आम–आवाजको बेवास्ता



लोकतन्त्र सबैका लागि प्यारो छ । आम नेपालीका लागि यसको कुनै विकल्प छैन । यसको पछाडि कुनै ‘तर’ वा ‘यदि’ जस्ता शब्दको प्रयोग मान्य छैन । हामीलाई लोकतन्त्र मात्र भएर पुग्दैन समयसापेक्ष आधुनिक लोकतन्त्र चाहिन्छ । यो पूर्ण हुनुपर्छ, खण्डीकृत लोकतन्त्र स्वीकार्य छैन ।
जस्तो, हिजो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र थियो, आज समावेसी लोकतन्त्र छ । हिजो लैंङ्गिक समानतामा हामी लोकतन्त्र देख्थ्यौं, आज त्यो सामाजिक समावेशितायुक्त हुनुपर्छ । समानता मात्र भएर पुग्दैन, आज हामीलाई समता पनि चाहिएको छ । हिजोको पूर्णता आज अपूर्ण हुने र भोलि अझ परिस्कृत लोकतन्त्र चाहिने अवस्था आउँछ । बाबुको घोडामा चढेर छोरो सन्तुष्ट हुन्न, उसलाई चिल्लो कार चाहिन्छ । यो सबै समयको माग हो ।
यीआदि तथ्य अभेद्य भएपनि लोकतन्त्र महँगो भएकोमा भने आम चिन्ता छ । निर्वाचन महँगो, भोट महँगो, मतदाता महँगा, निर्वाचनका बेला चन्दा हाल्ने व्यापारी झनै महँगा, सबैभन्दा राजनीतिक दलहरु छुनै नसक्ने महँगा । यी आदि कारणले गर्दा राजनीतिक नियुक्तिका पद महँगा, राजदूत पद करोडौं महँगो, चुनावका लागि टिकट पाउनु उत्तिकै महँगो । यही महँगीलाई चिर्न संघीय सांसदहरु यतिखेर सरकारसँग १० करोड मागिरहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदले १० करोड रुपियाँ माग गरेकोमा यता नागरिक समाजले भने कडा आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको सन्दर्भमा सुरु गरिएको यो अवधारणा अब अप्रासंगिक भएको विश्लेषकहरुको धारणा छ । मुलुकमा ७५३ स्थानीय निकाय छन् बजेट परिचालनका लागि, संघीय सांसदलाई किन चाहियो छुट्टै संरचना भनेर नागरिक समाजका अगुवा आपत्ति जनाइरहेका छन्, जो स्वाभाविक छ ।
संघीय संसदमा आगामी साता आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि बजेट प्रस्तुत हुदैछ । सरकारले वजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी वार्षिक १० करोड रुपैयाँको माग गरिरहेका छन् । उता, जनप्रतिनिधिलाई रकम पाइन्न कि भन्ने चिन्ता, यता आम–नागरिकलाई रकम जाला भन्ने चिन्ता । जनप्रतिनिधि र जनताबीच समान धारणा हुनुपर्नेमा यस प्रकारको बाटो चिरिएको अवस्था भयानक आँधीको संकेत हो ।
यसले ठूलो भुमरी सिर्जना गर्नसक्छ जसमा लोकतन्त्रलाई नै असजिलोमा पार्नसक्छ । प्यारो ठानिएको लोकतन्त्रप्रति समेत वितृष्णा जागृत हुनसक्छ । यस अवस्थालाई बेलैमा बुझेर लोकतन्त्रलाई सहज र सरल बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । निर्वाचन सस्तो हुने हो र भ्रष्टाचार नगर्नेले वा खर्च गर्न नसक्नेले पनि चुनाव चित्ने अवस्था आउने हो भने १० करोडका लागि यत्रो रडाको पनि हुनेछैन । यही नै आजको आम–आवाज हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्