यूएनडीपीको पैसामा सांसदको रजाइँ



गंगा बराल, काठमाडौं
संघीय संसद्को बैठक नबसेको बेलामा केही समिति दातृ संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को पैसामा घुमेका घुम्यै छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका ७ वटा र राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको एउटा समिति यूएनडीपीको सहयोगमा घुम्दै गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद झपटबहादुर रावलले आरोप लगाउनुभएको छ ।

‘मलाई प्रस्ट रुपमा थाहा छ, ती समितिहरु यूएनडीपीबाट परिचालित छन्, यसमा आयोजकको कुनै न कुनै स्वार्थ छ’, कैलाली–२ बाट निर्वाचित रावलले भन्नुभयो– ‘जसले लगानी गरेको छ, उसले आफूअनुसार सबैलाई प्रयोग गर्दछ, यो हाम्रो हितमा हुँदैन ।’

रावलले कुनै पनि दातृ निकायको सहयोग भएको आशंका गरेका कार्यक्रमहरु बहिष्कार गर्ने नीति नै बनाउनुभएको छ । उहाँले अरु सांसदलाई पनि आफ्नो अभियानमा लाग्न सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । रावलले यो विषयबारे संसद्को आगामी बैठकमा उठाउने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति शुक्रबार हावाहुरी प्रभावित क्षेत्र बारा र पर्सा गएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा समेत सभापतिले बारा र पर्सा जाने प्रस्ताव राखेपछि सांसद रावलले फेरि पनि यही प्रश्न दोहो¥याउनुभयो ।

रावलले बिहीबार पनि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलाई दातृसंस्थाको लगानी छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘उहाँ (सभापति) ले ३ पटकसम्म मलाई कसैको पनि लगानी छैन भनेर विश्वास दिलाउनुभयो तर पनि म गइनँ’, रावलले भन्नुभयो– ‘कसैले सहयोग गर्छ भने राम्रो कुरा हो तर त्यो सहयोग सरकारलाई उपलब्ध गराएर संसद् सचिवालय हुँदै समितिमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो ।’
केहीअघि पश्चिमका जिल्ला पुगेको निरुदेवी पाल सभापति रहेको महिला तथा सामाजिक समितिलाई पनि यूएनडीपीले लगानी गरेको थियो । २ साताअघि धुलिखेल पुगेको कल्याणीकुमारी खड्का सभापति रहेको विकास तथा प्रविधि समितिलाई पनि त्यो संस्थाले प्रत्यक्षरूपमा लगानी गरेको समितिकै कर्मचारी बताउँछन् ।

धुलिखेल १४ जना सांसद गएका थिए । आवश्यक कर्मचारी पनि नलगेको गुनासो छ । ‘पत्रकारलाई पनि नलाने भने, हामी कर्मचारी पनि अन्तिममा आएर जान पाएनौं’–ती कर्मचारीले भने । अहिले धुलिखेलमा रहेको सार्वजनिक लेखा समिति पनि यूएनडीपीकै पैसामा बैठक गर्दैछ ।

दातृ संस्थाले सहयोग गरेपछि उसले नेपालमा आफू अनुकूलका नीति, नियम र कानुन बनाउन दबाब दिन भन्दै धेरैजसोले यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यूएनडीपीका एक प्रतिनिधिले समितिले मागेका योजना र कार्यक्रम आफूसँग मिलेमा सहयोग गर्ने गरिएको बताउनुभयो । ‘समितिको कार्यक्षेत्र पनि मिल्ने र हामीले सहयोग गर्न पनि मिल्ने भए लगानी गर्छौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘समितिका पछिल्ला केही कार्यक्रममा हाम्रो प्रत्यक्ष सहयोग छ ।’ केही महिनाअघि संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको भनेको सांसदलाई दिइएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि आफूहरुको सहयोग भएको ती प्रतिनिधिको भनाइ छ ।

सांसद रावल यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा जानुभएन । संसद्को नियमित बैठक स्थगित गरेर नै सचिवालयले प्रशिक्षण चलाएको थियो । तर यूएनडीपीको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको भनेर आलोचना भएपछि सचिवालयले बाहिरबाट कसैको सहयोग नभएको र भएजति सबैजसो खर्च सचिवालयले नै बेहोरेको बताएको थियो ।

यसअघिका संविधानसभाका २ वटा कार्यकालमा दातृ संस्थाहरु सांसदलाई लिन र छोड्न संसद् भवनभित्रै आउने गरेका थिए ।
अन्तरक्रिया, गोष्ठी र छलफलमा सहभागी भएपछि भत्ता पनि आउने गरेकाले सांसदहरु संसद् बैठक नै छोडेर जाने गरेका थिए । तर यो संसद् सुरु हुनेबित्तिकै यस्ता कामको विरोध भएपछि संस्थाहरुले समितिलाई नै प्रभावमा पारेर काम गर्न थालेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले समितिको बैठक उपत्यकाबाहिर हुँदा लाग्ने खर्च सचिवालयले नै बेहोर्दै आएको बताउनुभयो । ‘कसैको सहयोग छैन, सचिवालयले नै खर्च गर्छ’, प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो– ‘केहीअघि पत्रकारलाई नै धुलिखेल लगेको हो, समितिलाई त्यस्तो प्रत्यक्षरूपमा लगानी छैन ।’ प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा ४ र २ वटा संयुक्त समिति रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पनि पोखरा र मुस्ताङ निस्किएको समितिलाई सचिवालय र पर्यटन बोर्डले खर्च गरेको बताउनुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिचान गरेका पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र विस्तारमा सहयोग पु¥याउने र नयाँ गन्तव्य खोज्ने भन्दै समितिले त्यतातिर केही दिन बिताएको थियो । उहाँले ७ वटै प्रदेशमा १÷१ वटा पर्यटनको नयाँ गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने योजना रहेको पनि बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्