नगेन्द्रराज पौडेल
वर्तमान सरकार बनेको पनि एक वर्षभन्दा बढी भैसकेकोे छ । यसअघिका अस्थिर र मिलिजुली सरकारका कारण राज्यका अंगहरु चलायमान हुन सकेनन् । सरकार छिटो–छिटो हट्ने र बन्ने प्रक्रियाका कारण भनेजस्तो काम गर्न सकिएन भनेर विगतका सरकारले भनेका थिए । त्यो बेलाको अवस्था हेर्दा हो कि जस्तो पनि थियो । अब भने सरकारलाई त्यसो भन्ने छुट छैन । किनभने यो सरकार दुई तिहाइ बहुमतको नजिक छ ।
संवैधानिक अंगहरु पनि लगभग पूरा छन् । आधारभूत ऐन कानुनहरु पनि संसद्ले बनाएको नै छ । बाँकी कानुनहरु संघीय संसद्मा प्रवेश हुँदै छन् । प्रत्येक जनताले एकमना सरकारबाट शान्ति, समृद्धि र सुशासनको परिकल्पना गरेका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सरकारको लक्ष्य उद्घोष भैसकेको छ । संघीयताको संरचना बनी नै सकेको छ । एकठाउँको सट्टा ७६१ ठाउँमा सरकार छन् । संघीय संसद्सहित मोफसलमा ७ वटा प्रदेशसभा पनि छन् । धेरैतिर अवस्था फेरिएको छ । तर अब फेरिनुपर्ने जनताको अवस्था भने लगभग जहाँको त्यहीँ छ । घर–घरमा सिंहदरबारको पर्खाइमा बसेका जनताले किन हो कुन्नि सिंहदरबार अझै देख्न पाएका छैनन् ।
अतीततिर फर्कंदा
केही महिनाअघि प्रकाशित विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार व्यवसाय गर्ने आत्मविश्वासको वातावरणमा गतवर्ष १०५ औं स्थानमा रहेको नेपाल अहिले ११० औं स्थानमा पुगेको देखाइएको छ । यसरी हेर्दा विगतमा भन्दा ५ स्थानले तल झरेको अवस्था छ । यद्यपि यो ४ महिनाअघिको अवस्था हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सुधार होला । तैपनि अहिले पनि यस्तो किन भयो ? खोजिनीति हुन जरुरी छ । राज्यव्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन किन आउन सकेन ? अब यसको खोजी हुनै पर्ने देखिन्छ ।
विगत २०५७÷०५८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ९.३ प्रतिशत थियो । २०७४÷०७५ मा आइपुग्दा ५.४ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । जबकि राज्यव्यवस्थाका हकमा हामीले यसबीचमा काफी फड्को मारेका छौं । राज्यले अग्रगमनको नीति अंगीकार गरेको छ । स्थिति विगतभन्दा पनि घट्दो कसरी भयो ? समीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ । २०४६ सालपछि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइयो तर पुँजी निर्माण गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र पनि फस्टाउन सकेन । यसैको परिणाम हो, २१४ मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने जिम्मा दिइएको निजी क्षेत्रले ३७ मेगावाट मात्र दिन सक्यो । अहिले पनि हामी १० अर्बभन्दा बढीको बिजुली आयात गर्छौं । २० अर्बको विदेशी रक्सी आयात गर्छौं । राजनीतिक उदारताले छलाङ मारेको भए पनि व्यापार घाटा बढ्दो छ । यो चिन्ताको विषय हो । यो अवस्थामा सुधार नगरेसम्म आत्मनिर्भरको नारा एकांकी मात्र हुनेछ ।
प्रशासनिक कठोरता तथा सुशासनका मामिलामा शून्य सहनशीलताको अभाव नै स्थिति सुध्रन नसक्नुको मुख्य कारण हो । सुशासन दिन–प्रतिदनि ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिन्छ । प्रशासनिक बेइमानीले राजनीतिलाई ढाकेको छ । राज्यको लयलाई प्रशासनिक संयन्त्रले पटक्कै पक्रन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, संघीयतासहितको संविधान आएको ३ वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि राजनीतिक इकाइहरु कर्मचारीविहीन हुनु ।
सरकार छिटो–छिटो हट्ने र बन्ने प्रक्रियाका कारण भनेजस्तो काम गर्न सकिएन भनेर विगतका सरकारले भनेका थिए । त्यो बेलाको अवस्था हेर्दा हो कि जस्तो पनि थियो । अब भने सरकारलाई त्यसो भन्ने छुट छैन । किनभने यो सरकार दुई तिहाइ बहुमतको नजिक छ । संवैधानिक अंगहरु पनि लगभग पूरा छन् ।
वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यापार घाटा दीर्घकालीन नभएर तत्कालीन समस्या भएकोले आत्तिन नपर्ने बताएका छन् । उच्च आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि जाने लक्ष्य रहेको, मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत रहेको र यो स्थिति अझै बढेर जाने सम्भावना भएको तथा आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेकोले वैदेशिक रोजगारी घट्दो दरमा देखिएको छ । यो राज्यका लागि शुभसंकेत हो भन्ने कुरामा अर्थमन्त्रीको जोड रहेको देखिन्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्थामा पनि हामी दक्षिण एसियाकै तुलनामा माथि भएकोले आत्तिन नपर्ने अवस्था छ भन्दै अर्थमन्त्री विकास निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तु आयात गर्नुपर्दा पनि व्यापार घाटा बढेकोले आलोचना गरेजस्तो आर्थिक अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ । अर्थमन्त्रीको बचाउलाई आगामी दिनमा देखिने परिवर्तनको तथ्यांकीय हिसाबले सत्य साबित गरोस्, शुभकामना छ । तर हाम्रा सामु देखएको वर्तमानको प्रस्तुत तथ्यांकलाई पनि हल्काफुल्का ढंगले हेरिनुहुँदैन । यसमा गम्भीर हुनै पर्छ । यसका लागि मौजुदा अवस्थालाई चिर्दै अग्रगमनका लागि कठोर नभएसम्म परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अब राजनीतिक मात्र होइन प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत छलाङ मार्ने गतिमा सरकार अघि बढ्नुको विकल्प भने देखिँदैन । यसका लगि राज्य निर्दयी बन्न पनि तयार हुँदै सकारात्मक हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
गत माघको तेस्रो साता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा सार्वजनिक गरिएको सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा गत महिना सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५’ को प्रतिवेदनबाट हामीले शिक्षा लिनै पर्ने हुन्छ । यी दुवै प्रतिवेदनले निराशा बोलेका छन् । पहिलो प्रतिवेदनले नेपाल विश्वका १८० देशमध्ये ३१ अंकसहित १२४ औं स्थानमा रहेको देखाएको छ ।
जबकि गतवर्ष १२२ औं स्थानमा थियो । गतवर्षभन्दा अहिले २ स्थान तल परेको देखिन्छ । यसबीचमा सरकारले सुशासन, विकास र सामाजिक सुरक्षामा पहल गरेको देखिन्छ तर स्थिति विगतभन्दा ओरालो लागेको छ । यस्तो किन भयो ? हामी कहाँ चुक्यौं ? कतै राजनीतिलाई प्रशासनिक नेतृत्वले नसघाएर वा गलत सल्लाह दिएर गुमराहमा त पारेको छैन ? विचारणीय छ, दोस्रो प्रतिवेदनले नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार, प्रक्रियागतरुपमा हुने भ्रष्टाचार र संस्थागतरुपमा हुने भ्रष्टाचारको फेहरिस्त बोलेको छ । स्थानीय तहमा देखिएको आर्थिक अनियमितता कहाली लाग्दो अवस्थामा छ । महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको तीन तहको बेरुजुले यही कुराको संकेत गर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनतासँग गाँसिएका आधारभूत निकायमा भ्रष्टाचार बढ्दो देखिन्छ । यो किन हुन्छ ? यो अवस्था हेर्दा हामी न सुशासनका क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्यौं, न भ्रष्टाचार कम गर्न नै सफल भयौं । यसैले यी दुवै पक्षमा प्रगति गर्नका लागि रणनीति परिवर्तन गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भनेको त धेरै भयो तर व्यवहारमा उतार्न सकेको खोई ?
सतर्कता केन्द्र पनि बोल्यो
यति बेला सुशासनका लागि सतर्कता केन्द्रले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । केही समयअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका १९ हजार १३४ जना पदाधिकारीलाई कार्वाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
तिनीहरुले गत आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोले कार्वाहीका लागि सिफारिससहित नामावली आगोगमा पठाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११८ मा निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमार्फत निजामती किताब खानामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समयमा यस्तो विवरण नबुझाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई जनही ५ हजार रुपियाँ जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
सुशासनको एउटा सूचक ऐन–नियमको पालना गर्नु पनि हो । कानुनलाई अटेरी गर्नेलाई सम्पत्ति छानबिन गरी अकूत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकारसमेत अख्तियारलाई छ । अब यस अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नजिकिएको जस्तो देखिन्छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुमा संघीय तथा प्रदेससभाका सदस्य, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरुसमेत छन् । बर्सेनि १० हजार पोशाक भत्ता बुझेर सार्वजनिक उपस्थितिमा समेत औपचारिक पोशाक लगाउने शिक्षक, कर्मचारीहरु पनि बग्रेल्ती छन् । अबको निशाना त्यतातर्फ हुनुपर्छ ।
राज्यबाट रकम लिएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि हुनुहुँदैन । अबको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक परिवर्तनको केन्द्रविन्दुमा जनतालाई राखेर सुशासन, कानुनी राज र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य जनताको मौजुदा अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने गरी तय गर्नुपर्छ । यसका लागि नियम–कानुनको पालना, अनुशासन र सुशासनको प्रत्याभूति पहिलो सर्त हो ।