नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमणको लागि प्रेरित गर्नुपर्ने होटल संघ नेपालले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
संघले पर्यटन उद्योगको विकासका लागि आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेटलाई लक्षित गरी सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
संघले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण खर्च दिएर अनिवार्य रुपमा नै नेपालको विभिन्न गन्तव्य स्थलहरुमा भ्रमण गर्न आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साथै निजी क्षेत्रका व्यवसायीले आन्तरिक गन्तब्य स्थलहरुमा भ्रमण गरेको आधिकारिक बिल भौचरहरु पेश गरेमा आयमा लाग्ने करबाट कटाउ“न पाउ“ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएका थिए ।
त्यस्तै संघले अन्तर्राष्ट्रिय होलट बुकिगं पोर्टलहरुलाई करको दायमा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ । यस्तो पोर्टलहरुको घोषित अघोषित मापदण्ड प्रयोग गरी बुकिगं हुने पारिपाटीले कमिशन परिमाण तथा विकृति विसंगति समेत भएको पाईएकोले यस्ता पोर्टलहरुलाई व्यवस्थित गर्न करको दायरमा ल्याउ“नुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ ।
साथै होमस्टे, मोनास्ट्री स्टे पनि नियम संगत सञ्चालन गरी करको दायरामा ल्याई मूल्य अभिबृद्धि करमा समेत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरुले सुझाव दिए ।
संघले अन्तराष्ट्रिय पर्यटकबाट क्रेडिट कार्डमा प्रयोगमा लिइ“दै आएको सेवा शुल्क घटाएर १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
पर्यटकहरुले धेरैजसो क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने भएकोले यसलाई घटाएर पर्यटक व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउन पनि उनीहरुले आग्रह गरेका थिए। अहिले बैक तथा वित्तिय संस्था ३ प्रतिशत सेवा शुल्क लिदै आएका छन् । साथै पर्यटकीय स्तरको होटलहरुको नाममा रहेको जग्गा तथा घरलाई घर जग्गा कर ऐन २०१९ बमोजिम कर नलगाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । घरजग्गा कर ऐनमा कर नलगाउँने व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ भने कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
संघले क्यासिनो नियमावली २०७० लाई सरलीकृत गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै क्यासिनो रोयल्टीलाई पुर्नविचार गर्न समेत माग गरेका छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई महत्वपूर्ण योगदान गरी हजारौ रोजगारी सृजना गरेको क्यासिनोलाई समयसापेक्ष, अन्तराष्ट्रिय स्तरको र मर्यादित तथा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने संघको सुझाव रहेको छ ।
संघले होटलका कर्मचारीहरुलाई खाना तथा खाजा खुवाए बापत उत्पन्न हुने दायित्वलाई आयकरबाट खर्चमा राख्न पाउ“नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारस“ग माग गरेका छन् । साथै करदातालाई छिटो छरितो मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता पाउ“ने व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने, एकतर्फी आयकर निर्धारण गर्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने, विदेशी पार्टीहरुलाई १ लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा पर्यटन विभागको सिफारिश चाहिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।
साथै संघले होटल तथा रेष्टुरेष्टले विक्री गर्ने खाद्यजन्य बस्तुहरुमा मूल्य अभिबृद्धि करमा छु्ट दिन सुझाव दिएको छ । होटलहरुले खपत गर्ने कृषि उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योगको उत्पादन लगायत स्थानीय बजारबाटै ९० प्रतिशत भन्दा बढी आवश्यकताका बस्तुहरु उपभोग गर्ने हु“दा छुट दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त बायु सेवाहरुलाई नेपाल तर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक नीति नियम ल्याउनुपर्ने, अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, होटल तथा रिसोर्टहरुले नेपाल सरकारको सिफारिशमा पैठारी गर्ने दुईवटा लक्जरी कोच, माईक्रोबस र मिनिबसमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रसितशतको छुटको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी ४ वटा सावरी साधनमा यो सुविधा दिनुपर्नै माग गरका छन् ।
पर्यटन बोर्डलाई पब्लिक प्राईभेट पार्टनसिपको अवधारणमा लैजान समेत संघले सुझाव दिएको छ ।