बद्री तिवारी
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भोलि बुधबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ । पछिल्ला वर्षहरुको बजेट विनियोजन परम्परागतभन्दा पनि वास्तविकतालाई पछ्याउँदै कार्यक्रममुखी बनाउने प्रयास सरकारले गर्दै आएको छ । त्यसमाथि विकास र समृद्धिको नारालाई सफल पार्न, जनताका आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत पु¥याउने तथा समग्रमा राज्यद्वारा जनताका लागि ल्याइने कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गर्नु त प¥यो नै । त्यस हिसाबले बजेटले सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रगत शीर्षकहरुको चर्चा शुरु भइसकेको छ ।
समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुले बजेटलाई आ–आफ्ना आवश्यकता÷स्वार्थलाई जोडेर यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरुको चर्चा गर्ने गर्दछन् भने संसद्मा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध नेताहरुले पनि स्वाभाविकरुपमा विभिन्न तर्क–वितर्कका साथ बजेटप्रति प्रतिक्रिया जनाउँछन्, वर्तमान सन्दर्भमा यो कुनै नौलो कुरा पनि भएन ।
कर्मचारीहरुले तलव वृद्धिसँग, निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुले कर सहुलियत तथा सम्बद्ध व्यवसायका सिलसिलामा आइपर्ने प्रक्रियागत झन्झटको सुधारसँग र किसानहरुले सर्वसुलभ÷सस्तो बीउबिजन, मल तथा कीटनाशक औषधिमा छुट तथा निःशुल्कको व्यवस्था र छिमेकी देशहरुमा जस्तै कृषिमा सरकारी अनुदानको अपेक्षा गर्नु पनि अस्वाभाविक लाग्दैन । त्यसो त शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत व्यवसायीहरुले पनि आ–आफ्नै समस्या निराकरणको अपेक्षा गर्नुलाई पनि स्वाभाविकरुपमै लिन सकिन्छ । अतः देशका तमाम समस्यालाई समेटेर ठोस नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनका माध्यमबाट समाधान गर्ने उद्देश्य रहनुपर्दछ ।
उल्लिखित क्षेत्रबाहेक अन्य विकास तथा समृद्धिसँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माणको थालनी होस् वा निर्माणाधीन संरचनाको निरन्तरताका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसामु छ । तर समस्या के छ भने, विगतका अनुभवलाई हेर्ने हो भने नेपालमा विनियोजित बजेटअनुसार कामहरु भएका पाइँदैनन् ।
प्रशासनिक तथा भैपरी आउनेलगायत कार्यका लागि छुट्याइएको साधारण बजेट रकम त जसरी पनि सकिन्छ तर विकास तथा पूँजीगत खर्च भने समयमै नहुनाले अधिकांश व्यक्तिहरुले सरकारको बजेटलाई अव्यावहारिक भनेर आलोचना पनि गर्ने गरेको पाइन्छ । हुन पनि अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्नु भनेर विनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नेहरुबाट देशका अन्य अतिरिक्त विकासका कार्यहरु त सम्भव नै हुँदैनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । मन्त्रालयहरुले आफ्नो मातहतका विभाग, कार्यालय र परियोजनाहरुमा विनियोजित रकम खर्च गर्न सक्नुपर्दछ, त्यसका लागि सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको क्षमता, ज्ञान तथा सीप विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । मुलुकको नयाँ राज्य संरचनाअनुसार संघीय तहमा उच्च सीपयुक्त जनशक्ति रहेको भए पनि त्यसको उचित परिचालन गर्न नसकिएकाले विकास तथा पूँजीगत बजेट खर्च गर्न समस्या हुँदै आएको पाइन्छ । तर भर्खरै गठन भएका प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुमा पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ ।
नेपालले राज्य संरचनामा गरेको सुधारसँगै लगानीकर्ताहरुका लागि उद्योग र कलकारखाना स्थल तथा कार्यालयहरुमा आवश्यक पर्ने ऊर्जाका लागि पर्याप्त विद्युत् सुविधा, यातायात तथा ढुवानी, वित्तीय सेवा, विनाझन्झट स्वच्छ एवम् चुस्त प्रशासनिक सेवा, संस्थागत विकास र व्यवहार, वैधानिक, कानुनी, प्रक्रियागत सुधारलगायतका कार्य गर्नु आवश्यक छ, जसबाट स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खालको लगानी निशंकोच भित्रिन सक्दछ ।
कतिपय स्थानीय तहमा हचुवाका भरमा बोल्ने र विनायोजना खर्च गर्ने परिपाटीका कारण त्यहाँको नेतृत्व नै विवादमा पर्ने गरेका उदाहरणहरु भेटिन्छन् । अतः त्यस खालको जनशक्तिलाई विशेष तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर काम गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक छ । अन्यथा पुरानै प्रचलनअनुसार जेठ–असार लागेपछि हतार गरेर सडक टालटुल पार्ने, अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्ने÷गराउने, अनुगमन तथा सामाजिक लेखापरीक्षणसमेत नगर्ने हुँदा त्यस्तो खर्चको दुरुपयोग हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसमाथि आर्थिक अनियमितता पनि बढ्दै जानेछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा गरिने बजेटको दुरुपयोग नै हाम्रो मुख्य समस्या हो भन्ने कुरा सम्बद्ध मन्त्रालय र नीति निर्माण तहमा रहेका पदाधिकारीहरुले बेवास्ता गर्नै हुँदैन ।
उहाँहरुलाई समस्याको चुरो थाहा छ तर समाधानको प्रयास भने गरेको देखिँदैन । विभागीय मन्त्रालयहरुले बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र त्यससँगै सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को कार्यान्वयन नै रहेको तर्क पूर्व–अर्थ सचिवहरुले राख्ने गरेका छन् । पारदर्शिता र आर्थिक नियम पूरापूर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र छलछाम गरेर उम्किन नसक्ने अवस्था आएपछि पूँजीगत बजेट खर्च गर्नमा सरोकारवाला पदाधिकारीहरु हच्किने गरेका हुन सक्छन् ।
वर्तमान अवस्थामा पाँच वर्षसम्म टिक्न सक्ने दुई तिहाइको सरकारले बनाउने बजेट स्वाभाविकरुपमा जनमुखी एवम् विकासमुखी हुनुपर्ने कुरामा द्विविधा छैन तर के वास्तविकतालाई बजेटले आत्मसात् गर्न सक्ला त ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । सरोकारवालाहरुले भने प्रश्नको उत्तर खोजिरहनुपर्दछ ।
नेपालमा अब राजनीतिक द्वन्द्व समाप्त भएर नयाँ राज्य संरचना स्थापना भइसकेको र सरकारले आफ्नो नारा पनि समृद्धि र विकासलाई नै दिएकोले बजेट विनियोजन पनि सोहीअनुरुप हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि मुलुकका विभिन्न सार्वजनिक हितसँग जोडिएका क्षेत्रमा जनताको आवश्यकतानुसार बजेट छुट्याउनु आवश्यक छ । सडक, खानेपानी, जलविद्युत्, विद्यालय, सिंचाइ, पर्यटन, कृषि, औद्योगिक क्षेत्रलगायतमा बजेट छुट्याएर काम गराउन सकेमा देशमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी सिर्जना त हुन्छ नै, निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद–बिक्री, ढुवानी, प्रशोधनजस्ता कार्यहरु सञ्चालन हुँदा आर्थिक गतिविधिहरु पनि स्वाभाविकरुपमा हुन जान्छन् ।
यसबाट सोही क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरु तथा मजदुरहरुको क्रयशक्ति बढ्न जान्छ । जसले गर्दा बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको उपभोग बढ्दै जान्छ । अर्कोतर्फ रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि सरकार बोलेअनुसार पूरा गरेर देखाउन सक्ने हैसियतमा रहनुपर्दछ । त्यसो भएमा दैनिक १ हजार ५ सयको संख्यामा विदेशिइरहेका नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ र देश निर्माणमा सहयोगी हातहरु बढ्नेछन् ।
वास्तवमा बजेटले यस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तुदेखि ठूला आयोजनाहरुसम्ममा लगानी गर्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्दछ ।
अब विषयवस्तु लगानीयोग्य वातावरण निर्माणकै सेरोफेरोमा राखेर थोरै चर्चा गरौं । मुलुकमा आवश्यकताअनुसार लगानी हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो पूँजीको अभाव र लगानीयोग्य वातावरण । यसका लागि पनि सरकारको आर्थिक तथा लगानी नीति सहज हुनु आवश्यक छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित र भौगोलिक विकटता भएको मुलुकमा स्वदेशी लगानीबाट मात्र एकैपटक ठूलो पूँजी संकलन गर्न सक्ने स्थिति नभएकोले वैदेशिक लगानीमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । बर्सेनि नेपालले आंशिकरुपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित त गर्दै आएको छ तर त्यतिले मात्र अपुग भएकोले थप लगानी भित्र्याउन विशेष पहलको जरुरी छ । केही महिनाअघि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नै आयोजना गरी वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न निरन्तर आह्वान गर्दै आएको कुरालाई बिर्सन मिल्दैन । विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरुले पनि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाएकै छन् । उनीहरु आउने क्रम जारी छ तर सरकारी पहल सेलाउनेबित्तिकै यो प्रतिबद्धता पनि हराएर जान बेर लाग्दैन । विगतका अनुभवलाई हेर्ने हो भने प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक लगानी भित्रिएको पाइँदैन ।
नेपाल सरकारका उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार:
-आ.व. २०७०÷७१ मा २० अर्ब १३ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा ३ अर्ब १९ करोड प्राप्त
-आ.व. २०७१÷७२ मा ६७ अर्ब ४६ करोड प्रतिबद्धतामध्ये ४ अर्ब ३८ करोड प्राप्त
-आ.व. २०७२÷७३ मा १५ अर्ब २३ करोडमध्ये ५ अर्ब ९२ करोड प्राप्त
-आ.व. २०७३÷७४ मा ८ अर्ब ३८ करोडमध्ये १३ अर्ब ५० करोड र
-आ.व. २०७४÷७५ मा ५५ अर्ब ७३ करोडमध्ये १७ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ मात्र नेपालमा लगानी भित्रिएको पाइन्छ ।
यसबाट के देखिन्छ भने, पहिलो कुरो त लगानी प्रतिबद्धता नै कम जाहेर गर्ने र अर्कोतर्फ जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा नगर्ने अर्थात् कम लगानी आउने हुनाले नेपालमा पर्याप्त लगानी जुट्न नसकेको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यांकअनुसार आ.व. २०७३÷७४ मा मात्र प्रतिबद्धताभन्दा केही बढी रकम भित्रिएको पाइन्छ ।
त्यसैले नेपाल आर्थिक संघद्वारा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा अर्थविद्हरुले दिएका केही सुझावहरुलाई सरकारले मानेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा लगानी प्रतिबद्धताहरु थप प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालले राज्य संरचनामा गरेको सुधारसँगै लगानीकर्ताहरुका लागि उद्योग र कलकारखाना स्थल तथा कार्यालयहरुमा आवश्यक पर्ने ऊर्जाका लागि पर्याप्त विद्युत् सुविधा, यातायात तथा ढुवानी, वित्तीय सेवा, विनाझन्झट स्वच्छ एवम् चुस्त प्रशासनिक सेवा, संस्थागत विकास र व्यवहार, वैधानिक, कानुनी, प्रक्रियागत सुधारलगायतका कार्य गर्नु आवश्यक छ, जसबाट स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खालको लगानी निशंकोच भित्रिन सक्दछ ।
गत हप्ता नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफल कार्यक्रमका कार्यपत्र प्रस्तोता र टिप्पणीकर्ताहरुले यिनै विषयलाई उठाउँदै सरकारलाई लगानीयोग्य वातावरण निर्माणका लागि सुझाएका छन् । वर्तमान अवस्थामा विदेशीहरु नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक त छन् तर उनीहरुको इच्छा र अनुकूलतालाई पनि नेपाल सरकारले बुझिदिन सके विनाहिच्किचाहट उनीहरु लगानी गर्न नेपाल आउनेछन् । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र जडीबुटीमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गर्न अनुकूल वातावरण बन्नेबित्तिकै नेपाल आउन चाहनेहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइनु सकारात्मक पक्ष हो, तैपनि वातावरण निर्माण गर्ने काम भने सरकारकै हो ।
आगामी बजेटसँग जोड्नै पर्ने अर्को विषय हो नेपालको वैदेशिक व्यापार । अहिले मुलुक यति ठूलो व्यापार घाटामा भासिएको छ कि यसलाई सहजै उतार्न सकिने स्थिति छैन । व्यापार घाटाको भासबाट देशलाई उकास्नका लागि नेपालको उत्पादन ठूलो मात्रामा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान स्थितिमा त्यस्तो उत्पादन विद्युत् हुन सक्दछ तर निरन्तर उत्पादन र छिमेकी मुलुकहरुलाई उचित मूल्यमा बिक्री गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । भन्सार विभागद्वारा भर्खरै प्रकाशित तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको विगत १० महिनामा १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोडको वैदेशिक व्यापार भएकोमा ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोड रुपियाँ त व्यापार घाटा नै भएको छ ।
नेपालले त्यस अवधिमा ७८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँको मात्र निर्यात गर्न सकेको छ । व्यापार घाटा भनेको त्यो स्थिति हो जुन बेला निर्यातभन्दा आयात बढी हुन्छ । नेपालमै उत्पादन हुने र गर्न सकिने वस्तुहरुसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपरेपछि व्यापार घाटा नहुने कुरै छैन । चामल, दाल, आलु, तेल, मासुलगायतका वस्तुहरु नेपालले नै पु¥याउन सक्नुपर्नेमा विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु अस्वाभाविक नै लाग्दछ । त्यसैले राज्यले स्वदेशमा सम्भव हुने वस्तुहरु उत्पादनका लागि सरकारले नै विशेष व्यवस्था गरेर आयात प्रतिस्थापनको वातावरण तयार गर्ने प्रावधान बजेटबाटै आउन सकोस्, मुलुकको भलाइ यसमै छ ।