दुई तिहाइले लोकतन्त्र खतरामा




शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रको आत्मा हो । यसमा गडबडी आउनु भनेको लोकतन्त्र मर्नु नभए पनि सघन उपचार कक्ष (आईसीयु) मा पुग्नु हो । नेपालमा अहिले यस्तै स्थिति देखिँदै छ । भनिन्छ, शक्ति भनेको यस्तो कुरा हो, जो नहुँदा मानिस झोक्राउँछ र धेरै भए निरंकुशतातर्फ डोरिन्छ । त्यसैले होला अहिले केपी ओलीको सरकार यसै दिशातिर डोरिएको भान हुँदै छ । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले उनलाई पचाइ नसक्नुको ऊर्जा दिएको जस्तो देखिँदै छ । संसद्ले कानुन बनाउने र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कार्यकारीले गलत गरे न्यायपालिकाले सच्याउने जुन प्रक्रिया लोकतन्त्रमा हुन्छ त्यसैलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ । तर, संसद्मा एउटै दलको बहुमत हुँदा सोही दलको नेता कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । आफ्नै दलको नेतामाथि औंला ठड्याउन कार्यकर्ताले विभिन्न स्वार्थका कारण सक्ने कुरा हुँदैन, अनि सांसद सरकारका आदेशपालक हुन्छन् । जबकि लोकतन्त्रमा सरकारका गलत काममाथि औंलो ठड्याउने र सच्याउने थलो हो संसद् ।

त्यस्तै संविधान बनाउने संसद्ले तर त्यसको व्याख्या गर्ने र कसैले अपव्याख्या गरेको पाइए सच्याउने, रोक्ने काम अदालत अथवा न्यायपालिकाको हो । अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भनिएको हो । तर, संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले महाअभियोग पास गर्न सक्ने र महाअभियोग पास भएपछि न्यायाधीश पदमुक्त हुन्छन् । कार्यकारी प्रमुख नेता रहेकै दलको संसद्मा दुई तिहाइ भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव न्यायाधीशमा पर्ने र त्यसले न्याय सम्पादनमा असर पर्ने काम हुन्छ । सिके राउतलगायतका प्रकरणमा यस्तो देखिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, अहिले धेरैजसो मुलुकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सरकारको कामकाजको निगरानी राख्ने निकायको रूपमा हेरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि यहाँको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई यो अधिकार दिएको छ । अहिलेको सरकारले यो आयोगलाई पनि कार्यकारीकै अधीनस्थ राख्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । जसको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

यसरी सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएको मात्र छैन । लोकतान्त्रिक निकाय र संस्थामाथि योजनाबद्धरूपमा धावा बोल्न लागेको देखिँदै छ । कार्यकारी निकाय भनेको बोल्नेभन्दा गरेर देखाउने निकाय हो । तर अहिले गर्नेभन्दा बोल्ने काम धेरै भएको छ । आलोचना नसहने, विपक्षीको आलोचना सुन्ने होइन आफँं विपक्षीमाथि जाइलाग्ने काम गरेको छ । यसले केही समयका लागि सरकारलाई ‘…माथिको न्यानो’ अनुभूत होला, दीर्घकालीन रूपमा भने यसले नोक्सानभन्दा केही दिने होइन । जनताले ठूलो आशा र भरोसाले कम्युनिस्टको नाममा दुई तिहाइ बहुमत दिएका हुन् ।
– भरोसा कार्की, पोखरा ।

बुद्धको अपमान भइरहेको छ
शान्तिदूत भगवान् गौतम बुद्धको २५६३ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा विविधि कार्यक्रमको आयोजना गरियो । प्रत्येक वर्षजस्तो तामझाम भयो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत मुलुकका नेताहरूले अहिंसा, शान्ति तथा सहअस्तित्वको शुभकामना दिए । जनस्तरबाट पनि बुद्धजयन्ती धुमधामसँग मनाइयो । विश्वका धेरै देशमा बुद्धजयन्ती पर्व बौद्धमार्गीहरूमा मात्रै सीमित छ, तर नेपालमा भने हिन्दू तथा किराँत एवं प्राकृतिक धर्म मान्ने समुदायमा पनि बुद्धजयन्तीले विशेष पर्वका रूपमा जरा गाडेको पाइन्छ ।

संयोगले भगवान् गौतम बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र देहावसान वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् वैशाख पूर्णिमाकै दिन भएको हो । त्यस नाताले पनि वैशाख पूर्णिमा बौद्धधर्मावलम्बीहरूका निम्ति विशेष चाड हुने नै भयो । त्यसै गरी, वैशाख पूर्णिमाका दिन किराँत तथा प्राकृतिक धर्म मान्नेहरूले पनि सनातनकालदेखि विशेष पूजाअर्चना गर्दै आएको पाइन्छ । हिन्दूधर्म सम्प्रदायभित्रको खस आर्य समुदायले पनि वैशाख पूर्णिमाका दिन आफ्ना कुलदेवता तथा पुर्खाले मानिआएका अन्य देवदेवीहरूको पूजा आराधना गर्ने गरेको पाइन्छ ।

सनातनदेखि नै चलिआएको परम्परा हो यो । तर, शान्ति तथा अहिंसात्मक सिद्धान्तका जनक भगवान् गौतम बुद्धको जन्मदिनमा नेपालमा सबैभन्दा बढी काटमार हुने गरेको छ । गैर बौद्धमार्गीहरूले पशुबलि दिएर वैशाख पूर्णिमाका अवसरमा पूजा आराधना गर्छन् । यो अलि नसुहाउँदो संस्कार हो कि ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । तर, गौतम बुद्ध जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि नै शुरू भएको यो परम्परामा प्रश्न उठाउनु उचित पनि छैन । सम्बन्धित समुदाय आफैंले बुझ्दै जाने कुरा हो यो ।

शान्ति, सहिष्णुता तथा सद्भावका प्रणेता भगवान् गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको हो । जसरी मक्का मदिना सम्पूर्ण इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको अति पवित्र तीर्थस्थल हो, जेरुसेलम इसाई धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल हो, त्यसरी नै लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल हो । मक्का मदिनाका नाममा साउदी अरबले समृद्धि हासिल गरेको छ, जेरुसेलमका नाममा इजरायलले समृद्धि हासिल गरेको छ तर लुम्बिनीका नाममा नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

विश्वमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको जनसंख्या करिब २ अर्बको हाराहारीमा छ । उनीहरू जीवनमा कम्तीमा एकपटक भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गर्न लालायित हुन्छन् । नेपालको फलानो ठाउँमा लुम्बिनी पर्छ भन्ने व्यापक प्रचारप्रसार हुन नसक्दा र यातायातको प्रचूर सुविधा हुन नसक्दा लुम्बिनी ओझेलमा परेको छ । नेपालले लुम्बिनीका नाममा पर्यटक भित्र्याउन सकिरहेको छैन । यहाँभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ? ‘माल पाएर पनि चाल नपाएको’ भनेको यही हो ।

प्रदेश ५ सरकारले ०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा पनि गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष ०७६ को शनिबार शुभारम्भ गरिन् । उनले लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता भएको बताइन् । बुद्ध परिपथ निर्माण गरी विश्वकै सांस्कृतिक पर्यटक स्थल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको ध्यान ग्रेटर लुम्बिनीतर्फ गएको बताए । लुम्बिनी, लुम्बिनीजस्तो नभएको भन्दै उनले भने, ‘लुम्बिनी स्वच्छ, हराभरा बनाउनुपर्छ । बाहिर सिसौका रूखले उजाड बनाएको छ, अब फलफूल रोप्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिबद्धता सुन्दा तथा पढ्दा खुशी लाग्छ । तर यस्ता प्रतिबद्धता जनताले सुन्दै र पढ्दै आएको वर्षौं बितिसकेको छ । लुम्बिनी क्षेत्र विकास गुरुयोजना बनेको पनि आधा शताब्दी बितिसकेको छ । तर काम अझै कछुवाको गतिमा छ । पछिल्लो समयमा निरास हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै लुम्बिनीमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न हुँदै छ । यो काम सम्पन्न भएपछि लुम्बिनीबाट मुलुकले केही न केही प्राप्त गर्ने अपेक्षा धेरैको छ ।
दिलीप कुवँर, चितवन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्