नेपालमा भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु एकपछि अर्को गरी खुल्ने क्रम जारी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको विषयले नेपालमा रक्षक भनिएका नै भक्षक रहेको पुष्टि भएको छ । ‘ठूला माछा’ पनि पक्राउ गर्ने प्रलाप गर्ने राज्यको संवैधानिक निकाय अख्तियारकै आयुक्त राजनारायण पाठकले कारबाहीबाट मुक्त हुन हठात् राजीनामा दिए । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र त्यसलाई निवारण गर्ने काममा उदासीनता देखाएपछि त्यसको विरुद्धमा विभिन्न दलहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
अख्तियारले साना भ्रष्टाचारीलाई मात्रै समातेको तर ठूला भ्रष्टाचारतर्फ चासो नदेखाएको भन्दै माछाको प्रतिमा बनाएर विवेकशील साझा पार्टीले सरकारको व्यङ्ग्य गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । उनीहरुले ठूलो माछा कहाँ छन् ? भनेर प्रश्न गर्दै नेपालमा पछिल्लो समय चर्चित आर्थिक अनियमितताका प्रसंगहरुको उठान गरेका छन् । अख्तियारका व्यक्ति आफैं भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनुले देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जनताले सरकारलाई ठूला भ्रष्टाचारी अर्थात् ठूला माछातर्फ ध्यान नदिएपछि खबरदारी गरिरहेका छन् ।
अख्तियार माछा समात्ने जिम्मेवार प्राप्त सरकारको एक अंग हो । नेपालमा स–साना भ्रष्टाचारका मुद्दामा कारबाही हुने, अख्तियारले पनि भुरा माछा समातेरै आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने प्रवृत्ति अद्यापि चल्दै आएको छ । नेपालमा कति खतरनाक भ्रष्टाचारीहरु छन् ? उनीहरु कुन भूमिका र राज्यको ओहोदामा छन् ? अख्तियार बेखबर छैन । आजसम्म सानातिना भ्रष्टाचारीलाई समाते पनि ठूला माछा किन पक्राउ पर्दैनन् ? अहिले बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला प्रकरण, एनसेल कर छली प्रकरण, फोरजी काण्ड, स्वीस बैंकमा अनधिकृत धन थुपार्ने प्रकरणजस्ता दर्जनौँ काण्ड तथा प्रकरणहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा सरकार किन लाचार भएको छ ?
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले सार्वजनिक भएका प्रकरणहरु निवारण गर्न उदासीनता देखाएपछि राज्य भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न उद्यत् भएको छ भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले ठूला भ्रष्टाचारीलाई ठूला माछाको संज्ञा दिँदै ठूला माछा समातिने उद्घोष गर्न नपाउँदै उनीमाथि अयोग्यताको पगरी गुथाइयो । केही साना भ्रष्टाचारीलाई समात्न नपाउँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार झनै बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । अब ठूला माछा पनि भटाभट समातिन्छन् भनेर लोकमानले फलाक्न नपाउँदै ठूला माछा पार्ने जालमा उनी आफैँ फसे ।
‘ठूला माछा समात्छु’ नभनुन्जेल लोकमान योग्य पात्र थिए । तिनै लोकमान संसदीय महाभियोगको कठघरामा रहँदै सर्वोच्चको आदेशमा पदमुक्त भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हाइसन्चो भयो । नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार क्यान्सरसरह फैलिएको यथार्थ कहीँ–कतै छिपेको छैन । दुःखद संयोग, लोकमान ठूला माछा नसमात्दै आफैँ अलोकप्रिय र अयोग्य बनेर अख्तियारबाट पदमुक्त भए । अझै पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने संवैधानिक निकायमा आयुक्तले बाटो बिराएर आफू मात्रै आलोचित भएका छैनन्, राज्यको एउटा निकाय नै निस्प्रभावीजस्तो बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार घट्नुभन्दा किन संस्थागत हुन गइरहेको छ ? राज्यका सबै निकाय भ्रष्टाचारमुक्त छैनन् । अख्तियारजस्तो निकायमा ठूला माछा मार्ने मछवारे नभएकै कारण माछा मार्ने आँट नगरेको हो कि भन्ने अनुभूति अहिले भइरहेको छ । अरुलाई असल आचरण सिकाउने र भ्रष्टाचार र अनियमितता निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारी लिएका आयुक्त स्वयं लोभलालचमा फसेपछि अख्तियार आफैँ अक्सिजन झिकिएको बिरामीजस्तो भएको छ । देशमा भ्रष्टाचारीले सधैँ उन्मुक्ति पाइरहने तर सरकार भने भ्रष्टाचारीको अनुहारै नहेर्ने दाबी गरेर जनतालाई कतिन्जेलसम्म बेवकुफ बनाइरहने ? मुलुकले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गर्दै गर्दा सरकार सुशासन र शून्य सहनशीलताको डम्फु बजाएर आफ्नै तालमा नाचिरहनु देश र जनताका लागि ठूलो अभिशाप हो । सरकारले चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे गम्भीर ढंगले छानबिन गरी भ्रष्टाचार गर्ने जो–कोहीलाई कारबाही गर्ने आँट गर्नु जरुरी छ ।
– रिदम जोशी, पोखरा ।
बजेट खर्च बढाउन जरुरी
स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट खर्च सन्तोषजनक मानिएको छैन । विकास बजेटको सदुपयोग गर्न सक्दा स्थानीय तहमा विकासको बाटो खुल्छ तर विभिन्न कारणहरु देखाउँदै छ महिना बढी बितिसक्दा पनि विकास बजेटको उपयोग हुन सकेको छैन ।
विकास खर्चको सदुपयोग नहुदाँ ठूलो बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारको निर्माण भएसँगै नागरिकले बजेटको खर्च सही तरिकाले विकासमा प्रयोग हुने आश गरे पनि त्यसो हुन भने सकिरहेको छैन । केन्द्रीकृत मानसिकता, विषयगत ऐनहरुको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका कारणले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । विकास खर्च अपेक्षाभन्दा धेरै कमजोर देखिँदा यसले अर्थतन्त्रमा चिन्ता बढाएको छ । संरचनागत समस्याले गर्दा विकास खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन ।
त्यसैले, यसको सुधारको प्रयत्न गरिराख्नुपर्छ ।
संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारको खर्च प्रणाली कमजोर देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको निर्माणमा भएको ढिलाइले सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा बजेटको उपयोग हुन सक्यो भने मात्र समग्र समृद्धिको बाटो खु्रल्छ ।
त्यसैले केन्द्रीय सरकारले पनि स्थानीय तहमा विकास बजेटलगायत खर्च बढाउन पहलदारी कदम गर्न आवश्यक छ । त्यसै गरी, जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायले पनि बजेट खर्च सदुपयोग गर्दै खर्च बढाउन जरुरी छ । अतः बजेटको सदुपयोगले मात्र विकास सम्भव रहेको सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ ।
– पूजा रिजाल, काठमाडौं ।