सकियो प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकः ३७ बुँदामा साझा प्रतिवद्धता




हेटौंडा ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यबस्थाअनुसार गठित प्रदेश–३ को समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक बिहीबार हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले महत्वपूर्ण निष्कर्षसहित प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा प्रतिवद्धता जारी गरेको छ ।

जनताले देख्न र भेट्नसक्ने जनताका सबभन्दा नजिकका स्थानीय र प्रदेश सरकार भएको धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न बैठक कोशेढुंगा साबित हुने विश्वासहित ३७ बुँदामा साझा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको हो ।

सुरक्षा व्यबस्थालाई जनस्तरसम्म मजबुत र सुदृढ बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन, प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन र संविधानप्रदत्त प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विषयमा कानुन बनाउँदा आपसी छलफल, सहकार्य र समन्वय गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट निर्मित कानुनहरुबीच अन्तर्सम्बन्ध स्थापित गर्न स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका कानुनहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समयमै पठाउने व्यबस्था मिलाएर एकीकृत अभिलेख राख्ने, कर तथा गैरकर रकम विभाज्य कोष, प्रदेश सञ्चितकोष तथा स्थानीय सञ्चितकोषमा तोकिएबमोजिम समयमै जम्मा हुने प्रवन्ध मिलाउने साझा प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान तथा कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकार, साझा अधिकारका विषयमा करका किसिम, दर निर्धारण र संकलन प्रक्रिया निर्धारण गर्दा संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तक्षेप नहुने एवम् करभार दोहोरो नपर्ने व्यबस्था मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना हुने उद्योग÷कलकारखाना संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिने व्यबस्था मिलाएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा पन्ध्र बेडसम्मको अस्पताल स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिने भएको छ ।

विकास आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएर दीगो विकासका लक्ष्य र सूचकलाई स्थानीयकरण गरी निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजनार्थ प्रदेश विकास परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने, पचास लाख रुपियाँभन्दा माथिका आयोजनामात्र छनौट गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यबस्था गरिने भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित योजना, कार्यक्रम र बजेटमा दोहोरोपन आउन नदिने, स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण कार्यले स्थानीयको रोजगारी सिर्जनालाई समेत प्राथमिकता दिने गरी विकास निर्माण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने आयोजना÷परियोजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमनसमेत प्रक्रियामा जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनप्रतिनिधिले व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाएर आर्थिक समृद्धि र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न जग्गाको खण्डीकरण कार्य रोकी आवश्यकताअनुसार चक्लाबन्दी गर्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यबस्थापन, संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्दै त्यस्ता जग्गालाई अधिकतम् उपयोगमा ल्याउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अपरिहार्य सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश–स्थानीय तथा स्थानीय–स्थानीय सरकारबीच अन्तर्सम्वाद, पारस्परिक अन्तरआवद्धता, पारस्परिक सहयोग, असल अभ्यास आदानप्रदान लगायत कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति, भ्रष्टाचारविरुद्ध रणनीतिलाई व्यापकरुपमा तल्लो तहसम्म सम्प्रेषण गरी मर्यादित, पारदर्शी, सक्षम र जनउत्तरदायी प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्न कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र स्थानीय सरकारले तर्जुमा गरेका भ्रष्टाचारविरुद्ध नीति, रणनीतिमा सहकार्य गर्न, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाएर चुस्तदुरुस्त बनाउन सहकार्य गरिने भएको छ । दुई दिन सञ्चालित बैठकमा एक सय १९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्