सरोज यादव, विराटनगर ।
प्रदेश १ सरकारले ५ वर्षे आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको योजनाबद्ध दिगो विकास र समृद्धिको ५ वर्षे योजनाको आधारपत्र तयार गरेको हो । बिहीबार योजना आयोगले बिराटनगरमा प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माण सम्बन्धमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी आधारपत्र निर्माणको बिषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको राय सुझाव संकलन गरेको छ ।
गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ८ महिना भित्रमा प्रदेशका योजनाहरु प्रष्ट देखिने गरी प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले नयाँ संरचनामा रहेकोले आधारहरु तयार हुन बाँकी रहेको बताए । उहाँले अब आधारपत्रको जगमा तयार हुने आवधिक योजनाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यसै महिनाभित्र तयार गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ७० प्रतिशत योजना गुरुयोजनाको आधारमा र बाँकी मागको आधारमा बजेट बिनियोजन गरे मात्र प्रदेशको व्यवस्थित विकास सम्भव रहेको बताउनुभयो ।
संविधानले तीनै तहको सरकारलाई आ(आफ्नो क्षेत्राधिकार तोकेको अवस्थामा स्थानीय तहले प्रदेशसँग थुप्रै गुनासो गर्ने गरेको बताउनुभयो । उनीहरुको गुनासो प्रदेशसले हस्तक्षेप गरेको भन्ने गरेको रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय या प्रदेशको बजेट मुलत वित्तीय संंघीयताको कार्यान्वय सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो । पहिले तयार हुने बजेट र अहिले तयार हुने बजेट आधारभूत रुपमै भिन्नता रहेको उहाँले बताउनुभयो । अर्थतन्त्र संघीय ढाँचामा गएको अवस्थामा अहिले पनि एकात्मक शैलीको जस्तो सांसदहरुले योजना माग गर्ने गरेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेशिक योजना आयोका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले आवधिक योजनाको दिशानिर्देश गर्ने गरी आधारपत्र तयारीको लागि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष प्याकुरेलले आवधिक योजना आधारपत्रमा बिषेशत विकासलाई अनुसन्धान, प्रविधि र मानवस्रोतसँग जोड्न प्रयास गरिएको जानकारी दिए । उनले प्रदेशको विकास सूचकहरूको अवस्था र आवधिक योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशको परिचय, गरिबीको अवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, अन्तरसम्बधित विषय र सुशासन विषयमा उनले प्रस्तुति गरेका थिए । आयोगले प्रदेश समृद्धिका मार्ग्निर्देशक आधारस्तम्भहरुमा प्राकृतिक स्रोत साधानमा पहुँच,मानव संसाधनको विकास ,संघीयताको अभ्यास र पूर्वाधारको व्यवस्थालाई राखेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले आवधिक योजनामा रोजागारी, अनुसन्धानविकास र क्षमता अभिवृद्धि, पर्यटन, कृषि, वन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, जडिबुटी र नगदेबाली, उद्योग र उद्यमशीलता,जलश्रोत सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई प्राथमिक रुपमा राखेको छ । आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लक्समले आवधिक योजनाको आधारपत्रको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिसहित सारांशमा कार्यपत्र राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा मुख्य सचिव केदार न्यौपानेले जसले योजना बनायो उसैको मात्र भन्ने मानसिकता हुँदा उपलब्धी हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले तोकको अधारमा काम हुँदा योजना एकातिर कार्यान्वयन अर्को्तिर हुने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरुलाई आर्थिक, पूर्वाधार,सामाजिक र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित गरी चार समूहमा बनाएर छलफल गराइएको थियो ।