नागरिकता नीतिमा नारी




पविता मुडभरी पुडासैनी
नेपालको नागरिकता १६ वर्ष उमेर पुगेपछि लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्थासँगै नागरिकता के हो र कसका नाउँमा लिने भन्ने विषयप्रति १६ वर्षे ठिटाठिटी उतिसारो घोत्लिँदैनन् । त्यस उमेरमा बाबु नै सर्वेसर्वा लाग्ने र बाबुबाटै नागरिकता लिने कार्य सहज र सम्मानित देखिने हुनाले नागरिकता प्राप्तिका हकदार बाबु नै सर्वस्वीकार्य बन्दै आएका छन् । गाउँमा सदरमुकाम पुग्नै घन्टौँ लाग्ने र आमाकै नागरिकता नबनेको अवस्थामा सन्तानले नागरिकता लिन आमाभन्दा बाबु नै सहज हुने अर्को परिस्थिति पनि छ ।

नागरिकताका हकमा आमाबाबु समान पहिचानका हकदार हुन् तापनि नागरिकता प्राप्तिमा बाबुसरह आमाले स्थान पाउन नसक्नाका अनेक व्यावहारिक कारण देखिन्छन् । नागरिकताले मात्र सन्तानको पेट भरिँदैन । सम्पत्तिदेखि गाँस बास र कुलकुटुम्बसम्म बाबुतर्फ जोडिएपछि आमाका नामबाट नागरिकतामात्र हत्याउनुको के अर्थ ? अधिवक्ता मिरा ढँुंगानाले पुरुषले विवाह गरेर अर्काको घर जानुपर्छ भन्ने विषय प्रसंग उठाएको पनि यस्तै नागरिकता नीतिमा नारीलाई उपेक्षा र आमाका नाममा नागरिकता प्राप्तिका व्यावहारिक कठिनाइ बुझेर नै हो ।

गैरजिम्मेवार बाबुका सन्तानलाई अनागरिक हुनबाट रोक्ने वैधानिक व्यवस्था हो आमाका नामबाट नागरिकता । म सार्वभौम स्वतन्त्र नागरिक हुँ भन्ने भावनाको विकास गराउन नेपाली नागरिकका दम्पतीले नागरिकता प्राप्त गर्ने समान कानुनी आधार तय गर्ने विषयलाई लिंगले मात्र नभई विविध अवस्थाले प्रभाव पारेको पाइयो । बाबु बेपत्ता छन् वा उसले बदमासी गरेको छ भने आमाको नागरिकताका आधारमा पनि सन्तानलाई नागरिकता दिइयोस् र बेपत्ता बाबु नै खोज्नुपर्ने पीडादायी अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने आममहिला अपेक्षाको सम्बोधन खोइ ? नागरिकता नीति २०७२ मा समेत नारीलाई यति सहजता प्रदान गर्न पनि राज्यले कन्जुस्याइँ गरेको देखियो । जन्मलाई नागरिकताको आधार मान्ने अमेरिका र बाबुकै नामबाट वंशजको नागरिकता दिँदै आएको नेपाल, भारतलगायतका देशहरुमा हेर्ने हो भने परिवार, समाज र राज्य नै पितृसत्तात्मक व्यवस्थामा एकीकृत भएको देखिन्छ ।

जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले कानुन विपरीत गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । संविधानको धारा ११ उपधारा ३ अनुसार जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने वंशजकै नागरिकता पाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई स्थायी रुपले नेपालमै बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक मानेको थियो र अन्तरिम संविधान ३०६३ अनुसार २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनअघि खटिएका नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई फेरि नागरिकता बाँड्न भएको परिपत्रको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा नागरिकतामा लचिलो नीति लिनु राज्यका लागि घातक हो । छिमेकी देश भारतले नागरिकतासम्बन्धी कठोर कानुन लागू गरिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो खुल्ला सिमाना भएको सानो मुलुकमा राजनीतिक आवरणमा नागरिकता नीतिमा बारम्बार फेरबदल र हचुवा वितरण नीति किन ?

कुनै पनि राष्ट्रसँगको कानुनी साइनोको प्रमाण हो नागरिकता । राज्यले व्यक्तिसँग कानुनी साइनो स्थापित गर्दा आफ्ना नागरिक हुन् कि होइनन् त्यो हेर्ने हो, कुन लिंगको हो भनी नियाल्ने होइन । आमाको नाममा नागरिकता दिन नहुने तर्क–वितर्क चलिरहँदा कमजोर राजनीतिक अवस्था, लचिलो राष्ट्रिय नागरिकता नीति तथा फितलो निगरानी र नियमनका कारण विदेशीले जबरजस्ती नागरिकता पाएका र नागरिकताका चरम दुरुपयोग भएका घटना प्रशस्तै छन् । यहाँ विदेशीले अवैधानिक बाटोबाट नागरिकता फुत्काएको विषयमा भन्दा नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्ने मनसायबाट नागरिकता खोज्ने नगन्य पुरुषसँग सरकार डराएको देखियो ।

सीमापारिको वैवाहिक सम्बन्ध पुरुषले गरे राष्ट्रियतामा धक्का नलाग्ने तर महिलाले गरे राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजनीतिमै धक्का लाग्ने पितृसत्तात्मक सोचले नागरिकतामा लैँगिक विभेद स्पष्ट देखियो । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने तर बाबु पत्ता लागी विदेशी ठहरिएमा त्यस्ता व्यक्ति अंगीकृत नागरिकमा परिणत हुने व्यवस्था छ ।

बालमन्दिर, अनाथालयमा हुर्किएका सन्तान,, बादी महिलाका सन्तान तथा जबरजस्ती करणीबाट जन्मी हुर्किएका सन्तानको नागरिकता पाउने अधिकार राज्यले दिलाउनुपर्छ । विदेशीसँग विवाह गर्ने बहुसंख्यक महिला विदेश नै जान्छन्, त्यतैको नागरिक बनेर बस्नेमा दुईमत छैन तर सम्बन्धविच्छेद भएमा वा विदेशी श्रीमान्ले त्यागेमा महिलाले स्वदेशमै बस्नुको विकल्प रहन्न । यस्तो अवस्थामा राज्यले देशमै बस्न नदिने भन्ने पनि हुँदैन । ती महिलाले जन्माएका सन्तानलाई बाबुले त्यागे वा आमासँगै बस्ने रुचि देखाए विशेष प्रक्रिया पु¥याएर अंगीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ । पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्याउँदाको उक्त परिस्थितिमा पनि नागरिकता प्राप्तिका सवालमा यही नियम लागू हुनुपर्छ, जसबाट नागरिकतामा लैंगिक समानता कायम त हुन्छ नै, विदेशीले जथाभावी नागरिकता पाउने अवस्था रहन्न ।

नागरिकतामा हुने घुसपैठ र दबाबलाई रोक्न वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका विदेशीलाई निश्चित समयका लागि निश्चित सेवा–सर्तमा रहने गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । आमाका नाउँमा नागरिकताको चर्को आवाज विदेशीसँग विवाह गर्ने न्यून महिलाका लागि मात्र नभई स्वदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर पनि विविध परिस्थितिले सम्बन्ध टुटेका वा श्रीमानले बेवास्ता गरेका विशुद्ध नेपाली महिलाका सन्तानका लागि हो । आमाको नाम जोड्नेबित्तिकै उक्त नागरिकलाई अंगीकृत नै देख्ने मानसिकता हाबी छ हामीकहाँ । नेपालीसँग वैवाहिक साइनो गाँस्ने ज्वाइँ होस् वा बुहारी, ती दुबैलाई नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान समान तर कठोर नै हुनुपर्छ । नागरिकता दिलाउने प्रावधानमा स्वदेशीबीचमै रहिआएको लिंगभेदको किचलो पहिले अन्त्य हुनुपर्छ ।

नेपालमा पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना प्रशस्तै बढिरहेको अवस्थामा आमाका नाउँमा नागरिकताको विषय विवादमा मात्र नअल्झाई समाधानतर्फ केन्द्रित हुन ढिलो भइसकेको छ । सन्तान जन्माउने र पालनपोषण गर्ने प्राकृतिक बोझले आहत आमाहरुले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन लोग्ने खोज्दै र अनुनय विनयका साथ अलाप गर्दै हिँड्नुपर्ने न्यायिक बोझबाट मुक्ति दिलाउन कहिलेसम्म आनाकानी गर्ने ? आमाको नाउँमा नागरिकता लिन चाहनेले बाबुको पहिचानको समेत पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्था बाबुको सामाजिक न्यायको मर्यादाका लागि मात्र हो । प्रत्येक व्यक्तिको पहिचानको हकदार आमाबाबु हुन् तापनि विवाहपछि महिलाले श्रीमान्को नाउँबाट पनि नागरिकता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था महिलाकै सहजताका लागि हो । हाल बसाइँ सराइ गरिरहेका केही पुरुषले सहजताका लागि काठमाडौं सिडियो कार्यालयबाट विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पेस गरी काठमाडौंबाट नागरिकता प्राप्त श्रीमतीको नागरिकताका आधारमा नागरिकता बनाइरहेको देखियो ।

एकातिर देशमा महिला नै राष्ट्रपति छिन्, अर्कातिर यही समयमा महिला हकहित तथा न्यायको वकालत सबभन्दा बढी मुखरित भएको छ । स्वदेशीसँग नै विवाह गरेर पनि श्रीमान्ले बेवास्ता गरेका, भागेका वा विछोडिएका महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन जाँदा आमालाई उपेक्षा गर्दै बाबुको पहिचान जबरजस्त खोजिनु महिला उपेक्षाको पराकाष्ठा नै होइन र ? वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा महिलाले नागरिकता पाउने नीति खुकुलो बनाइँदा विदेशी महिला र उसका सन्तानले सहजै नागरिकता पाउने तर लोग्नेको बेइमानी र बदमासीको चपेटामा परेकी विशुद्ध नेपाली महिलाले भने सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन पहाड छिचोल्नुपर्ने विडम्बना कहिलेसम्म ?

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई निश्चित अवधिसम्म अंगीकृत नागरिकता नै उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने हो भने नागरिकता नीतिले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा राज्य वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका विदेशी महिलाभन्दा पुरुषसँग डराएको देखियो । विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउँदा राष्ट्रियतामा संकट निम्तिने हो कि भनी डराएको सरकार विदेशी महिलालाई चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा सहजै नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा किन ? आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने आवाज बाबु विदेशी भएर होइन स्वदेशी बाबु जसले सन्तानलाई लालनपालन गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएको छ वा अन्याय र अत्याचार गरेकै कारण सन्तानले बाबुको नामबाट आफूलाई चिनाउन चाहँदैनन् भने नागरिकतालगायत हरेक परिचयपत्रमा आमाबाट चिनिन पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक हक अब राज्य, समाज र परिवारले सुरक्षित गर्नुपर्छ ।

कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा नागरिकतामा लचिलो नीति लिनु राज्यका लागि घातक हो । छिमेकी देश भारतले नागरिकतासम्बन्धी कठोर कानुन लागू गरिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो खुल्ला सिमाना भएको सानो मुलुकमा राजनीतिक आवरणमा नागरिकता नीतिमा बारम्बार फेरबदल र हचुवा वितरण नीति किन ? हरेक राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै नागरिकतासम्बन्धी लचिलो नीति लिँदा विदेशीले सहजै नागरिकता प्राप्त गरेका, नागरिकता बेचिएका, नागरिकतामाथि बदमासी भएका र गैरनागरिकले गैरकानुनी तबरले नागरिकता फुत्काएका खबर बाहिरिइरहँदा सरकार किन मौन छ ?

विगतमा जथाभावीरुपमा वितरण गरिएका नागरिकता छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ । नेपालीसँग विवाह गरेकै आधारमा विदेशीलाई निश्चित प्रावधान र प्रक्रिया पूरा नगरी कानुनी प्रक्रिया मिच्दै नागरिकता दिइहाल्न हुन्न । वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएका विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रियतामा खतरा देख्ने सरकारले महिलालाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रियतामाथि खतरा नदेख्नुको तुक चरम लैंगिक विभेदजन्य मानसिकताकै उपज हो । जुनसुकै देशका महिला हुन्, ती कमजोर नै हुन्छन् भन्ने लिंगभेदी मानसिकता त्यागेर नागरिकता दिने सवालमा आइन्दा स्वदेशी–विदेशी जो–कोही महिलालाई सरकारले पितृसत्तात्मक आँखाले नहेरोस् । आइन्दा सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनेदेखि हरेक नागरिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने हक र हैसियतमा महिला–पुरुष दुवैलाई समान कानुनी प्रावधान र समान मानवीय दर्जा दिन राज्यले कन्जुस्याइँ नगरोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्