पेट्रोल पम्पको नयाँ मापदण्ड ७ प्रकारका पम्पको वर्गीकरण हुने



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल आयल निगमले पम्प सञ्चालन मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ। निगमले पम्पको वर्गीकरण गर्दै पम्प सञ्चालनको मापदण्ड तयार गरेको निगमका नायब कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

शुक्रबार निगमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विगत रहेकोे मापदण्ड लागू गर्दा ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तारमा र लगानी गर्नको लागि कठिनाई भएको भन्दै नयाँ मापदण्ड लागू गर्न लागिएको जानकारी दिइएको थियो। विगतमा धेरैखाले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने नियम थियो। जस्ले गर्दा पूर्वाधार विस्तारमानै लगानी बढी पर्ने भएसँगै नयाँ सञ्चालक पाँच वर्षदेखि आउन सकेका थिएनन्। मापदण्ड शुक्रबार नै वेभसाइडमा राखिने भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। निगमले करिब ७ प्रकारको नयाँ पम्पको वर्गिकरण गर्ने गरी नयाँ सञ्चालनमा ल्याउन सकिने मापदण्ड ल्याएको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले निगम एउटा संस्थान भए पनि व्यापार गर्ने भएकाले जनमानसलाई राहत महशुस हुने गरी काम गर्ने कार्ययोजना रहेको बताउनु भएको छ। निगममा काम आफूलाई काम गर्नको लागि सबै पक्षबाट साथ सहयोग रहेकाले सहज भएको भन्दै पौडेलले उदयपुर सिमेन्टमा भन्दा निगमलाई राम्रो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। एलपी ग्यास उद्योग संघ र ग्यास बिक्रेता महासंघले गरेका आन्दोलनलाई निगमले सकरात्मक ढंगबाट समाधान गर्ने पौडेलले बताउनुभयो।

पौडेलले निगमको सुधारको लागि सेवाग्राहीले पाउने सेवाको समयसमेत उल्लेख गरिएको नागरिक बडापत्र जारी गर्न तयारी रहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले बडापत्रमा ट्यांकरले पम्पहरूमा र पम्पबाट उपझोताले कुन समयसम्म पेट्रोलियम पदार्थ पाइसक्ने उल्लेख गरी कार्य तालिकानै राखेर काम गर्ने बताउनुभएको छ। विगतमा योजना र प्राणलीको विकास गर्न नसक्दा निगमले उपभोत्ताको गुनासो र हितमा काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।

निगमले नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको निगमका अनुसार अमलेखगन्जदेखि रक्सौलसम्म ३६ दशमलव २ किलोमिटर र रक्सौलदेखि मोतिहारीसम्म ३२ किलोमिटर पाइप गाड्नुपर्ने छ।

भारततर्फ भने झण्डै ५ किलोमिटर जति मात्रै पाइप गाड्न बाँकी छ भने २७ किलोमिटर पाइप बिच्छाइएको पत्रकार सम्मेलनमा निगमले जनाएको छ। पाइपलाइन विस्तार क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने सरकारले स्वीकृति दिए पनि रुख काट्ने काम काम छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्