यमलाल भुसाल, बुटवल
श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा विगत ४८ वर्षदेखि वस्दै आएका बासिन्दालाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर हटायपछि घरवार विहिन हुन पुगेका १६परिवारको विचल्ली भएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं. १ स्थित जामे मस्जिद अगाडिको जग्गा तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा बसिरहेका बासिन्दालाई उपमहानगरले हटाउन विहिवार डोजर लगाएको हो । प्रहरी, नगरपालिकाका सुरक्षा कर्मी ,कर्मचारी र जनप्रतिनिधीको उपस्थितीमा घरमा डोजर लगाउदा स्थानियमा रुवावासी मच्चिएको थियो ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं. १ स्थित साविक बिटौरी कित्ता नंं ८३ को २ कठ्ठा बढी जग्गामा २०२८ सालदेखि आफूहरु बस्दै आएको भन्दै १६ परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जां) दिन माग गरेका थिए । उपमहानगरले गत बैशाख २५ गते ३५ दिने सूचना टांस गरी जग्गा खाली गर्न भनेपछि उनीहरुले वर्षौंदेखि बसोबास गरेका आधारमा सोही ठाउंमा बस्न पाउनुपर्ने र सरकारले लालपुर्जा दिनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । विहिवार नगरपालिकाले सुचना जारी गरेको ३६औ दिन पुगेको र उक्त जग्गामा वसेकाले खाली नगरेकाले डोजर लगाउनु परेको वडा अध्यक्ष महेन्द्र लिगले बताउनु भयो ।
संघर्ष समितिका संयोजक हरि विश्वकर्माले २०२८ सालदेखि आफूहरु सोही ठाउंमा बस्दै आएको र अन्यत्र जग्गा नभएकाले आफूहरुलाई नहटाउन नगरपालिकासंग आग्रह समेत गर्नु भएको थियो । अरु स्थानीय तहले घर नभएकालाई आवास र बसोबासका आधारमा लालपूर्जा वितरण गरिरहेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफूहरुलाई हटाएर घरबारविहीन बनाई अन्याय गरेको विश्वर्माले दुखेसो पोख्नु भयो ।
‘ ०२८ सालको बाढी आएको वर्षदेखि यही बसेका छौं,हामी बसेको जग्गा तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको तबेला हो, हाम्रो अन्त कतै जग्गा जमिन पनि छैन,अब हटाएर कहां जाने ?’– संयोजक विश्वकर्माले भन्नु भयोे– ‘अरु ठाउंमा जसरी लालपूर्जा दिइएको छ, हामीलाई पनि दिनुपर्छ ।’ ४० वर्षिय शमसुल हकले आफू यही ठाउंमा जन्मेको प्रमाणपत्र उपमहानगरपालिकाले दिएको बताउंदै हजुरबुबाको पालादेखि बस्दै आएको ठाउं छाडेर कहां जाने भनी रुदै भन्नु भयो गरिवको सरकारले गरिवलाई डोजर लगायर हटायो अव हामी कहाँ जाने ।
टिनले छाएको जीर्ण छाप्रोमा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदायका बस्दै आएका छन् । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले भन्नु भयोे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार नै आफूहरुले जग्गा खाली गर्न प्रकृया पुरागर्दा पनि नमानेकाले डोजर लगाउन बाध्य भएको बताउनु भयो ।
यसअघि उपमहानगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार भनी २०७३ साल असार १९ गते पनि जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । त्यति बेला पनि त्यहां बसोबास गरेकाहरुले वैकल्पिक व्यवस्थाविना नहट्ने अडान लिएका कारण हालसम्म रोकिएको थियो । उता उच्च अदालत तुल्सीपर बुटवल ईजलासमा पीडित पक्षले दायर गरेको निषेधाज्ञा सहितको उत्पे्रषण परमादेशमा अदालतले निषेधाज्ञा गर्न नपनी भनी मंगलवार निर्णय गरेको छ ।