पचास र सत्तरीको समानता

धरहरा त्यस बेला भत्किएको थिएन । २०५२ मा नेकपा माओवादी मागहरुको लामो सूची प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई बुझाएर जंगलतिर लाग्दा यसको शान भिन्न थियो । उचाइ परैबाट देखिन्थ्यो, माओवादी विद्रोहजस्तै । तर, आज धरहरा त छैन, यसका वरिपरि बमहरु भने सजिएका छन् ठीक पहिलाजस्तै । समानता खोज्नेहो भने प्रेसरकूकर होस् वा सुतली वा अरु कुनै, बीस वर्षको वारिपारि कुनै फरक छैन ।

समानता सरकारमा पनि छ । पहिलेको सरकार राजदरबारमा बस्थ्यो । सिंहदरबारमा बस्ने सरकार त निमित्त मात्र थियो । तर सरकार निकै बलियो थियो । उसलाई भोट हालेर हल्लाउन सकिन्नथ्यो, किनभने त्यस सरकारलाई त्यसबेलाको संविधानले लोकतान्त्रिक संस्कारभन्दा निकै माथि राखेको थियो ।

कतिलाई लाग्ला, अहिलेको सरकार त त्यसअनुसारको होइन, संविधानभन्दा माथि पनि छैन । तर, आजको सरकार त्यसबेला नारायणहिटीमा बस्नेभन्दा बलियो छ । दुई तिहाईको सरकार हो यो । संविधानले दिएको परिधिभन्दा निकै पर र माथिसम्म पुगेर आजको सरकारले शासन गरिरहेको छ ।

संघीयताले तीन तहको सरकार भन्यो, तर सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो एकाइ भनिदियो । संविधानले नेपाली प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र रहनेछ भनेर लेखिदियो तर सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुन्छ भनेर घोषणा गरिदियो । यस्ता कति समानता छन्–छन् ।