निरज बराल
दिगो विकास दीर्घकालीन र सन्तुलित दृष्टिकोण हो । प्रकृतिप्रदत्त साधन–स्रोतलाई मानवजन्य हितका लागि विवेकशील भई आगामी सन्ततीको भविष्यको आवश्यकतासमेतलाई मध्यनजरमा राखी उपयोग गर्नु नै दिगो विकास हो । विकासलाई दिगो बनाउन प्रकृति र मानवबीच उपयुक्त सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ । यसको मूल उद्देश्य प्रकृतिमाथि न्यून क्षति हुने गरी मानवीय क्रियाकलाप गर्ने र अधिकतम लाभ लिने हो ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रमुख प्राप्ति आधार नै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन तथा सामञ्जस्यताको सुनिश्चितता कायम गर्नु थियो । सन् १९८० को दशकपछि, विकासमा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, सांस्कृतिक, शासकीय, संस्थागत, संरचनागत, वित्तीयजस्ता बहुपक्षीय आयामहरु बहसमा आए र थपिन पुगे । सहस्राब्दीले खडा गरेका ८ वटा लक्ष्यहरुमा टेकेर, त्यसलाई विस्थापित र विस्तारित गर्दै, परिष्कृत संस्करणको रुपमा दिगो विकासको १७ मूल लक्ष्यहरू सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा १९३ देशहरुले सामूहिक संकल्प ‘सबैको लागि अझ दिगो भविष्य’ लिँदै २०३० सम्म प्राप्त गर्ने गरी निर्धारण गरियो । यसका अन्तर सम्बन्धित तीन आधार स्तम्भहरु हुन्– सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षण ।
मानवका असीमित इच्छा–आकांक्षा परिपूर्ति खातिर जथाभावी गरिएका क्रियाकलापले प्रकृतिको भार बहन क्षमता खस्किएकाले निम्त्याएको प्रमुख समस्या जलवायु परिवर्तन र वैश्विक तापमान वृद्धि हुन् । तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अव्यवस्थित बसोबास, जथाभावी सडक निर्माण तथा विस्तार, वन विनाश, असमान भूमि वितरण, खेतीपातीमा कीटनाशक तथा रासायनिक मलको अन्धाधुन्ध प्रयोग, जैविक विविधताको बेवास्ता, नदी कटान, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनजस्ता मानवजन्य गैरक्रियाकलापलाई काबुमा राख्न नसक्दा पृथ्वीको पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर परेको छ । फलस्वरूप भूक्षय, उर्वराशक्तिमा ह्रास, जल तथा वायु प्रदूषण, बाढी–पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अम्लवृष्टि, खण्डवृष्टि, बेमौसमी वृष्टि, धनजन क्षति, अस्वस्थ जीवन, बढ्दो रोग प्रकोपजस्ता अनेकानेक नकारात्मक प्रभावहरू बढेका बढ्यै छन् ।
विश्वको कुल जनसंख्यामा अहिले जसरी प्रतिदिन ३ लाख मानिस थपिने क्रम जारी रहेमा ८ शताब्दीपछि प्रतिव्यक्ति १ वर्गफिट मात्र जमिन रहने अध्ययनले देखाइसकेको छ । विश्वमा अहिले पनि सफा पानी र बिजुलीको पहुँचबाट क्रमशः १.३ अर्ब र २ अर्ब मानव वञ्चित छन् । त्यसै गरी, लगभग आधाभन्दा बढी मानव जाति पर्याप्त सरसफाइको कमीमा छन् र दैनिक २ डलरभन्दा न्यून आयमा जीवन गुजारिरहेका छन् ।
नेपाल कम कार्बन उत्पादन गर्ने मुलुकमध्येमा पर्छ । प्रतिव्यक्ति ०.०१ कि.ग्रा. छ । विशेषतः दुई स्रोतबाट कार्बनडाइअक्साइड वातावरणमा फैलिन्छ । पहिलो स्रोत प्राकृतिक (सडेर, गलेर, समुद्रले छोडेर, श्वास–प्रश्वास गरेर उत्पन्न हुने) हो । दोस्रो मानवीय (सिमेन्ट उत्पादन, वन विनाश, जैविक इन्धनको उत्सर्जन– कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्यास) द्वारा हुने स्रोत हो । यो दोस्रोलाई मानवीय स्रोत मानिन्छ । सामान्यतः एउटा कारले एक वर्षमा ६ हजार के.जी. कार्बनडाइअक्साइड उत्पन्न गर्दछ ।
अचाक्ली जनसंख्या वृद्धि, हरित अर्थतन्त्र, शहरी विकास व्यवस्थापन, परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, महिला साक्षरता, बालविवाह, जन्म–मृत्यु आदिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोत–साधनको सावधानीपूर्वक दोहन, पुनः जंगलीकरण, विद्युतीय सवारीसाधन प्रणाली, कार्बन सोस्ने प्रविधि र उपकरणहरूको विकास अनि प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा सघाउ पु¥याउँछ ।
कार्बनडाइअक्साइड लगायत मिथेन, सल्फर मोनोअक्साइड ग्यासलाई वैश्विक तापमान बढाउने र जलवायु परिवर्तन गर्ने प्रमुख कारक मानिन्छन् । यदि वैश्विक तापमान यही रुपमा बढ्दै गए २०५० सम्ममा ५० गिगाटन कार्बनले वायुमण्डल भरिनेछ । फलस्वरूप मौसम परिवर्तनको प्रवेग थप १७५ गुणाले बढ्नेछ । वायुमण्डलको कार्बनडाइअक्साइड वनजंगलले सोस्छ । रुखबिरुवा रोपेर जंगलको जति धेरै बढोत्तरी गरिनेछ, कार्बनडाइ अक्साइड त्यहाँबाट उडेर अन्यत्र जाने सम्भावना न्यून हुन्छ । यसले कार्बन भण्डारण बढाउनेछ । कार्बन सञ्चित गरी अर्थात् कार्बनडाइअक्साइड वातावरणमा घटाई हिसाब गरेर पाउने रकम भुक्तानी प्रणालीलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ । विकसित देशमा चरम औद्योगीकरणले वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइड बढ्न गएका कारणले थेग्न नसकेर विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई कार्बन उत्सर्जन कम गरेर त्यसलाई सञ्चित गरी लाभ लिन उत्प्रेरित गर्ने नव–अवधारणा हो ।
हाल विश्वमा ३० खर्ब रुखले ४ सय गिगाटन कार्बन भण्डारण गरेको अनुमान छ । पृथ्वीको खालि र उजाड भूभागमा १२ खर्ब रुख रोप्न सके, सयौं गिगाटन कार्बन भण्डारण गर्न सकिने देखिन्छ । जसले दशौं वर्षदेखिको कार्बन उत्सर्जन सोस्न मद्दत गर्नेछ । रूखबिरुवा, महासागर र माटो कार्बन सोस्ने÷डुब्ने प्रमुख प्राकृतिक स्रोतहरू हुन् । त्यसमध्ये पनि महासागर त अझ बढी कार्बन शोषक हो । २०३० सम्म कार्बन प्रदूषण ४५ प्रतिशतले कटौती गरेमा मात्रै २०५० सम्ममा शून्यमा झार्न सम्भव हुनेछ । अध्ययनले बताउँछ कि एक स्वस्थ मानवको लागि प्रतिदिन १६ के.जी. अक्सिजन चाहिन्छ भने सो पूर्ति गर्न १२ वटा सल्लाका रुख आवश्यक पर्छ । सामान्यतः एउटा रुखले एक वर्षमा ४८ पाउन्ड कार्बनडाइअक्साइड वातावरणबाट सोसेर लिन्छ र २६० पाउन्ड अक्सिजन पठाउँछ । यसरी एउटा रुख ४० वर्ष पुग्दा नपुग्दै १ हजार कि.ग्रा. कार्बनडाइअक्साइड हजम गरिदिन्छ ।
नेपालमा विगत ४३ वर्षमा (सन् १९७१–२०१४) औसत अधिकतम ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढ्दा २२३७२ वटा जलवायुजन्य प्रकोपका घटनाले थुप्रै धनजनको क्षति गराएको तथ्यांक छ । कृषि, जलविद्युत् र जलउत्पन्न प्रकोप क्षेत्रमा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन गर्दा वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५–२ प्रतिशत असर पुगेको देखाएको छ । अझ २०५० पछि ३५ का दरले नोक्सान हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसार दुई वर्षअघि तराई क्षेत्रमा मनसुन अवधिमा आएको बाढीले करिब ६२ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल देशमा जलवायुसम्बन्धी दर्जनभन्दा बढी परियोजना सञ्चालनमा छन् । यसका लागि दातृ निकायद्वारा सरकारलाई अहिलेसम्म लगभग २० अर्ब रुपियाँ प्रदान गरिसकेको देखिन आउँछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानलको (आईपीसीसी) प्रतिवेदनले सबै सरकारहरुलाई हरित गृह ग्यास उत्सर्जन अर्थपूर्णरुपले नघटाएमा तापमान वृद्धि १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियसको सीमितता नाघी २०४० पुग्दा नपुग्दै, यसका भयंकर दुष्परिणामहरु भोग्नुपर्ने सुझाएको छ । २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौतामा राजी भएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरे तापनि सन् २१०० सम्ममा औसत वैश्विक तापमान वृद्धि ४.२ देखि ६.५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने र हिमनदीको बहावमा ४० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान छ ।
प्रकृतिले मानवप्रति गरेको योगदानलाई मूल्यमा लेखाजोखा गर्ने हो भने विश्वको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई तिहाइभन्दा बढी छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुँदै गएको खण्डमा अर्को दशकको अन्तिमसम्ममा लगभग ३८ करोड जागिर विश्व अर्थतन्त्रमा जोडिनेछ । दिगो विकास प्राप्त गर्न एकलभन्दा सामूहिक प्रयासले मात्र मार्गप्रशस्त गर्दछ । व्यावसायिक संघसंस्थाहरु, सरकार, नागरिक समाज, स्थानीयजस्ता सबै सरोकारवालाहरुले प्राकृतिक स्रोत–साधन र पर्यावरणलाई नाश हुनबाट जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्दछ । यस खातिर व्यावसायिक क्षेत्रको प्रयास अरुको भन्दा दुई गुणा बढी हुनुपर्दछ । जस्तै– फ्रान्सको कस्मेटिक कम्पनी ‘लोरेल’ले वनविनाशसँग सम्बन्धित हुने कुनै पनि कच्चापदार्थ उसको वस्तुमा सन् २०२० पछि प्रयोग नगर्ने बचनबद्धता जाहेर गरेको छ । विश्व आर्थिक मञ्चको निष्कर्ष छ कि जैविक विविधताको नोक्सानी र पर्यावरणीय क्षतिको बढी असर व्यापारिक जगत्लाई पर्नेछ ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको ज्ञान विज्ञानले लेसयुक्त मानव संसाधन विकास गर्दै, सफा ऊर्जाको आधार जलस्रोतलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्दछ । अचाक्ली जनसंख्या वृद्धि, हरित अर्थतन्त्र, शहरी विकास व्यवस्थापन, परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, महिला साक्षरता, बालविवाह, जन्म–मृत्यु आदिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोत–साधनको सावधानीपूर्वक दोहन, पुनः जंगलीकरण, विद्युतीय सवारीसाधन प्रणाली, कार्बन सोस्ने प्रविधि र उपकरणहरूको विकास अनि प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा सघाउ पु¥याउँछ ।
वातावरणमा सहजै नाशिने÷सड्ने वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने र नसड्ने चिजहरूको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्ने तथा पुनप्र्रयोगको सरल विधि र प्रक्रियालाई शिक्षा र जागरणको कार्यक्रममार्फत आमजनमा पु¥याउनुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोत–साधनको सीमित भण्डारको मनपरी प्रयोग निर्बाध जारी रहे, केही शताब्दीपछि नै मानवको पृथ्वी बास दुष्कर मात्र हुन्न, अस्तित्व नै नामेट हुन सक्छ । पृथ्वीमा भएका वातावरणीय खराबीहरुलाई पुर्ताल गरेर पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन त लाखौंलाख वर्ष लाग्नेछ ।
अन्त्यमा, दिगो विकास बहुआयामिक तथा गतिशील अवधारणा हो । सरकारको प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र कर्मचारीको निर्देशित मानसिकता परित्याग गरी सिर्जनात्मक क्षमताको विकास गरेमा यसले फड्को हान्छ । जसको लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिले समग्र सरोकारवालाहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदालाई सर्वाेपरि लाभ र वातावरणीय अनुकूलता प्रभावको पक्षले गोलबन्द गरी ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’को वैचारिक ग्रहणताले मात्र त्यसको लक्ष्यित अभियान पूरा हुने छाँट देखिन्छ ।