16 C
Kathmandu, Nepal
Monday, May 1, 2017

टेकुमा भीषण आगलागी

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
आइतबार साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगै रहेको एउटा घरमा अचानक आगलागी हुँदा करोडौं रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ ।


गोविन्द घिमिरेको ५ तले घरमा एक्कासी आगलागी भएपछि सो क्षेत्र राति अबेरसम्म तनावग्रस्त अवस्थामा रहेको थियो । आगलागी नियन्त्रण गर्न उपत्यकाको सबै दमकल प्रयोग भए पनि आगलागी भएको स्थान साँघुरो ठाउँमा रहेका कारण अग्नि नियन्त्रकलाई निकै कठिन भएको थियो ।

आगलागीबाट प्रिन्टर्स वल्र्डलगायत सो घरमा रहेका सबै कार्यालयसमेत ध्वस्त भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक छविलाल जोशीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

विभिन्न व्यवसाय चलेको उक्त पाँचतले घरमा आगलागी हुँदा त्यसमा सञ्चालनमा रहेको गार्मेन्ट र मोटरसाइकल वर्कसप पनि जलेर नष्ट भएको छ ।
आगलागीलाई नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा घटनास्थलमा राति अबेरसम्म परिचालन भएका छन् ।

टेकुको भित्री गल्लीमा रहेको उक्त घरमा आगलागी हुँदा दर्जनौंको संख्यामा रहेका दमकल र पानी ट्याङ्कर बाटैमा अड्किएका थिए । बाटो साँघुरो भएकाले दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिन नसकेको स्थानीयले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।

महाअभियोगपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना, ‘दलतन्त्र भनेको दलालतन्त्र आएछ’

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग आपत्तिजनक भएको ट्विटरमार्फत् प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। थापाले ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ– ‘प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले महाअभियोग दर्ता गर्नु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण।’

नयाँ शक्तिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ– ‘राज्यका सबै अंग एकपछि अर्को भत्काएर देशलाई असफल राज्य बनाउन लागेकै हो त ? महाभियोगको हतियार यसरी दुरूपयोग हुँदै गए लोकतन्त्र कसरी सुरक्षित हुन्छ ?’

यस्तै, नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेलले फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गर्दै भन्नुभएको छ– ‘सत्तारुढ दलहरूको स्वेच्छाचारी हर्कत हेर्दा अर्को जनआन्दोलन अपरिहार्य बन्दै छ। त्यो जनआन्दोलन स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्षम र पूर्णस्वतन्त्र राज्यको निर्माणका लागि हुनेछ।’ काष्ठ व्यवसायी कपिल अधिकारीले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ– ‘अब न्यायपालिकाको अधिकार पनि कार्यपालिकाले नै लिने हो कि ? लाजमर्दो सरकार।’
सामाजिक प्रयोग कर्ता नानु अर्याल ट्विट गर्दै भन्नुहुन्छ– ‘हैट, लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसले न्यायालयमाथि यस्तो बर्बर आक्रमण ? हेक्का छ⁄छैन चुनावबाट जनताको महाअभियोग पास हुँदै छ, तिम्राविरुद्ध।’

पत्रकार रामेश्वर बोहराले ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ– ‘संक्रमणकालमा पनि विधि बलियो पार्न नडग्मगाएको न्यायालयमा हमला।’ अर्का चर्चित पत्रकार नारायण वाग्लेले भन्नुभएको छ– ‘दलतन्त्र ल्यायो भनिएको दलालतन्त्र आएछ। स्वतन्त्र न्यायपालिका जोगाउन जनता नै जाग्नुपर्ने भएन त ?’

अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले ट्विटमार्फत भन्नुभएको छ– ‘कृपयाँ बोलाई र गराईमा सामञ्जश्यता देख्न पाइयोस्। महाअभियोगको प्रस्तावको पक्षमा तपाईंको मतदान भएनछ भने पत्याउँला।’

ऊर्जा दक्ष भवन विषयमा स्नातकोत्तर कक्षा

काठमाडौं, (नेस)
घर निर्माण सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा व्यापक उर्जाको प्रयोग हुने गरेको छ। घरमा प्रयोग भएको उर्जाको परिमाणलाई विकसित समाजको मापकको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। झण्डै ८० प्रतिशत उर्जाको प्रयोगबाट घर बनेका हुन्छन्। ती सबै प्राकृतिक उर्जा होइनन्। खनिजजन्य उर्जाले मानवको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ। अब के गर्ने त ?

यसै विषयलाई मध्य नजर गर्दै नेपालमा पहिलोपटक उर्जा दक्ष भवन( इनर्जी इफिसियन्सी बिल्डिङ एमएसईईबी) विषयमा स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको छ। अधिकतम मात्रामा वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग हुने गरी सुविधा सम्पन्न घर निर्माणको प्रविधि सिकाउन नयाँ कोर्षको विकास गरिएको हो। शहरी विकासले नयाँ गति प्राप्त गरिरहेको र नयाँ शहरहरूको बृहत्तर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने तथा घरहरू प्रयोजनअनुसार सुविधा सम्पन्न बन्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा तदनुरूप जनशक्ति विकास अहिलेको आवश्यकता भएकाले नयाँ कोर्षको पठनपाठन सञ्चालन गरिएको वास्तुकला विभाग पुल्चोक क्याम्पसका निर्देशक प्राडा. भरतराज पहारीले जानकारी दिनुभयो।

भोलि मंगलबारबाट शुरु हुन लागेको नयाँ विषयको उद्घाटन गर्दै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन त्रिरत्न वज्राचार्यले अध्ययन संस्थानले सञ्चालन गरेको २४ विषयको कोर्षमध्ये यो कोर्ष महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिलेको समयमा वातावरणमैत्री घरको आवश्यकता बढ्दै गएकाले नयाँ विषयको शुरुआत गरिएको जानकारी दिनुभयो।

मानव सभ्यताको विकासक्रममा भवन र यसको निर्माणले विशेष महत्व राख्ने गरेको छ। सुसंस्कृत र विकसित सभ्यताको पर्यायवाचीका रूपमा भवन र बस्ती विकासलाई लिने गरिन्छ। मानिसको सुरक्षाका लागि होस वा सहज जीवन सञ्चालनका लागि, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि होस् वा सार्वजनिक कार्यहरू गर्न, घर वा भवनको आवश्यकता हुने गरेको अवस्थामा नयाँ विषयमा स्नातकोत्तर तहको सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम संयोजक डा. सञ्जय उप्रेतीले बताउनुभयो।

स्वास्थ्यमन्त्रीले सोधे, सरकारी अस्पतालमा किन असन्तुष्टि ?

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौँ
क्यान्सर उपचारमा प्रोटोकल रिभ्यु कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारी डाक्टरहरूलाई प्रश्न तेस्र्याउँदै भन्नुभयो– ‘तपाईंहरू नै संलग्न रहेका निजी अस्पताल उच्च गुणस्तरीय हुने अनि सरकारी अस्पतालको सेवामा भने सधैं असन्तुष्टि किन? ’

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले मन्त्रालयले निमन्त्रणा गरेको छलफल कार्यक्रममा समेत सहभागी नभई चिकित्सकहरू निजी अस्पतालमा गएको भन्दै मन्त्री थापाले सरकारी अस्पतालको सेवा यस्तै भएर कमजोर भएको आरोप लगाउनुभयो। यीनै कारणले गर्दा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरूलाई निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा काम गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने नियम मन्त्रालयले जारी गरेको हो।

मन्त्री थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेदेखि विगत ६ महिनाको अवधिमा आफूले थुपै्रपटक स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूसँग छलफलमा बसेर कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुका साथै नीतिगत रूपमै थुपै्र निर्णयहरू गरेको जनाउँदै तर पनि सरकारी चिकित्सकहरूले सरकारले दिएको पुगेन भन्ने गुनासो मात्र गरिरहने भन्नुभयो। सरकार डाक्टरहरूका माग पूरा गर्न हर तरहले तयार छ भने डाक्टरहरू पनि सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न तयार हुनुपर्छ भन्दै यसो नगर्ने हो भने कसरी हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास मन्त्री थापाले भन्नुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘सरकारले डाक्टरहरूले दिएको सल्लाहकै आधारमा योजना तर्जुमा गर्दै गएको छ। तर पनि सरकार मुठ्ठी खोलेको खोलेकै डाक्टरहरू मनमा कुरा खेलाएर असहयोग गरेको गरेकै गर्छन् भने कसरी हुन्छ सरकारी अस्पतालको विकास?’ सरकारले देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्था सुधारका लागि काम अगाडि बढाइरहेको बताउँदै मन्त्री थापाले सरकारको मातहतमा काम गर्दै आउनुभएका डाक्टरलाई आफ्ना कुरा सरकारसमक्ष खुला हृदयले राख्नसमेत आग्रह गर्नुभयो।

ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा सुधारको खाँचो रहेको अवस्थामा सबै क्षेत्रबाट उत्तिकै सहयोगको खाँचो रहेको कुरा मन्त्री थापाले औल्याउँदै भन्नुभयो– ‘हरेक क्षेत्र तयार छ। तपाईंहरू साथ दिनोस्। गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी नमूना जनस्वास्थ्य बनाउन नेपाल सक्षम हुनेछ’, मन्त्री थापाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो।

कक्षा १२ को परीक्षामा प्रश्नपत्र नपुगेपछि समस्या

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
कक्षा १२ को थुप्रै विषयमा प्रश्नपत्र नपुगेको खुलेको छ। पूरै विषयमध्ये केहीको बाहेक सबै विषयको प्रश्नपत्र नपुगेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।

वैशाख १० गतेदेखि शुरु भएको परीक्षाको पहिलो दिन नै प्रश्नपत्र नपुगेपछि बोर्डलाई प्रश्नपत्र पुर्याउन हम्मे परेको थियो। अधिकांश विषयमा प्रश्नपत्र नपुगेपछि बोर्डको बैठकले चार दिनअघि कामु परीक्षा नियन्त्रक सन्तोष अर्याललाई हटाएको थियो। जनक शिक्षा सामग्री संस्थान लिमिटेडमा छपाइ गरेको प्रश्नपत्र प्याक गर्दा आंशिक विषय दिने विद्यार्थीको संख्या यकिन नगरेका कारण समस्या परेको हो। बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुखलाई परीक्षाको दिन प्रश्नपत्र पुर्याउने समस्या भएको छ। क्षेत्रीय प्रमुखले चासो नदेखाएपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग हारगुहार गरेर थप प्रश्नपत्रले काम चलाइरहेका छौं– काठमाडौंकै एक केन्द्राध्यक्षले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

‘बोर्डले १० प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छपाइ गरेर सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरे पनि विद्यार्थी संख्याअनुसार प्रश्नपत्र नपुगेका कारण फोटोकपी गरेर प्रश्नपत्र वितरण गरिरहेको छ। परीक्षाको दिन आयो कि प्रश्नपत्र नपुगेर हैरानी खेप्नु परिरहेको छ’ –ती केन्द्राध्यक्षले भने। प्रश्नपत्र नपुगेपछि बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अनुगमन गर्न खटाएका कर्मचारीलाई समेत सुटुक्क प्रश्नपत्र बोकाएर पठाउने गरेका छन्। अति संवेदनशील मानिएको परीक्षाको प्रश्नपत्र फोटोकपी गरेर वितरण गरेका कारण बोर्डको बैठकले कामू परीक्षा नियन्त्रक सन्तोष अर्याललाई हटाएर निमित्त नियन्त्रक जयन्ती सत्याललाई जिम्मेवारी दिएको थियो। अहिले निमित्त नियन्त्रक सत्याललाई सबै केन्द्रमा थप प्रश्नपत्र पुर्याउन हम्मे परिरहेको छ। हिजो आइतबार सञ्चालन भएका करिब एक दर्जन विषयका प्रश्नपत्र नपुगेर हैरान भएको थियो।

कामु परीक्षा नियन्त्रकलाई जिम्मेवारीबाट हटाए पनि बोर्डका सदस्य सचिव दिल्ली रिमाललाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न थालेका छन्। बोर्डका एक कर्मचारीले भने– ‘दोषी जति सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ। प्रश्नपत्र नपुगेपछि हटाइएका अर्यालको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छानविन शुरु गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा दिल्ली लुईंटेल र ज्ञानेन्द्र वन सदस्य रहनुभएको छ। संयोजक एवं प्रवक्ता डा. लम्सालले अनुसन्धान भइरहेको र केही दिनमै प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘कति प्रश्नपत्र छपाइ गरिएको हो, त्यस विषयमा तथ्याङ्क खोजिरहेका छौं। आज सोमबार तथ्याङ्क आएपछि थप निर्णय गर्नेछौं।’ उता बोर्डले पाठ्यक्रम महाशाखामा कार्यरत भवराज कोइरालालाई कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा सरुवा गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सरुवा गरेकोमा कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन्। कामविहीन बनेका कोइरालालाई अर्याललाई हटाइएकै दिन सरुवा गरिएको थियो।

उनको नाम राख्न सरकारको औषधि

सुरेश तामाङ, ललितपुर
जी स्वास्थ्य संस्था तथा गैरसरकारी संस्थालाई स्वास्थ्य शिविर तथा अन्य प्रयोजनका लागि सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरसँग माग गरेको पाइएको छ।

सहयोग गर्नुपर्ने निजी स्वास्थ्य संस्था तथा गैससले जिल्लाका कुनै स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा उल्टै औषधिहरू माग गरिएको खुल्न आएको हो। आफ्नो संस्थाको नाम कमाउन जिल्लाको दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सो संस्थाले जनस्वास्थ्यसँग लिखित निवेदनका साथै मौखिक दबाबसमेत आउने गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधिहरू स्वास्थ्य शिविर र अन्य प्रयोजनका लागि माग भएको हो। औषधि माग्नेमा शहरका नाम चलेका निजी स्वास्थ्य संस्था र गैसस छन्।

उनले दिएको जानकारीअनुसार धापाखेलको सुमेरु हस्पिटल, सानेपामा रहेको ओमेगा हस्पिटल, सात दोबाटोमा रहेको एसियन कजेल फर एड्भान्स् स्टडिजका क्याम्पस प्रमुख श्रीजीत श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्र जनस्वास्थ्य प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य शिविरका लागि औषधि चाहियो भन्दै जनस्वास्थ्यमा पेश गरेको निवेदन फेला परेको छ। यही वैशाख ५ गते पेश गरिएको उक्त पत्रमा बीएस्सी नर्सिङ तेस्रो वर्षका विद्यार्थीहरू र सुमेरु अस्पताल धापाखेलको प्राविधिक सहयोगमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि औषधिको माग गरिएको व्यहोरा राखिएको छ।

पत्रका साथ २१ थरीका औषधिको माग गरिएको छ। जसमा ६ भन्दा बढी प्रकारका एन्टिबायोटिक, फंगस, एलर्जी, घाउखटिरा, आइरन चक्की, जुका, ग्यास्ट्राइटिस, पेट दुखेको लगायतका क्याप्सुलहरू माग गरिएको छ।

जनस्वास्थ्यले उक्त औषधिहरू नदिएको भनिए पनि क्याम्पस स्रोतले औषधिहरू लिएर स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गराएको दावी गरेको छ।

क्याम्पसका एक अधिकारीका अनुसार उक्त औषधि ललितपुरकै झरुवारासीमा वैशाख ९ गते स्त्रीरोगसम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरका लागि माग गरिएको हो।

त्यस्तै, गुड नेवर्स इन्टरनेसनल नेपालले पनि यसै गरी औषधि मागेको छ। जनस्वास्थ्यसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक औषधि वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औजार सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै ती संस्थाहरूले औषधि माग्दा हामी अचम्मित छौँ। सम्बद्ध अधिकारीले भने। हामी कहाँ यस्तो प्रकृतिका निवेदनको चाँङ छ, मौखिक दबाबसमेत आएपछि हामीले कुनै दर्ता गर्यौं भने कुनैलाई फर्काइएको पनि छ। तर हामीले औषधि चाहीँ पठाएका छैनौँ।

जिल्लामा औषधि लिन आएपछि वाक्कदिक्क भएर जनस्वास्थ्यका कमर्चारीले कार्यालयको प्रत्येक सूचना पाटीमा निजी स्वास्थ्य संस्था तथा गैरसरकारी संस्था(गैसस)लाई स्वास्थ्य शिविर तथा अन्य प्रयोजनका लागि औषधि दिइने छैन भन्दै सूचना नै टाँसेका छन्। सरकारले जिल्ला अस्पताललाई ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५८ र स्वास्थ्य चौकीलाई ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार ललितपुरमा ३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३८ स्वास्थ्य चौकी र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी १६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्।

अस्पतालको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

नेपाल समाचारपत्र
भक्तपुर
मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा मेचडाँडा ठिमीमा सञ्चालित कोरिया–नेपालमैत्री अस्पतालको आठौं वार्षिकोत्सव आइतबार सम्पन्न भएको छ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले अस्पताललाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालका ७ सय४४ वटा स्थानीय निकायका कर्मचारीको उपचारका लागि एकमात्र मुख्य अस्पतालको रूपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका कर्मचारीका लागि काठमाडौंको मीनभवनमा निजामती कर्मचारी अस्पताल स्थापना गरेजस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कोरिया–नेपालमैत्री अस्पताललाई मुलुकका ७ सय ४४ स्थानीय निकायका कर्मचारीको उपचारका लागि एकमात्र केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा विकास गर्न लागिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कमल ज्ञवालीले बताउनुभयो।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक एवं वरिष्ठ छारेरोग विशेषज्ञ डा. दीपेन्द्रकुमार रोशनले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको एकमात्र केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा विकासका लागि मन्त्रालयसँग पटक–पटक प्राविधिक र बजेट विनियोजनबारे छलफल गरिएको बताउनुभयो।

कार्यकारी निर्देशक डा. रोशनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन हुने वित्तिक्कै आफूहरू सो अस्पतालमा थप उपचार सेवा विस्तारसहित नयाँ मोडेलमा जाने तयारीमा रहेको छ।

कार्यकारी निर्देशक डा. रोशन, प्रशासन प्रमुख कैलाशप्रसाद देव, पत्रकार बलराम प्यासी तथा ठिमीका स्थानीय मध्यपुर ठिमीका स्थानीय सहयोगी विष्णुप्रसाद बस्यालसहितको टोली सो कार्यका लागि विगत ६ महिनादेखि सक्रियतापूर्वक लागिपरेको छ।

यसका साथै सो अस्पताललाई नमुना अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै केन्द्रीय स्तरको छारेरोग रिफरल अस्पतालको रूपमा पनि विकास गरिने उल्लेख गर्दे कार्यकारी निर्देशक डा. रोशनले गत १ वर्षको अवधिमा सो अस्पतालमा ७ सय ९१ जना छारेरोगका बिरामीको उपचार गरिएको बताउनुभयो।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोणप्रसाद पोखरेलले अस्पतालमा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म काम गरेका चिकित्सक, प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूलाई दीर्घसेवा पदक र प्रशंसापत्र वितरण गर्नुभयो। यसरी दीर्घसेवा पदक पाउने चिकित्सकहरूमा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ छारेरोग विशेषज्ञ डा. दीपेन्द्रकुमार रोशन, वरिष्ठ पेटरोग विशेषज्ञ जितेन्द्रकाजी श्रेष्ठ, सुपरभाइजर बच्चुराम थापा, ल्याब असिस्टेन्ट सजना श्रेष्ठ, सिनियर सीएमएद्वय राजाराम वाग्ले र राजु क्षत्री, कार्यालय सहयोगी सानुभाइ खत्री र चालक कृष्णचन्द्र वाग श्रेष्ठ छन्।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले स्थानीय सर्वसाधारणका लागि दिएको उपचार सेवाको खुलेर प्रशंसा गर्दै अस्पतालको विकास र स्तरीय सेवामा जोड दिनुभयो। सो अवसरमा मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका कानुन अधिकृत केशव सिलवाल, कोरियाको रोज क्लबका प्रतिनिध तथा कोरया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) का प्रतिनिधि डा. किमको पनि उपस्थिति थियो।
स्थानीय राजनैतिक हस्तक्षेपबाट माथि उठेर कोरिया–नेपालमैत्री अस्पतालले हाल सर्वसाधारणका लागि दिएको उपचार सेवाको साथै स्थानीय नगरबासीका लागि केही वर्षअघिदेखि शुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यतिखेर नमुना र चर्चाको विषय बनेको छ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग

हिजै निलम्बित, २ सय ४९ सांसदद्वारा प्रस्ताव दर्ता, एक हप्तापछि संसद्मा छलफल, कामु प्रधानन्यायाधीशमा पराजुली

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

आइतबार कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा प्रस्तावक र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रहेर संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादीका २ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आईजीपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई तोडमोड गरेर फैसला गरेको आरोप लगाएका छन्। न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्नुका साथै कार्यविधि कानुनको पालना नगरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०७३ को नियम १६८ (१) अनुसार संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले न्यायपालिकाको कामले कार्यपालिकामाथि नै प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गर्यो, सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले गरेको गुटबन्दी र भेदभाव फैलाउँदै गएपछि त्यसलाई रोक्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एकपछि अर्को गर्दै गल्ती दोहोर्याउने काम गरेको बताउँदै उहाँले न्यायालयमा गरेको विभेदपूर्ण एक दर्जन आरोप लगाएर प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनुभयो।

आईजीपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको खराब आचरण गरेकोलगायतको आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको छ। विशेष गरेर प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रकरणमा सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच टकराव बढेको थियो।

आईजीपी नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकारमा विशुद्ध हस्तक्षेप गरी अदालत बन्द भएपछि शुक्रबार रिट दर्ता गर्न लगाई आइतबारै पेसी तोकेर डिभिजन बेन्च नबसाई एकल बेञ्चबाट अन्तरकालीन आदेश दिएको आरोप सत्तारुढ दलका सांसद्ले लगाएका छन्।

आईजीपी नियुक्त गरिएका जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गर्दै गत चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीशमाथि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकमा पाँच सदस्यीय परिषद्का दुई सदस्यको बहिष्कारका बीच निर्णय गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ जना सांसद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २ सय ४९ सांसद्ले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पदीय हैसियतमा रहेर काम नगर्ने प्रावधान रहेको छ।’ उहाँका अनुसार सभाभुख ओनसरी घर्तीले ७ दिनभित्र महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा छलफल गर्नका लागि समय तोक्नुहुनेछ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव निरङ्कुश र आपत्तिजनक भएको बताएको छ। एमालेले सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग आत्तिएर मुलुकमा अराजकता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको जनाएको छ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकारले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव आपत्तिजनक र निरंकुशतन्त्रलाई बढुवा दिने खालको भएको बताउनुभयो।
‘सरकारले आत्तिएर अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाले छेक्छ कि रोक्छ कि भन्ने त्रासमा रहेर यो प्रस्ताव ल्याएको हो’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकार मुलुकलाई अन्यौलगस्त बनाउने र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको छ।’

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा बारम्बार आग्रह गर्दा पनि स्पष्ट जवाफ नदिएको बताउँदै निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अन्यौलता सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप गरेको बताउनुभयो।
त्यसै गरी नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु प्रतिशोध पूर्वाग्राह र स्वेच्छाचारिताको निकिष्ट नमुना भएको बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारत्रपसँग भन्नुभयो– ‘ज–जसले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, इतिहासले त्यसको एक–एक मूल्यांकन गर्छ।’ सरकारले गरेको मनपरितन्त्रलाई न्यायालयले नियन्त्रण गर्ने काम गर्दै प्रतिशोध साध्ने हिसाबले प्रस्ताव दर्ता गराएको उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगलगत्तै उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले ट्विट गर्दै त्यो कदमलाई गलत भन्नुभएको छ। राप्रपाको आजै केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सरकार छोड्ने वा नछोड्ने बारेमा निर्णय हुने सो पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले बताउनुभयो।

प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सत्तारुढ घटकको चर्को आलोचना भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बित भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा गोपाल पराजुलीले आइतबार साँझदेखि नै कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ।

गृहमन्त्रीद्वारा राजीनामा

काठमाडौं, (नेस)
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ।

सरकारले हतारहतारमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गएपछि उहाँले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिनुभएको बताइएको छ।

उहाँले राजीनामा दिएपछि यस विषयमा पछि कुरा गर्ने बताउँदै मन्त्रालयबाट बाहिरिनुभएको थियो। आफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति आक्रामक देखिनुभएका निधिले मुलुक विधिको शासनमा चल्नुपर्ने प्रतिक्रियासमेत दिनुभएको थियो।

कार्कीले त्यसपछि के गरिन् ? तीन पूर्वआईजीपीलाई जेल

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले आफूविरुद्ध ४ बजेतिर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको खबर सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफू निकट करिब १० जना न्यायाधीशसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चमा हिजो रहेका २० न्यायाधीश रहे पनि उहाँले सबैलाई बैठकमा नबोलाउनुभएको स्रोतले जनाएको छ।

त्यसपछि निलम्बनको पत्र औपचारिक रूपमा आइनसकेकाले काम जारी राख्ने भन्दै सुडान घोटाला प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा उहाँ अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँगै इजलासमा बसेर फैसला गर्नुभएको थियो। सो फैसलापछि उहाँ सवा ६ बजे झन्डावाल गाडीमा आफ्नो निवास बालुवाटार फर्किनुभएको थियो। त्यति बेलासम्म कार्की निलम्बित भएपछिका कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भने सर्वोच्च अदालतमै हुनुहुन्थ्यो।

त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको इजलासले नेपाल प्रहरीको सुडान मिसनका लागि खरिद गरिएको सामानमा घोटाला भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकलाई जरिवानासहित कैद फैसला गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वमहानिरीक्षकहरू रमेशचन्द ठकुरी, हेमबहादुर गुरुङ र ओमविक्रम राणालाई जरिवानासहित कैदको फैसला सुनाएको हो। सुडान घोटाला काण्डको नाममा चर्चित यस घोटाला काण्डको अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो। अदालतले पूर्वमहानिरीक्षक राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, गुरुङलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना र चन्दलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।

अदालतले यूएन मिसनका लागि एपीसीलगायत बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्ने बेलायती ठेकेदार नेपालका एजेन्टलाई समेत कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।

अदालतले एपीसी खरिद गर्ने बेलायती कम्पनीका सञ्चालक माइकल राइडरलाई १४ करोड र नेपाली ठेकेदार भारतीयलाई १४ कडोर जरिवाना र २ वर्षको कैदको फैसला सुनाएको हो। चर्चित सुडान काण्डको नाममा चिनिएको यो काण्ड २०६८ साल जेठ २४ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले सो काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थापा र श्यामसिंह थाङदेन १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवनाको फैसला सुनाएको छ। त्यस्तै, सो काण्डमा संलग्न रहेका पूर्वडीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र पूर्वएसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। सो घोटाला काण्डमा संलग्न रहेका अन्य आरोपीलाई भने सफाइ दिएको छ।

सर्वोच्चले फैसला सुनाएका आरोपीहरूले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल गरेका थिए। विशेष अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा ३६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

लोकप्रिय

महतोको लगानी शंकाको घेरामा “प्रधानमन्त्री पुत्रलाई रसरंगमा भुलाएर अवैध धन्दा चलाइँदै”

ईश्वरराज ढकाल प्रशान्त वली, काठमाडौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्र प्रकाश दाहालको सहयोगमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक तथा अर्बपति व्यापारी डा. उपेन्द्र महतोले नेपाल सरकारका स्वामित्वमा...

रामदेव–महतो कनेक्सन कसरी ? कालो धन चोख्याउने रणनीति

पतञ्जलीका ट्रस्टी भन्छन्– उपेन्द्रजीसँग सहमति छ। ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको विभिन्न निकायमा भएको खर्बौं रुपियाँ लगानीको विषयमा सरकार...

“प्रति सांसद ५ करोड अफर गरिएको सूचना आएको छ”

माधवकुमार नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता नेकपा एमाले संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने कि नगर्ने विवादमा अल्झिएका छन्। ७ माघ २०७४...

मन्दिरमा मानव कंकाल भेटियो

ईश्वरराज ढकाल काठमाडौं अठारौं शताब्दीको इतिहास बोकेको जैसीदेवल मन्दिरको उत्खननका क्रममा मानव कंकाल भेटिएको छ। पुरातात्त्विक महत्त्वको सो सम्पदा २०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले ध्वस्त...

बल्ल बन्दै बाहिरी चक्रपथ

सुरेश तामाङ, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले यही वर्षदेखि काम थाल्ने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ। आयोजनाले बा≈य चक्रपथको उत्तरी खण्डबाहेकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) यो...

पोर्नस्टारलाई राजदूत बनाउन याचिका

वासिङटन, (एजेन्सी) अश्लील चलचित्र अभिनेतृ मिया खलिफालाई साउदी अरेबियाका लागि अमेरिकी राजदूत बनाउन अनलाइन याचिकामा हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ। अमेरिकामा चेंज डट ओआरजीमा यस मुद्दालाई...

भर्खरै

टेकुमा भीषण आगलागी

नेपाल समाचारपत्र काठमाडौं आइतबार साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगै रहेको एउटा घरमा अचानक आगलागी हुँदा करोडौं रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । गोविन्द घिमिरेको ५ तले घरमा...