प्रेस पास नवीकरणका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न सर्त तेस्र्याएपछि पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरणमा समस्या आएको छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा पठाएको प्रतिवदेन (पेरोल) अनिवार्यरुपमा पेस गर्नुपर्ने निर्देशन जारी भएपछि सयौं पत्रकारको प्रेस पास नवीकरण हुन नसकेको हो । प्रेस पासका लागि सरकारले गरेको यस किसिमको निर्णयबाट निर्बाधरुपमा सूचना तथा समाचार संकलन गर्न पाउने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारबाट पत्रकारहरु वञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवम् कर्मचारी, कामदारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउनका लागि अवलम्बन गरिएको यो बाटो कानुनीरुपमा समेत उपयुक्त नभएको तर्क पनि बाहिर आएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको बैंक स्टेटमेन्ट व्यक्तिको सम्पत्ति र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय हो, त्यसैले आवश्यक परेमा अनुसन्धान गर्ने निकायले यसको विवरण माग्दा मात्र दिनुपर्ने बाध्यता हुने कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।
वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १० को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण राख्ने र त्यसको जानकारी हुन सक्ने सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थामा काम गर्ने कुनै कर्मचारीले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना कुनै पनि तरिकाले अरू कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ यो कानुनी प्रावधानले गर्दा पनि सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत पत्रकार एवं कर्मचारीको बैंक स्ेटटमेन्ट उनीहरुको अनुमतिविना अन्य निकायमा उपलब्ध गराउन नमिल्ने कुरा प्रकाशमा आएको छ ।
यस्तै हो भने, सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन अवलवम्बन गरेको यो बाटोले पत्रकारहरु चेपुवामा पर्ने देखिन्छ । हो, पत्रकारहरूले कानुनअनुसार तोकिएको पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा द्विविधा छैन तर यो कार्यान्वयनका लागि पत्रकारको प्रेस पास रोक्दा उनीहरु निर्बाधरूपमा सूचना संकलन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । प्रेस पास प्राप्त गर्नु पत्रकारहरूको व्यक्तिगत अधिकार पनि हो, त्यसैले विभिन्न नाममा प्रेस पास नरोकियोस् । प्रेस पासका कारण पत्रकारहरूले रिपोर्टिङ नै गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना नहोस् । विभिन्न बाधा–अड्चन तेस्र्याएर प्रेस पास वितरण एवं नवीकरण रोक्नु प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम हुने भएकाले यसबारेमा पुनर्विचार गरी प्रेस पासको प्राप्तिलाई सहज बनाइयोस् । पत्रकारहरूले कानुनअनुसार तोकिएको पारिश्रमिक पनि पाउनै पर्छ, साथै निर्बाधरूपमा सूचना संकलन गर्न पनि पाउनै पर्छ । यो र त्यो बहानामा पत्रकारहरुलाई चेपुवामा पार्ने काम गर्नुहुँदैन ।