लोकतन्त्र ‘लकअप’ मा पुग्यो भन्ने बेला भैसकेको हो र ? शीर्षक पढेर केही पाठकलाई अतिरञ्जितजस्तो पनि लाग्नसक्छ । तर, लोकतन्त्रलाई वर्तमान सरकारले मुठीको माखो बनाउन खोजेको चाहिं पक्कै हो– सीमित मात्र स्वतन्त्रता दिने, मुठीवालाको तजवीजमा झिंगाको गतिविधि निर्भर गर्ने । राजनीतिक शास्त्रका पण्डितहरु यस अवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र भनेर बुझ्छन् ।
सत्ताधारीहरु लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता आदि नियन्त्रित नै हुन्छ, त्यसलाई संविधान र कानुनले नियन्त्रित गर्छ, सीमावद्ध बनाउँछ भनेर तर्क पनि दिनसक्छन्, तर गौतम बुद्धले भनेका छन्– सधैं तर्कको पछि नलाग, मनको आवाज सुन । मनको आवाज सुन्ने दुई तिहाइ सरकारका कार्यकर्तालाई पनि लागेको हुनुपर्छ– सरकार म जे गर्छु त्यही लोकतन्त्र हो भन्ने मानसिकतामा पुगेकै हो । लोकतान्त्रिक ढंगले चुनिंदैमा सरकार लोकतान्त्रिक हुँदैन, निरन्तर लोकतन्त्रप्रति समर्पित हुनुपर्छ, सोहीअनुसारको व्यवहार देखाउनुपर्छ भनेर बिर्सेकै हो ।
गत जेठ १ गते बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संघीय संसदमा दर्ता भएका मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी तीनवटा विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । यसैगरी, संयुक्त नागरिक अभियानले आयोजना गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरुले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक संघ–संस्था ऐनको संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गरिरहेका छन् । सरकारलाई आश्चर्य पनि लागेको हुनसक्छ, नागरिक समाजमा आवद्ध अधिकांश व्यक्तिहरु यही सरकारका मतदाता र कार्यकर्ता छन् । पत्रकार महासंघलगायतका पेशागत संगठन आज सडकमा उत्रिएको छ । यत्ति हो, संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विधेयकको खारेजीको माग गरेको छ भने पेशागत संगठन तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले संशोधन गरे पुग्छ भनेका छन् ।
ऐन–कानुन बनाउँदा संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक अधिकार पनि हेरिन्छ, भनेर सरकारले दावी गरे तापनि व्यवहारमा त्यस प्रकारको अवस्था देखिएन । सरकारले सञ्चार सम्वन्धी केही कानुन संशोधनको प्रक्रिया थालेकोमा उसको प्रशंसा गर्नका लागि खुलेका मुखलाई ती विधेयकको पेटबोलीले बन्द गराइदिएको छ । १५ हजार पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघस्वयं आन्दोलनमा उत्रिएको यो बेला सरकारले सफाइमा केही बोल्नुको कुनै तुक देखिन्न । लामो समयको माग बमोजिम ती कानुन आउन लागेकोमा सञ्चार क्षेत्र निकै उत्साहित थियो । तर, सरकारको संकुचित मानसिकताले सबैलाई निराश बनायो ।
त्यसो त सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा जति प्रावधान छन्, सबै गलत छन् भन्ने होइन । सकारात्मक पक्षहरु पनि त्यसभित्र छन् । मन्त्रालयमा रहेको अधिकार आमसञ्चार प्राधिकरणमा जाने गरी कानुन बन्नु स्वागतयोग्य सन्दर्भ हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्दै आएको काम आमसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्थाले प्रगतिशीलता नै देखाउँछ । मिडिया काउन्सिललाई नियामक निकायको रुपमा राखिएको र यसको नेतृत्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्ने काम भने हास्यास्पद छ ।
खासगरी मानहानी वा गाली–बेइज्जती हुनेगरी समाचार–आलेख प्रकाशित–प्रसारित गर्ने सञ्चार माध्यमलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिबाना गर्नेलगायतका प्रावधानहरु आपत्तिजनक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक भनिन चाहने सरकारका लागि लज्जास्पद छन् । आमसञ्चार प्राधिकरण लगायत सबै निकायलाई स्वायत्त बनाउने उदात्त चित्त प्रदर्शन गर्नुको सट्टा आलोचनाको शिकार बन्ने काम सरकारबाट भएको छ । विधेयक संसदमा लानुअघि सरोकारवालाबीच छलफल चलाउने सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि गर्न नचाहने सरकारले आफूलाई प्रगतिशील भन्न सुहाउँछ ?