प्रदेश- ५ को नेकपाद्धारा सांसद् विकास कोषको व्यवस्था नगर्न सरकारलाई आग्रह




यमलाल भुसाल, बुटवल ।
प्रदेश ५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संसद् विकास कोषको व्यवस्था नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता कूल प्रसाद केसीले संसद् विकास कोषका नाममा कुनै पनि रकम आगामी बजेटमा बिनियोजन गर्न आवश्यक नभएको बताउनु भयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ५ नम्बर प्रदेश संसदिय दलले शनिवार बुटवलमा पत्रकार सांसद अन्र्तक्रियामा नेकपा संसदीय दलका उपनेता केसीले सांसदलाई रकम दिने कुरा संघीयता विरोधी हुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था रोक्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको हो ।

प्रदेश ५ मा सत्तारुढ सहित अधिकांश सांसदहरुले कम्तीमा ३ करोड रकम सांसदलाई दिनुपर्ने बताउँदै आएको वेला नेकपा संसदीय दलको बैठकले सांसदलाई रकम दिने कुरा संघीयता विरोधी हुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

समानुपातिक बजेट निर्माणका लागि आग्रह गरेको नेकपा प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिनु भयो ।
प्रदेश ५ का सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको माग गर्दै लबिङ थालेका छन् । संघीय सरकारले बजेटमा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि त्यसैअनुसार प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष माग्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एकमत छन् । नेकपा सांसदले संसदीय दलको बैठकमा नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष राख्नुपर्ने कुरा राखेका छन् भने सदनमा पनि पटक पटक माग राख्दै आएका छन ।

‘संघीय सरकारले दिन हुने, प्रदेशले नहुने ? सांसद तुलाराम घर्तीले संसद् बैठकमा भन्नु भयोे–‘हटाउने हो भने संघीय सरकारले पनि हटाओस्, होइन भने संघमा दिएपछि प्रदेशमा पनि दिनुपर्छ, संघमा वैध हुने, प्रदेशमा अवैध र कानुन विपरीत हुन्छ ?’

वडाध्यक्ष जत्तिको पनि हैसियत प्रदेश सांसदको नभएको भन्दै सांसदलाई बजेट दिनुपर्ने तक सांसदको छ । गतवर्षको बजेटमा पनि सांसदहरुको चर्को दबाबपछि प्रदेश सरकारले सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्ने गरी ५० लाखसम्मको योजना दिएको थियो ।

आवधिक योजनालाई आधार मानेर छलफल चलाइरहेको सरकारको ध्यान प्रदेशका आवधिक योजनातर्फ छ भने योजना र बजेट माग्दै मन्त्रालय धाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । स्थानीय तहका वडाध्यक्ष देखि प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले समेत प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयमा योजनाका फाइल थुप्रिएका छन् ।

ती मन्त्रालयमा माग भएका फाइलहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पठाएको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका अधिकृत केशव घिमिरेले बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार योजना मागका फाइल ५ हजारभन्दा बढी र योजना २० हजारभन्दा बढी छन् । योजना माग्नेहरुको सूचीमा गाउँ–नगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । उनीहरुले ५० हजार रुपैयाँदेखि २० करोडसम्मका योजना मागेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्