नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण लागि २ अर्ब २८ करोड रुपिया“ बजेट माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को का लागि मन्त्रालयले विभिन्न खालका भवन निर्माण गर्न सरकारस“ग सो बजेटको प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयले विशेष भवन निर्माणका लागि ८ करोड रुपिया“ आवश्यक पर्ने बताएको छ । जसअन्तर्गत संघीय संसद् भवन, प्रधानमन्त्री आवास, २५ वटा मन्त्री आवास, १४ वटा प्रदेश तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय÷आवास र १० वटा राजकीय अतिथि गृह÷आवास रहेका छन् । भवन निर्माणका लागि भने २ अर्ब १८ करोड रुपिया“ प्रस्ताव गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच हजार र तीन हजार सिट क्षमताको एउटा–एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, २२ वटा क्षेत्रीय तथा अन्य सभाहल र ८३ वटा संघीयस्तरका सरकारी कार्यालय भवन निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ । साथै, गणतन्त्र स्मारक निर्माणका लागि २ अर्ब रुपिया“ माग गरेको छ । सबै खालका भवनहरुको आगामी असार भित्र नै टेण्डर खुला गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै मन्त्रालयले आगामी आवमा आवास व्यवस्था कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७५ करोड रुपिया“ प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अति विपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा विपद्का कारण घरबारविहीन परिवारका लागि १२ हजार सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपिया“ प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्न, ८ वटा एकीकृत बस्ती विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।
मन्त्रालयले नया“ सहर निर्माण गर्नका लागि भने २ अर्ब रपियाँ लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर जिल्लालाई समेटेर ल्यान्डपुलिङ प्रणालीमा नया“ सहर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आवका लागि २७ स्थानमा एकीकृत सहरी विकास योजना बनाएको छ । योजना अनुसार पूर्वी नेपाल, पश्चिम नेपाल र मध्य तथा तराईका २१ नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययनका साथै ३–३ वटा पूर्वाधारको डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
सहरी विकासका लागि मात्रै १७ अर्ब ८० करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ । सहरी विकासअन्तर्गत आगामी आवका लागि एकीकृत कार्यमूलक योजना, सघन सहरी विकास, सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना, एकीकृत सहरी विकास आयोजना, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, नयाँ सहर आयोजना, सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, बागमती सुधार आयोजना, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई ३१ अर्ब ९१ करोड रुपिया“ बजेट सिलिङ तोकेको छ । सोही सिलिङ अनुसार आगामी आवका लागि मन्त्रालयले १ हजार १ सय ६६ कार्यक्रम तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सिलिङमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई ८ करोड ७५ लाख रुपिया“ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई १ अर्ब १४ लाख रुपियाँ,नगर विकास कोषलाई ३ अर्ब २६ लाख रुपिया“, गरिबलक्षित सहरी पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि २ करोड ७० लाख, बागमती सुधार आयोजनाका लागि २ अर्ब ९० लाख, धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजनाका लागि ३० करोड र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका लागि २४ अर्ब २० करोड रुपियँ“ छुट्याइएको छ ।
एकीकृत कार्यमूलक योजनाका लागि ४० करोड रुपिया“ माग गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ८५ वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी योजना तर्जुमा गरी प्राथमिकताप्राप्त दुईवटा सहरी पूर्वाधारको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी गरिने भएको छ । ५० वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी योजना तर्जुमा गरी प्राथमिकताका आधारमा दुईवटा सहरी पूर्वाधारको डिपिआर तयारी गरिनेछ ।