यही फागुन ६ गते सोमबार प्रकाशित ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलका एकबर्से प्रगति’ शीर्षकको खबर पढेपछि केही कुरा टिप्पणी गर्न मन लाग्यो ।
वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको उपलब्धि भनेर सबै मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रम चलिरहेकै छ । यसै क्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पनि प्रगति विवरण पढ्न पाइयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक उपलब्धिको सूचीमा खोई विश्वविद्यालयहरुको प्रगति विवरण प्राथमिकतामा परेको ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नेपाल सरकारको अनुदान पाएर सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालयहरुबाट भए÷गरेका काम कारबाहीहरुमा खोई सरकारले अपनत्व लिएको ?
हरेक विश्वविद्यालयहरुमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सह कुलपति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै किन सरकारले विश्वविद्यालयहरुमा भए÷गरेका प्रगतिका कार्यहरुलाई आफ्नो सरकारको उपलब्धिको रुपमा सूचीकृत गर्न सकिरहेको छैन ? के आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा मात्र सरकारको दायित्व हो र ? यो एक वर्षमा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी देखिने काम गरेको भनेर अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको हो ? यदि होइन भने यो एक वर्षमा सरकारले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा यो–यो उपलब्धि हासिल भयो भनेर पोख्रेलले आफ्नो कार्यकालको प्रगति देखाउन किन नसकेका होलान् ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गत श्रावण ५ गते भएको वार्षिकोत्सव, आश्विन २ गते भएको बजेट सिनेट र पौष १६ गते भएको ४४ औं दिक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री दुवै सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ विश्वविद्यालयहरुको लागि सरकारले अपनत्व लिने गरी कदम चाल्ने भाषणहरु प्रशस्त भएका थिए तर किन वार्षिक प्रगतिको विवरणमा विश्वविद्यालयहरुप्रति भएको लगानी र प्राप्त उपलब्धिहरुको चर्चा गरिँदैन ? सरकारले आफू पनि उच्च शिक्षाको लागि अग्रसर नहुने र विश्वविद्यालयहरुले गर्ने उपलब्धिहरुलाई सरकारले अपनत्व नलिने हो भने यसको मूल्यांकन कसले गर्ने ?
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विद्यालय तहको शिक्षाको मात्र कुरा गरेर मन्त्रालय र मन्त्रीले उपलब्धि देखाउन खोज्नु भनेको अधुरो–अपुरो उपलब्धि मात्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । देशको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक, प्राज्ञिक थलोहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरी सरकारले आफ्नो कार्य सूचीमा सधैँ प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा २ लाख ५४ हजार बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको विषय शिक्षामन्त्रीको उल्लेख्य उपलब्धि बन्छ भने यही वर्ष त्रिविबाट ७४ हजार र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट १८ हजार बढी विद्यार्थी दीक्षित भएको विषय किन उपलब्धि बन्न सक्दैन ? देशको ८४ प्रतिशत उच्च शिक्षाको हिस्सा ओगटेर उच्च शिक्षाको पद्धति मानिएको त्रिवि र बाँकी विश्वविद्यालयहरुले उच्च शिक्षाको लागि गरेको योगदानलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहनुपर्ने होइन र ? तर खोई उपलब्धिको सूचीमा विश्वविद्यालयहरुको योगदानको चर्चा ? सरकारले गतवर्ष शैक्षिक सत्र शुरु हुनासाथ घोषणा गरेको ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने आदर्श वाक्यमा खोई उच्च शिक्षाको सन्दर्भ ?
साथै एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्वसहित शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना तथा स्वागत कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने सरकारले उच्च शिक्षालाई किन यस्तै महत्वपूर्ण नाराका साथ अभियान चलाउन सकिरहेको छैन ?
पोखरेलको वार्षिक प्रगति विवरणमा विश्वविद्यालयहरुमा गरिने अनुसन्धानका लागि नीतिको रुपमा अनुसन्धान अनाचरण नीति, २०७४ र अनुसन्धान अनाचरण कार्यविधि, २०७४ तथा लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेकोबाहेक उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा उल्लेख्य अरु के छ ? के उच्च शिक्षाका लागि मन्त्रीको दायित्व यत्ति नै हो त ? उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा हाल क्रियाशील ११ वटै विश्वविद्यालयहरुबाट भएका उच्च शिक्षाका उपलब्धिहरुलाई सरकारले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिको रुपमा अपनत्व लिन सक्नुपर्दैन ? यसको अर्थ विद्यालय शिक्षालाई बेवास्ता गरेर विश्वविद्यालय केन्द्रीय हुनुुपर्दछ भन्ने हैन कि विश्वविद्यालयहरुबाट भएका उच्च शिक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यहरु शिक्षा मन्त्रालयले वार्षिक विवरणहरुमा समेट्ने संस्कारको शुरुवात गर्नु जरुरी छ ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विद्यालय तहको शिक्षाको मात्र कुरा गरेर मन्त्रालय र मन्त्रीले उपलब्धि देखाउन खोज्नु भनेको अधुरो–अपुरो उपलब्धि मात्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । देशको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक, प्राज्ञिक थलोहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरी सरकारले आफ्नो कार्य सूचीमा सधैँ प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गाउँपालिका–३, धनकुटा, हाल ः त्रिवि, कीर्तिपुर