पत्रकार महासंघको नयाँ दिशा

नेपाल पत्रकार महासंघको पोखरामा सम्पन्न भएको केन्द्रीय साधारणसभाले अबदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समिति, अध्यक्षहरुको भेलासमेतबाट पारित भएको एजेन्डालाई साधारणसभाले पनि पास गरेपछि हरेक साधारण सदस्यले मतदान गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।

नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा यो नयाँ र फरक प्रकारको पहिचानसहितको निर्णय भएको ठहरसमेत गरिएको छ । विशेष गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हरेक सदस्यले आफ्नो नेता चुन्न पाउने व्यवस्थालाई बढी लोकतान्त्रिक मानिन्छ । यसअघि १० जनाको प्रतिनिधित्व गरेर गएका सभासद्ले मतदान गरेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन हुने गरेको थियो । परिमार्जन भएको विधानले भने हरेक साधारण सदस्यले जिल्लामै हुने साधारणसभाको दिनमा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समितिलाई मतदान गर्नेछन् ।

देशभरको मत जोडेर अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ । यो पद्धतिले पत्रकारितामा शुद्धीकरणको विकास हुने आश गरिएको छ । विदेशमा भएका सबै पत्रकारले सदस्यता नवीकरण गरेर उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै गएका नेताले मतदान गर्दा मत किनिने र वास्तविक भावनाको कदर नभएको पाएपछि यो विधिमा जानुपरेको धेरैको मतसमेत छ ।

यस्ता प्रकारका चलन बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा पनि प्रयोगमा आइसकेको छ । यसरी आएको प्रक्रियाले पत्रकार महासंघका साधारण सदस्यलाई आर्थिक भार पनि कम हुने विश्वास लिइएको छ । राजधानीमा जाने, लाखौं खर्चेर होटल रिर्जभ गर्ने तथा प्रतिनिधिहरु बसेर साधारण सदस्यको मतदान गरिदिने चलनले वास्तविक आवश्यकता र पहिचान भएका व्यक्ति नेतृत्वमा आउने भन्दा राजनीतिक आस्थाको आधारमा आउने गर्थे । त्यसो त अहिले पनि साधारण सदस्यहरु राजनीतिक रुपमा प्रभावित नहुने भन्ने त होइन, तर नभएका व्यक्तिको जबरजस्ती नवीकरण हुने र निष्क्रियहरु पत्रकारितामा लागिरहने पद्धति कम हुने क्रम भने यो विधानले रोक्ने विश्वास गरिएको छ । यसरी पास भएको विधानले पूर्ण समानुपातिक हुने वा नहुने, महिला, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा बढी शंका पैदा गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनको नाउँमा बढी चर्चामा आउने, टाठाबाठा र एउटै समुदायका आउने खतरा पनि छ । त्यस्तै पदाधिकारीहरु सबै राजधानीमा उठ्ने वा जित्ने खतरा पनि बढी छ । किनकि राजधानीमा भएका शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट सदस्य धेरै भएपछि मोफसलको मतले निर्णायक भूमिका नखेल्न पनि सक्छ । त्यस्तै उम्मेदवार बन्नेले देश दौडाहा गर्दा लाग्ने खर्चले उम्मेदवार बन्न पनि पैसाकै चलखेल हुने क्रम बढ्ने खतरा पनि छ । त्यसका लागि महासंघले थप कार्यविधि बनाउने, बहुमत मात्र नभई ट्रेड युनियन, कर्मचारीको आधिकारिक युनियनजस्तै दोस्रोदेखि क्रमशः सानो संगठनले पनि प्रतिनिधित्व पाउने गरी मतको सम्मान हुने व्यवस्था गर्नै पर्छ ।

त्यस्तो गरिएन भने मत पाएकै आधारमा निरंकुश बन्ने र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि भन्दा राजनीतिक आस्था र सरकार भएको दलको आड लिएर मनोमानी गर्ने क्रम बढ्नेछ । लोकतान्त्रिक विधि अंगालेको महासंघले समावेशी चरित्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्न सक्ने नेतृत्वका लागि थप कार्यविधि बनाएर अवलम्बनको काम पनि थाल्ने बेला भएको छ ।
– गंगा सुवेदी, पोखरा ।

नेपाली चेली कहिलेसम्म बेचिने ?
तस्करहरुले नेपाली चेली तस्करी गर्न विभिन्न नाका प्रयोग गरिएको तथ्य खुल्दै जान थालेको छ । नयाँ नाकामा भारतको मणिपुर र म्यानमार (बर्मा) रहेका छन् । भारतको मणिपुरबाट ३२ पुरुष तथा १४७ जना नेपाली महिलाको उद्धार गरिएपछि मानव तस्करीको नयाँ नाकाको तथ्य बाहिर आएको हो । भारतको मणिपुर हुँदै बर्मा तथा बर्माबाट अवैध तरिकाले विदेश जान हिँडेका १७९ जनाको मणिपुरमा उद्धार गरिएपछि मानव तस्करीको अवस्था भयावह देखिएको हो । उद्धार गरिएका नेपालीहरुलाई इराक लैजान खोजिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । इराक जान नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि उनीहरुलाई भारतको बाटो हुँदै लैजाने योजना तस्करले बनाएका हुन् ।

सडकमार्गबाट म्यानमार हुँदै त्यहाँबाट इराक, लेवनानलगायतमा देशमा नेपालीहरुलाई पु¥याइने र त्यसमा संलग्न तस्करले ५० हजारदेखि ४ लाखसम्म असुल गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका इराक, लेबनानजस्ता देशहरुमा अवैधानिक बाटोबाट गए विदेशमा अप्रिय घटना वा कानुनी समस्या पर्दा उद्धारमा निकै असहज हुने गरेको छ । राम्रो कामको प्रलोभनमा पर्यटन भिसाबाट खाडी मुलुक गएका श्रमिकहरु बेपत्तासमेत हुने गरेका छन् । मानवअधिकारवादीका अनुसार वैदेशिक रोजगारका लागि भारतको बाटो प्रयोग गर्ने म्यानपावर कम्पनीले पर्यटन भिसा प्रयोग गरेर मानव तस्करी गरिरहेका छन् ।

प्रायः पर्यटन भिसा महिलालाई विदेश पु¥याउनका लागि प्रयोग भइरहेको छ । यसरी विदेश गएका महिलाहरुको अवस्थाबारे सरकारसँग यकिन जानकारी छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारमध्ये दुई तिहाइ कामदार बेचबिखनको सिकार हुने गरेको पाइएको छ । नेपालबाट दैनिक एक हजार ६ सय कामदार रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । पर्यटन भिसा प्रयोग गरेर कामदारका रुपमा विदेश पठाउनु गैरकानुनी कार्य हो । यसरी विदेश पठाइएकाहरुको तथ्यांक सरकारी अधिकारीसँग नहुँदा उनीहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुन सकेको छैन ।

मानव बेचबिखनमा कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएपछि केही समयअघि अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबाट ४० जना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिई छानबिन गरेको थियो । ती कर्मचारीमाथि लाभका लागि नक्कली रोजगारी करारका आधारमा श्रम स्वीकृति दिइएको र अध्यागमनको साँठगाँठमा विदेश पठाउने गरेको पाइएको थियो ।

मानव तस्करी विभिन्न आवरणमा हुँदै आएका छन् । गत माघ २३ गते नै उद्धार गरिएका १७९ जनालाई बुधबारमात्रै काठमाडौँ ल्याइएको छ । उनीहरुबाट मानव तस्करीको सञ्जाल खुल्न सक्ने भएकाले गम्भीर ढंगबाट अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । नेपाली कामदार तथा महिलाहरु मानव तस्करीको फन्दामा परेर दिनहुँजसो ठगिँदै आएका छन् । आकर्षक रोजगार गन्तव्यमा पुग्ने लोभमा उनीहरु आफ्नो जीवन नै हत्केलामा राख्न बाध्य छन् । नक्कली रोजगार करारका आधारमा श्रम स्वीकृति दिने र अवैध बाटो गरी नेपालीलाई विदेश पु¥याइने कारण महिला तथा पुरुष कामदारले अनेक मानसिक तथा शारीरिक शोषण भोग्नुपरेको छ । कतिले त शोषण सहन नसकेर आत्महत्यासमेत गर्ने गरेको पाइएको छ ।

मानव बेचबिखनमा महिलाको मात्र कुरा आए पनि पुरुषको बेचबिखन वा तस्करीको अवस्था पनि निकै भयावह छ । ढाँटेर, परिबन्धमा पारेर नक्कली कागजातमा विदेश पठाउने र त्यहाँ अस्वीकार्य श्रम गर्न बाध्य पार्ने सबै प्रकारको काम मानव बेचबिखन हो । वैदेशिक रोजगार र आप्रवासनको आवरणभित्र फस्टाएको मानव बेचबिखन, तस्करी, ठगी र अपराधलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । मानव बेचबिखनलाई निराकरण गर्न कमजोर सरकारी संयन्त्र र नीति–नियमलाई मजबुत बनाएर पीडितलाई छिटोछरितो न्याय र पीडकलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनु अत्यन्त जरुरी देखिएको छ ।
– भगवती सुनुवार, काठमाडौं ।