सरोज यादव, विराटनगर ।
मनोमानी ढंगले बढेको बैकको ब्याजदरका कारण समस्यामा परेका पूर्वका उद्योगी व्यवसायी मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत पनि बैंकको ब्याजदरको समस्या समाधान नभएपछि निराश बनेका छन । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्रबैंकले पुनरकर्जामा मात्र १ प्रतिशतमात्रै ब्याजदर घटाएको छ ।
यसअघि ५ प्रतिशत रहेको पुनरकर्जा ब्याज अब ४ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, उद्योगीहरूले राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने कर्जाको ब्याज २ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नहुने माग राख्दै आएका छन् । “उद्योगीहरूले राष्ट्रबैंकले २ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा लगानी गर्नुपर्छ र वाणिज्य बैंकहरूले निर्यातमूलक र व्यापार घाटा कम गर्ने उद्योगलाई बढीमा ४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने ।
नाफा कमाउने काम राष्ट्रबैंकको काम नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत पुनरकर्जामा १ प्रतिशत ब्याजदर घटाए पनि वाणिज्य बैंकहरूले भने ब्याज घटाएका छैनन् ।
निर्यातजन्य उद्योग, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग, रोजगारमूलक उद्योग, कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकताका आधारमा सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रबैंकबाट ४ प्रतिशतमा कर्जा लिएर ९ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकले लगानी गर्दा १ सय २० प्रतिशत नाफा हुने घिमिरेको भनाइ छ । बैंकर्स एसोसिएसनले राष्ट्रबैंकलाई प्रभावमा पारेर उद्योगी व्यवसायीलाई गुमरामा राख्ने प्रयास भइरहेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित बालुवाटारमा भएको छलफलबाट उद्योगीहरू उत्साहित बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले उद्योगीका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए । तर, राष्ट्रबैंकको पछिल्लो गतिविधिले माग पूरा हुनेमा आशंका देखिएको उद्योगी संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर माग पूरा गराउनुपर्नेमा उद्योगीहरुले जोड दिएका छन । यस्तै राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए । अझैसम्म पनि राष्ट्रबैंक उद्योगीका मागप्रति गम्भीर नभएको उनको आरोप छ ।
यसअघि संगठन र संघको नेतृत्वमा ब्यजदर घटायन माग गर्दे चरणबद्ध आन्दोलन भएको थियो । माग पूरा हुने आश्वासन पाएपछि उद्योगीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । माघ १३ गते उद्योगीहरूले राष्ट्रबैंकमा धर्ना, तालाबन्दीसहित सरकारलाई सबै उद्योगको चाबी बुझाउनेलगायतका आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।
उद्योगीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा प्रवाह भएको ऋणमा अधिकतम् ७ प्रतिशत र व्यावसायिक क्षेत्रमा ९ प्रतिशतमा नबढाई ब्याजदर कामय गर्नुपर्ने, बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सरल र सहज किसिमबाट लगानी गर्नुपर्ने, बिमा कम्पनीहरूद्वारा लागू गरिएको अघोषित सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्नुपर्नेलगायत राख्दै आएका छन् ।