नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न र राजस्व संकलनलाई चुस्त बनाउन ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ लागू गर्ने भएको छ ।
विभागले मालवस्तु ढुवानी गर्ने साधनले मालसामान ओसार– पोसार गर्नुपूर्व ढुवानी कम्पनी, व्यवसायीे वा आयातकर्ताले माल सामानको विवरण वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर मात्रै ओसार–पोसार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम सफ्टवेयर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३ (ग) र आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा २३१ मा समेत चोरी निकासी र पैठारी तथा अन्तरिक उत्पादनको परिवहन समेतलाई ट्रयाकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने उलेख्य भए बमोजिम कार्यान्वयनमा जोड दिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताउनुभयो ।
विभागले उक्त प्रणाली असार १ गतेबाट परीक्षणमा ल्याएको र साउन १ गतेबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसस“गै राजस्व अनुसन्धान चेकपोष्ट नरहने, मालवहाक सवारी रोकेर चेकजा“च गर्नुपर्ने झन्झटमुक्त हुने, आर्थिक कारोबार पारदर्शी, अनुगमन चुस्त र लागत कम लाग्ने महानिर्देशक मैनालीले बताउनुभयो ।
‘यस प्रणालीले वैध कारोबार सहज हुनेछ, अवैध कारोबार निगरानी बढ्ने, भरपर्दो हुने, सहज रुपमा अनुगमन गर्न सकिने, कागजपत्र देखाउन नपर्दैन,’ महानिर्देशक मैनालीले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो–‘सवारी हि“ड्नुभन्दा अगाडि समानको इन्ट्री गर्नुपर्छ, सो वेब प्रणालीमा इन्ट्री गरी क्युआर कोड जेनेरेट हुन्छ । सवारीको निगरानी भइरहेको हुन्छ, सवारी गन्तव्यमा पुग्न साथ पुनः जानकारी इन्ट्री गराएर समान रिसिभ गर्नै सक्नेछन्।’
सो प्रणालीमा पठाउने ट्रेड कम्पनी, चालकलागायतको सम्पूर्ण साथै सामानको प्रकृतिसमेत खुलाएर विवरण इन्ट्री गरिन्छ । सामान गन्तव्यमा पुगे नपुगेको सामान सम्बन्धित निकायले पाए नपाएको समेत अनलाइनबाट नै ट्रयाकिङ गरिन्छ । एकपटक इन्ट्री गरेपछि पुनः थपघट गर्न भने पाइनेछैन ।
सरकोकारवाला निकायस“गको छलफलबाट सो प्रणालीको विकास गरिएको महानिर्देशक मैनालीले बताउनुभयो ।
साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने यो प्रणालीपछि राजस्व अनुसन्धान चेकपोष्ट नरहने, मालवहाक सवारी रोकेर चेकजा“च गर्नुपर्ने झन्झटमुक्त हुने, आर्थिक कारोबार पारदर्शी, अनुगमन चुस्त र लागत कम लाग्ने विभागको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार ढुवानीकर्ता, थोक बिक्रेता, आयातकर्ता, उत्पादक सबैले डिजिटलको माध्यमबाट सहज रुपमा सबैले उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । उक्त प्रणाली अनुसरण नगरेको पाएमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपिया“सम्म जरिवाना गर्ने मैनालीले बताउनुभयो । प्रणाली भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कम्प्युटरमा आबद्ध हुने भएकाले विवरण भर्न सजिलो र विश्वासिलो हुनेछ र सेन्ट्रल सर्भर सिस्टमबाट सञ्चालित हुनेछ ।
यसैबीच विभागले राजस्व चुहावटका ८१ कसुरमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा दायर गरेको छ । राजस्व चुहावटको कसुरमा २ सय ३८ व्यक्ति उपर विगो र जरिवानावापत १८ अर्ब ३२ करोड तथा ३ वर्षसम्मको कैद माग दावी गरिएको छ ।
सुन भन्सार चोरी पैठारीको कसुरमा ६६ किलो ४ सय ग्राम सुन समेत बरामद गरिएको छ ।विभागले अनुसन्धानको क्रममा अनुसार हाल ८० भन्दा बढी कम्पनी नक्कली भ्याट बिल बनाउने र ७ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्मले त्यस्तो भ्याट बिल खरिद गरेको पाएको जनाएको छ । जसमध्ये ५६ वटा कम्पनीमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अन्यको अनुसन्धान भइरहेको महानिर्देशक मैनालीले बताउनुभयो । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म करिब ७ अर्ब रुपिया“ बराबरको नक्कली भ्याटबिल जारी भएको पाएको छ । यस वापत मुलुकले थप ४ अर्ब रुपिया“ राजस्व गुमाएको मैनालीले दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारमा ६४ वटा मुद्दामा संलग्न १ सय ४ जनालाई विदेशी विनिमय अपचलन तथा हुन्डीको कसुरमा ५ अर्ब ११ करोड रुपिया“ विगो कायम गरी बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।