मिडियाको अराजकता रोक्न सरकारको निरंकुश शैली

प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी नयाँ कानुन संसद्मा दर्ता भएपछि नेपाली मिडिया जगत्मा तरंग फैलिएको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भन्दै नयाँ कानुन ल्याएपछि अहिले सबै तहका मिडिया मालिकदेखि मिडियाकर्मीसमेत सरकारविरुद्ध एक भएर लागेका छन् भने नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेर पत्रकारलाई सडकमा आउन आग्रह गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मिडियामाथि ‘कु’ भएको भन्दै संसद्मा चर्को आवाज उठाउने घोषणा गरिसकेको छ । विपक्षीले भनेजस्तै सरकारले सञ्चारमाध्यममा अंकुश लगाउने उद्देश्यले ल्याएको उक्त विधेयकका बारेमा एकपटक सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पछिल्लो समय सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना हुने क्रमले समेत तीव्रता पाएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र अनलाइनहरुमा आएका समाचारले मुलुकमा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित खतरालाई सबैले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा भित्रिएको अराजकता नियन्त्रणमा पत्रकार महासंघ र मिडिया हाउसहरुले समयमा नै नियमन नगर्ने हो भने सरकारले यो भन्दा पनि कडा कानुन ल्याउन सक्छ । संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक अंगका रुपमा नै किटान गरेको भए पनि सञ्चार जगत्मा देखिएको अराजकताले सरकारलाई नयाँ नियम बनाउनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको हो ।

मर्यादाभन्दा बाहिर जाने अधिकार सञ्चार क्षेत्रलाई पनि छैन । सञ्चारकर्मीलाई कुनै कानुनको दायराले नछुने पनि होइन तर हामीकहाँ सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले गरेका कर्तुत बाहिर ल्याउन खोजियो भने पनि त्यसको चर्को विरोध र आन्दोलन हुने गरेको छ । संविधानभन्दा पनि माथि भएको आभास दिने गरी पछिल्लो समय आएका विभिन्न समाचारले व्यक्ति, समाज र मुलुक कता जाँदै छ र यसले दीर्घकालमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायले सोच्नै पर्छ ।

एउटा कुनै तह र तप्काबाट हुने अराजक क्रियाकलापलाई समग्र सञ्चार क्षेत्रसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रमाथि हुन थालेको आक्रमणप्रति सजग हुँदै सञ्चारकर्मीले पनि आफूलाई ‘कोड अफ कन्डक्ट’मा बाँध्नुपर्छ । अरुलाई दोषी देख्ने सञ्चारकर्मीले पनि आफू कुन धरातलमा उभिएको छु भनेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो आमचासोको विषय भएको छ । सञ्चार जगत्मा देखिएको अराजकता र सरकारले देखाएको निरंकुश शैलीविरुद्ध लाग्नुपर्ने देखिन्छ । समयमा नै सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिने हो भने मुलुक कुन बाटोमा जाला, हामी सबैले गम्भीर भएर एकपटक सोचौं ।