अब आश कसको ?

नेपाली समाज चेतनशील, सभ्य र आधुनिक बन्दै गर्दा दिनानुदिन असभ्य र पशुतुल्य कृत्यहरु बढिरहेका छन् । मानवीय संवेदना हराउँदै गएको छ । नैतिकता र इमानदारितामा खडेरी पर्दै गएको छ । समाजमा विभिन्न खाले अपराधको बढोत्तरीसँगै सरकार र सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । सञ्चारमाध्यममा हरेक दिन बालिका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार र सामूहिक बलात्कारपश्चात् हत्याजस्ता कहाली लाग्दा घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

समाज जतिसुकै उन्नत र चेतनशील मानिए पनि दिनहुँ छोरी–चेलीहरु प्रताडित भइरहेका छन् । गरिबी र अभाव असुरक्षाको एउटा कारण हो भने बालिका बलात्कार, हत्या, अपहरणजस्ता घटना मुलुकका आर्थिक, सामाजिक समस्याका उपज हुन् । तराई मधेसमा अझै पनि छोरी–चेलीलाई बोझका रुपमा लिने गरिएको छ । छोरा पाउँदा हर्ष बढाइँ गर्ने भद्रभलाद्मीहरु छोरी पाउँदा मनोविज्ञान नै नकारात्मक हुने प्रवृत्ति अद्यापि चलिरहेको छ । पछिल्लो समय छोरीहरु परिवारबाटै असुरक्षित र समाजबाट तिरस्कृत बन्न पुगेका छन् ।

हालै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–४, बडिखेलका एक बाबुले आफ्नै ९ वर्षीया छोरी बलात्कार गरेको खबरले छोरीहरु परिवारकै सदस्यबाटै असुरक्षित रहेको देखाएको छ । छोरी–चेलीका लागि आफ्नै परिवारका सदस्य असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था असुरक्षित समाजको परिणति हो । मन्दिरका पुजारी, गुरुकूल तथा विद्यालयका शिक्षक, आश्रमका सञ्चालक, संरक्षकहरुबाटै आपराधिक कुकृत्य भएका खबरहरुले बालिकादेखि वृद्धासम्म कोही पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । समाज आधुनिक बन्दैमा, मानिसका जीवनशैली फेरिँदैमा, शिक्षा र चेतनाको विकास हुँदैमा पनि अपराध न्यूनीकरण हुँदो रहेनछ । मानिसमा आपराधिक मनोवृत्ति नहटेसम्म छोरीप्रति सम्मान र समान व्यवहार नभएसम्म छोरीहरु सुरक्षित र स्वतन्त्र हुँदैनन् ।

आधुनिक समाजमा मान्छेहरु पशुभन्दा हिंस्रक बन्दै गइरहेका छन् । यो निकै दुःख लाग्दो अवस्था हो । स–साना फूलका कोपिला चुँड्न त पाप लाग्छ भन्ने मान्यताका साथ छाड्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा निर्मला पन्तजस्ता कैयन् छोरीहरु फुल्न नपाउँदै निमोठिनुुपर्ने बाध्यता छ । छोरीहरु घरैदेखि असुरक्षित हुनुपर्ने, कहिले बलात्कृत हुनुपर्ने, कहिले आगोमा जल्नुपर्ने त कहिले इहलीला नै समाप्त हुनुपर्ने दुःखद नियति भोग्नुपर्दा राज्यविहीनताको झल्को आउँछ ।

किनभने, दिनहुँ छोरीहरु नरपिचासहरुबाट निमोठिइरहँदा राज्यले ठोस कदम चाल्न नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । देशमा कानुन छ, कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि छ । तर, खोइ कानुनको प्रभावकारिता ? खोइ सुरक्षाको प्रत्याभूति ? खोइ छोरीहरुको सुरक्षा ? निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा राज्यले सुरक्षा र हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दा दण्डहीनता मौलाएको छ । आपराधिक मनोवृत्ति भएका नरपिचासहरुको मनोबल बढेको छ । थुप्रै निर्मलाहरु कोपिलामै चुँडिएका छन् ।
– भोला खड्का, बाँके ।

आर्थिक विकासको बाटो बिराइएजस्तो छ
नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलले गणतन्त्र स्थापना भएको छ । वर्षौंसम्म नेता र कार्याकर्तासहित जनताले आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याए । त्यसैले अब नेपालमा आर्थिक विकासको बाटोमा हिँड्ने बेला भएको छ । शिशु गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नका लागि पनि अब आर्थिक क्रान्तिको बाटो रोज्नै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन एउटा ठूलो परिवर्तन हो । यसले आमजनतामा जागरणसमेत ल्याउँछ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकिएन भने परिवर्तनको अर्थ हुँदैन । बरु आमजनतामा वितृष्णा फैलने खतरा बढ्छ । त्यसैले अब राज्यले हरेक नेपाली जनतालाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउने योजना बुन्ने बेला भएको छ । त्यसका लागि नेपालमा भ्रष्टाचार बाधक देखिएको छ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण आयोगका आयुक्तसमेत करोडौं भ्रष्टाचारको जालोमा फसेको सार्वजनिक भएको छ । यो घटना ४ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको सार्वजनिक भएको छ । तर सरकारले यो विषयलाई बेवास्ता गरेर बस्यो । जब सञ्चारमाध्यमबाट छताछुल्ल भयो अनि मात्र सरकारले थाहा पाएझै गरेपछि आयुक्तले राजीनामा दिएर हिँडे ।

करोडौं अनियमितता गर्ने, भ्रष्ट्राचार गर्ने अनि विवाद आउन लाग्यो भनेपछि राजीनामा दिएर हिँड्ने प्रवृत्ति धेरै उच्च पदस्थहरुमा देखिएको छ । चाहे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हुन्, सबैले अन्तिम अवस्थामा राजीनामा दिएर हिँडेको देखिन्छ । राजीनामा दिएपछि सबै कुविचार, भ्रष्टाचार पनि हराउने वा सरकारले बेवास्ता गरिदिने चलन बढेको छ । के राजीनामा दिएपछि सबै अपराध समाप्त हुन्छ ? त्यस्ता विषयमा अब बहस चल्न जरुरी छ । कि संवैधानिक तहमा पुगेकाहरुले गरेको सबै भ्रष्टाचार छुट दिने भनेर कानुनमा लेखिएको छ ? त्यो कुरा अब संसद्मा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सबै राजनीतिक दल र नागरिक तहमा यो बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

यदि यस्तै अवस्था रहन दिने हो भने गणतन्त्र, संघीयतालगायतका राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नेपालीलाई सुख दिन सक्दैन । हिजो एउटा राजा पालेका जनताले सयौं राजा पाल्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । जनताको आर्थिक समृद्धिको नारा लगाएर परिवर्तन गरेपछि उनीहरुको चाहनाअनुसारका विकास निर्माण गर्ने योजना बन्नुको साटो घूसखोरी र भ्रष्टाचार मौलाउनुले जनतामा फेरि पुरानो व्यवस्थातर्फ पनि चासो बढ्ने देखिन्छ ।

संविधान र कानुनमा त्रुटि भएकोले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो भने सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् किन चाहियो ? कार्यकारी अधिकार भएको सरकार, त्यसमा पनि दुई तिहाइले यो निर्णय लिन सक्नुपर्छ । जबकि भोलिका दिनमा कोही–कसैले भ्रष्टाचारको उच्चारण गर्न पनि नपाओस् । यदि उनीहरुको माध्यमबाट सरकारमा बसेकाहरुमा पनि यो रहलपहल गएको छ र सुशासनको नारा मात्र दिने, व्यवहारमा नलाने प्रवृत्ति हो भनेचाहिँ अब आमनागरिक समाज एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको रणनीति नलिने हो भने अब नेपालीले सोचेको विकास पाउने अवस्था आउनेछैन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भावनालाई कदर गर्न सबै लागौं । जनआन्दोलनले राजनीतिक शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै सुशासन र पारदर्शिता नै खोजेको थियो भन्ने सबैले मनन गरौं ।
– सरला भण्डारी, पुल्चोक ।