दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी, सरकारी भवन, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण बल्ल आधाको हाराहारीमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
प्राधिकरणले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था,सम्पदा, सुरक्षा निकायका भवन, सरकारी भवन, सडक, खानेपानी जस्ता संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाएको बताएको भए पनि २० प्रतिशत निजी आवास निर्माणको चरणमै प्रवेश गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवासको पुनर्निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
उहा“का अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणमा समग्रमा ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ६२ हजार ३ सय ७ घर परिवारमध्ये ६ लाख १२ हजार ९ सय ३५ घर परिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । ५० प्रतिशत अर्थात ३ लाख ८२ हजार २ सय ७७ परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ३० प्रतिशत अर्थात २ लाख ३०हजार ६ सय ५८ घर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।
२० प्रतिशत घर निर्माणको कुनै पनि चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दा १ हजार ७सय ७२ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन् । भूकम्पबाट ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय क्षति भएकोमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी ८३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको प्रधिकरणले दाबी गरेको छ ।
यस्तै प्राधिकरणले स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ समग्रमा ६६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ५९ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेका छौं, प्रमुख अधिकृत ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहा“का अनुसार २सय २४ वटा अर्थात ३० प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २ सय २१ वटा अर्थात २९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
कलात्मकताको जगेर्ना, प्राचीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग र स्थानीय समुदायको दैनिक जीवनस“ग यसको सम्बन्ध लगायतका मुद्दाले सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्य सबैभन्दा जटिल र धेरै समय लाग्ने हुन्छ ।
सुरक्षा निकायका भवनको पुनर्निर्माणमा ५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जसमा ३८ प्रतिशत अर्थात १ सय ४५ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १८ प्रतिशत अर्थात ७१ वटा भवन पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
यस्तै सरकारी भवनको पुनर्निर्माणमा ९८ प्रतिशत उपलब्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा ६३ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३५ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, खानेपानी लगायतका संरचनाहरुको पनि पुनर्निर्माण भइरहेको जनाएको छ ।
‘समग्रमा गोरखा भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माण पछिल्लो समयमा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । नेपालको पुनर्निर्माण कार्यको प्रगतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रशंसा र प्रदान गरेको सहयोग सह्रानीय छ,’ प्रमुख ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहा“का अनुसार कतिपय दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेको भन्दा थप रकम सहयोग गर्न थालेका छन् ।
प्राधिकरणले राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण प्रक्रिया, नाकाबन्दी, भूकम्प गएको आठ महिनापछि मात्र प्राधिकरणको स्थापना हुनु, राजनीतिक अस्थीरतास“गै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनलगायतका चुनौतीहरुका बाबजुद प्राप्त गरेका उपलब्धिमा भने प्रगति भएको जनाएको छ ।
पुर्निर्नर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरु सम्पन्न गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापनको रहेको समेत प्रधिकरणले जनाएको छ ।
४ सय २९ अर्ब थप आवश्यक
पुर्निर्नर्माण र पुनस्र्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका लागि कुल ९ सय ३८ अर्ब रुपिया“को आंकलन गरिएको थियो । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म कुल १ सय ८६ अर्ब रुपिया“ खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा ज १ सय २३ अर्ब रुपिया“ खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै गरी सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजी क्षेत्र र गैसस क्षेत्रबाट करिव २ सय अर्ब रुपिया“ परिचालन हुने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न थप करिब ४ सय २९ अर्ब रुपिया“ आवश्यक पर्नेछ प्राधिकरणको भनाइ छ । ज्ञवालीले भन्नुभयो–‘पुनर्निर्माणको प्रगति हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापनमा निर्भर हुने स्थिति देखा परेको छ । यसका लागि हामी अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकायस“ग सघन छलफलमा जुटेका छौं ।’
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले थप बजेटका लागि विश्व बैंकस“ग ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर सम्झौता भइसकेको र थप ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने विषयमा दुई पक्षबीच सकरात्मक कुरा भएको बताउनु भएको छ ।
ज्ञवालीका अनुसार दाता सम्मेलनमा दातृ निकायबाट चार खर्ब १० अर्ब रुपिया“ प्रतिबद्धता आएकोमा ३७ अर्ब रुपिया“ राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको छ। त्यस्तै पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपिया“ प्रतिबद्धता आएकोमा जम्मा २ खर्ब ६२ अर्ब रुपिया“को मात्र सम्झौता भएको छ