अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग रोकेपछि महिला स्वास्थ्यमा निकै जटिल समस्या निम्तिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने बजेट रोकिँदा समस्या निम्तिन सक्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ । अमेरिकाले लागू गरेको ‘ग्लोबल ग्याग रुल’बारे नेपालका कतिपय संस्था जानकार नहुँदा समस्या आउन सक्ने कृपा, आईपासलगायतका गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययन रिपोर्ट तयार भएको छ । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो बजेट अमेरिकी सहयोग नियोग ९यूएसएआईडी०ले प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नेपाल परिवार नियोजन संघ, आईपास नेपाल, कृपालगायतका दर्जनौं संस्थाले यूएसएआईडीमार्फत प्राप्त गर्दै आएको आर्थिक सहयोगमा अमेरिकाले रोक लगाएको छ । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको कानुन सन् २००२ मा पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । कार्यान्वयनको पक्ष सकारात्मक भएकै कारण मातृ तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा लगाइएको प्रतिबन्धले नेपाललाई ठूलो असर पर्ने विज्ञहरूको ठहर छ । यी कार्यक्रमका लागि नेपालका लागि मात्र झन्डै २६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग वार्षिकरूपमा उपलब्ध हुँदै आएको समेत बुझिएको छ ।
अमेरिकाको ग्लोबल ग्याग रुलको मारमा १ हजार २ सयभन्दा बढी संस्था प्रभावित भएको बताइन्छ । वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेलगत्तै हस्ताक्षर गरेको ग्लोबल ग्याग रुल कडाइका साथ लागू गर्दा सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको नेपालको मातृ तथा बाल मृत्युदर पुनः खस्कने जानकार बताउँछन् । परिवार नियोजन परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको अनुदान प्राप्त गर्ने परिवार नियोजन संघ आईपीपीएफ, पीएसआईलगायतका संस्थाले समय छोट्याएर कार्यक्रम टुंग्याउन बाध्य भएका छन् । अमेरिकी निर्णयले मुख्यतया सीमान्तकृत र सेवाको पहुँच बाहिरका जनसंंख्यालार्ई नराम्ररी असर पारेको छ भने पीएसआईले विभिन्न २२ जिल्लामा प्रदान गर्दै आएका सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको छ । परिवार नियोजन संघले ४ वर्षअघि सम्झौता गरेको कार्यक्रमसमेत तोकिएको समयभन्दा ३ महिनाअघि नै गत डिसेम्बरमा सम्पन्न गरेको छ ।
अमेरिकी निर्णयका कारण एचआईभी एड्स, क्षयरोग, औैंलो, विविध किसिमका सरुवा रोग र पानी तथा सरसफाइ लक्षित कार्यक्रमको अनुदानसमेत रोकिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । वर्षौंदेखि उपलब्ध हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग कटौती भएपछि संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारभित्रको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनु दुःखद कुरा हो । अमेरिकी सहयोग कटौती भएपछि सन् २०३० भित्र मध्ययम आयस्तर हुने मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति हुने नेपालको महŒवाकांक्षी लक्ष्यमा अवरोध सिर्जना हुने निधो भएको छ । त्यसैले सरकारले रोकिएको वैदेशिक सहयोगलाई कूटनीतिक माध्यममार्फत निरन्तरता दिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।