टीका बन्धन, काठमाडौं
वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड (टीसीएन) र वन पैदावार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ गठन भएको छ ।
विद्यमान काठ बजारलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्यमा एकरुपता ल्याउन र समग्र वन पैदावरको नियमनका लागि दुवै निकाय ‘मर्ज’ गरी सरकारले निगम गठन गरेको हो । मन्त्री परिषद्ले हालै गरेको यस्तो निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । ‘वन पैदावार र काठको उपलब्धतालाई सरल बनाउन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न केही समययता गृहकार्य भइरहेको थियो, मन्त्रालयको कार्ययोजना र विभिन्न चरणमा भएको तयारी पछि यस्तो निकाय गठन भएको हो’–वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
गत वर्ष साउन तेस्रो साताको मन्त्री परिषद्को बैठकले टीसीएन र समितिलाई एउटै निकाय बनाउने निर्णय गरेको थियो । दुवै निकाय चार दशक अघिदेखि काठ दाउरा बेचबिखन गर्दै आएका छन् । वन मन्त्रालयका सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने नवगठित निगममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहने बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निगमले काठ दाउरा बिक्रीवितरणका लागि मुलुकभर डिलर र डिपो बनाउनेछ भने वृक्षरोपणका विविध परियोजना पनि अघि बढाउनेछ ।
हाल डिभिजन वन कार्यालयले काठ लिलामी गर्दै आएको छ भने जिल्ला वन आपूर्ति समितिले बिक्रीवितरण गर्छ । त्यसै गरी टिम्बर कर्पोरेसन, वन पैदावर समिति, सामुदायिक वन र निजी क्षेत्रले पनि काठको बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । टीसीएनले वन मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायमार्फत काठ संकलन र विक्री गर्दै आएको छ भने समितिले आफैं वृक्षरोपण गरेर हुर्किएका रुख बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
तर एउटै प्रजातिको काठको बजार मूल्य फरक हुने गरेको छ । बजारमा प्रति सीएफटी ३ हजार ५ सयका हाराहारीमा उपलब्ध हुन सक्ने सालको काठ बिचौलियाको चलखेलका कारण ५ हजारभन्दा कम मूल्यमा पाउन गाह्रो हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । निगम गठन हुँदैमा बिचौलियाको चलखेल नियन्त्रण हुने र मूल्य सरल बन्नेमा ढुक्क हुन नसकिने वन विज्ञ डा. नयाँ शर्मा पौडेल बताउनुहुन्छ । ‘काठ र अन्य वन पैदावरको मूल्य लथालिंग भएको हो, त्यही बुझेर सरकारले निगम गठन गरेको बुझिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारी निकायको विगतको पृष्ठभूमि गतिलो नभएको प्रष्ट छ, त्यसैले नयाँ निकाय गठन हुँदैमा सबै सुधार हुन्छ भन्न सकिन्न ।’
सरकार आफैं काठ र वन पैदावर बिक्रीवितरणमा अग्रसर हुनु व्यावहारिक नहुने पौडेलको सुझाव छ । निगम गठनको अवधारणा नौलो भने होइन । वन मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव रेशम डाँगीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ४ वर्ष अघि यस्तै निकाय गठनका लागि राय सुझाव पेस गरेको थियो । तत्कालीन वन सचिव नवीन घिमिरेको पहलमा ७ वर्षअघिको मन्त्री परिषद्ले वन प्राधिकरणको अवधारणा स्वीकृत गरेको थियो ।
टीसीएन र समितिका महाप्रबन्धक र अध्यक्ष राजनीतिक भागवन्डाका आधारमा नियुक्त हुने गरेकाले यी निकायको कार्यसम्पादन आलोचित हुँदै आएको थियो । सरकारले पुराना निकाय मर्ज गरेर नयाँ निकाय गठन गरे पनि सरकारी हस्तक्षेप जारी रहने र बजारमा बिचौलियाको चलखेल अन्त्य नहुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफोन) की केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकको तर्क छ । ‘सरकारले वन समूह र निजी क्षेत्रलाई अलग्याएर यो र त्यो नाममा कुनै निकाय गठन गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन, निगमको नाम मात्रै नयाँ हो, कार्यशैली पुरानै ढाँचा हो’ –उहाँले भन्नुभयो ।