी क्षेत्रसमेतको सक्रियतामा सबैका लागि क्षमताअनुसारको सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने राज्यको सोच अधुरो बन्न पुगेको छ । सुरक्षित, किफायती, वातावरण–मैत्री, भूकम्पीय जोखिममुक्त निजी एवं सार्वजनिक घर–भवनहरु निर्माण गरी आवास विकास र शहरी विकास एकैसाथ गर्ने राज्यको उद्देश्य अतीतदेखि नै कोरा कल्पनामा सीमित बन्न पुगेको छ ।

आवासका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएन जसले अहिले हाम्रो शहरी क्षेत्रमा दमकल, पानीका टैंकर, ट्याक्सी, एम्बुलेन्ससम्म सबैतिर छिर्न सत्तैmनन् । महानगर भनेर नाक फुलाउँदैमा केही हुन्न । घरहरुमात्र होइन पर्खालहरु ढलेर पनि मान्छे मरेका कैयन उदाहरण छन् त्यो पनि सार्वजनिक सडकमै । कम गुणस्तरका निर्माण सामग्रीहरु प्रयोग भए, अनुगमन केही भएन । पुराना सहरहरुमा जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षामा जोखिम बढ्यो ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्यो जसबाट खुल्ला ठाउँको अभाव भयो, भूकम्पको पीडा कम गर्न सहरमा त्रिपाल समेत राख्ने ठाउँ भएन त्यतिबेला । सार्वजनिक कार्यालयहरुका भवनहरु एकीकृत रुपमा राख्न सकिएनन् । एकै ठाउँमा नरहँदा सेवाग्राहीले भोग्नु सम्मको हैरानी परेशानी व्यहोर्नुप¥यो । भवनहरुको ढाँचामा पनि एकरुपता भएन, रंगरोगनको कुरा परको भैहाल्यो ।

कार्यालयहरुको आप्mनो भवन नहुँदा लागत अत्यधिक त भयो नै, सेवा प्रावहमा थप समस्या देखियो । सार्वजनिक भवनहरु समयमा मर्मत सम्भार हुनै सकेनन् । हजारौं घर भवनहरुको पुनरुत्थान हुन सकेन । निजी क्षेत्रमा कम आय भएका परिबार अनि छरिएर रहेको वस्तीलाई एकीकृत गरी सुविधा योग्य, सुरक्षित र पहुँचयोग्य आवास व्यवस्था गर्न सकिएन । भवन आचारसंंहिता त झन् परको विषय नै बन्यो । गुणस्तरीय निर्माण सामग्री, सीप, प्रविधिबारे निर्माण व्यवसायीलाई र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी नै गराउन सकिएन र मुलुक जसोतसो काम चलाउ पाराले चल्दै आयो ।

विगत तीन दशकदेखि अधिकांश नेपाली राजनीतिको खेतीपातीमा रुमल्लिन पुगे । उनीहरुको अधिक समय राजनीतिक आशामै व्यतीत भयो । दलहरुको झोला भिर्दै समय बित्यो । हाल राजनीतिक उद्देश्य हासिल भइसकेको छ, तथापि आर्थिक उद्देश्यमा राज्य दह्रो छैन । कतिले मुलुकबाहिर आफ्नो समय बिताए । फलतः निजी क्षेत्रसमेतको सक्रियतामा सबैका लागि क्षमताअनुसारको सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने राज्यको सोच अधुरो बन्न पुगेको छ । सुरक्षित, किफायती, वातावरण–मैत्री, भूकम्पीय जोखिममुक्त निजी एवं सार्वजनिक घर–भवनहरु निर्माण गरी आवास विकास र शहरी विकास एकैसाथ गर्ने राज्यको उद्देश्य अतीतदेखि नै कोरा कल्पनामा सीमित बन्न पुगेको छ ।

विगत केही वर्षयतादेखि घरजग्गा व्यवसायमा व्यापक लगानी वृद्धि भएको छ । तर माटो परीक्षणविना नै धेरै अग्ला भवनहरु निर्माण हुन जाँदा र भूकम्पको प्रभावबाट बच्न नसक्दा अनि अन्य सुविधाको अभावको कारण यो अनुत्पादक देखिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा विना नै अग्ला भवनहरुको विकास हुँदा धेरेैको आर्थिक लगानी खेर गएको मात्रै होइन पुरिनै नसक्ने मनोवैज्ञानिक घाउ पनि मानिसको मनमा पर्न गएककोे थियो विगतमा । स्रोत र साधनको गलत प्रयोगले धेरैको लगानी पानीमा डुंगा डुबेभैmँ डुब्यो ।

त्यति मात्रै होइन मुलुकको आर्थिक व्यवस्थालाई सीधै नकारात्मक असर प¥यो । आर्थिक दृष्टिले पछि रहेकाहरुको आधारभूत आवश्यकताको ख्याल गर्न सकिएन । लाखौं संख्यामा गरीबहरु बढिरहेका छन् अहिले पनि । मुलुकमा सर्वसाधारणलाई व्यवस्थित वस्ती विकासमा सरीक गराउनै सकिएन । सहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्यमा तीब्र वृद्धि भयो । सर्वसाधारणले आँटै गर्न सकेनन्, धान्नै सकेका छैनन् । आपूर्ति एवं अन्य व्यवस्थापनमा संलग्न निकायबीच तालमेल हुनै सकेको छैन । सडक निकायले बाटो बनाउने, पानी आपूर्तिको निकायले भत्काउँदै गयो । सहरी क्षेत्रमा सडकहरु सामान्य वर्षामा पनि जलमग्न बन्न पुगेकका छन् । फोहोर मैला एवं ढल निकासको प्रवन्ध साह्रै कमजोर छ । सडक खाल्टोमा परी राजधानीमै मानिसको ज्यान गयो । खाल्टो पुर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अवश्यक परेको देखियो । कस्तोअचम्मको कुरा ।

बढ्दो प्रदूषणलाई रोक्न नसक्ता स्वच्छ हावा, सफा पानी, विकीरणमुक्त वायुमण्डलको प्रयोग गर्न पाउने नागरिक हक कुण्ठित बन्न पुगेको छ । मानव अधिकारको कल्पना नै गर्न सकिएन । धूँवा धूलो, हिलो, मैलो भन्दा केही भएन राजधानीको क्षेत्र, सहरभित्रका नदीहरु नालीमा परिणत भए । स्वच्छ हराभरा वातावरण निर्माण हुन सकेन । सहरी क्षेत्रमा न मनोरन्जनस्थल भयो न सफा शौचालय, न कहीँ कतै खुल्ला स्थान । उकुसमुकुस र उराठलाग्दो जीवनशैलीमा आम देशबासीहरु मुटुमाथि ढुंगा राखी पीडा भोग्न बाध्य भएका छन् ।

सम्बन्धित राष्टिृय र अन्तर्राष्टिृय सरोकारवाला र हालको बलियो सरकारले कुन हिसाबले सोच्ने त अब ? भोलिका दिन पनि यस्तै हुने हुन् कि । सहजपूर्ण कसले जवाफ दिने त अब ? पाँच वर्ष कुर्दाचाहिँ होला त केही !