खै के गरे जनप्रतिनिधिले ?

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष समयावधि पुग्न अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । लामो समय कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय तहबाट सर्वसाधारणले भने जनप्रतिनिधि आएपछि राखेका आशाभन्दा निरासा धेरै पाएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आमसर्वसाधारणको काममा भन्दा आफ्नो र आफन्त तथा कार्यकर्ताको मात्रै स्वार्थमा ध्यान दिएका कारण स्थानीय तहप्रति आमजनताको वितृष्णा बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समय स्थानीय तहले पाएको अधिकारको प्रयोग गर्दा पहुँचका आधारमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने नियम कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्दा आफैंलाई पायक पर्ने गरी गरेका कारणले नै निरासा थपिएका हुन् ।

विकास निर्माणको काम गर्दा होस् वा स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्दा नै किन नहोस्, सबैको हितमा नभएका गुनासाहरु सर्वत्र सुनिन थालेका छन् । स्थानीय तहमा निार्वाचित भएका जनप्रतिनिधिप्रतिको वितृष्णाका केही उदाहरणको रुपमा ढोरपान नगरपालिकाका प्रमुखले नियुक्त गरेका नगर प्रहरीदेखि गल्कोट नगरपालिकाका प्रमुखले कार्यान्वयनका लागि चासो देखाएको सडकको मापदण्डमा परेका उजुरीसम्मलाई हेर्दा पुग्छ ।

बागलुङ नगरपालिकाले गरेका निर्णय, काठेखोला गाउँपालिकाको बागलुङ बजारमा बसेको बैठक र जैमिनी नगरपालिकाले बाँडेको पाइप तथा तारजालीमा देखिएको असन्तुष्टी अरु उदाहरण हुन् । क्रमिकरुपमा भैरहेको विकासको गतिका कारण पछिल्लो समय बनेका संरचनाहरुमा केही पूर्वाधार निर्माणका काम त भएका होलान्, जुन काम कर्मचारी मात्रै हुँदा पनि निरन्तरता पाउने कामहरु थिए । तर आमसर्वसाधारणले आशा गरेको जस्तो रचनात्मक र नयाँ कुनै कामको शुरुवात भएका छैनन् ।

राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएर आएका कारण राजनीतिक नाराको रुपमा केही काम गरेको भनेर प्राचरबाजी गरिएको भए पनि सबै काम कर्मकाण्डी मात्रै छन् । करको दायरा र दर जनप्रतिनिधि आएपछि नै धेरै बढेको छ । तर सेवा–सुविधामा भने कुनै घटिबढी गरिएको छैन । स्थानीय तहले बनाउन पाउने कानुन तथा नीति–नियमहरु बनेका छन् । तिनको कार्यान्वयनमा आफू अनुकूल नभएमा सुस्त र अनुकूल बनेमा द्रुत बनाउने प्रवृत्ति कायम छ ।
स्थानीय सरकार सर्वसाधारणका नजिककैको सरकार हो ।

यहाँबाट आमसर्वसाधारणले धेरै आशा गरेका छन् । सबैको चित्त बुझाउने गरी काम गर्न नसकिएला, फरक पाटो हो । तर भए गरेका कानुनलाई प्रयोग गरेर गर्न सकिने काम र हुन सक्ने प्रगतिको लागि स्थानीय सरकारहरु आनाकानी गरिरहनु भने आश्चर्य हो । दुई वर्षको समय काम गर्ने मानसिकता भएकाहरुका लागि निकै धेरै समय हो । यो समयमा काम गर्न नसके बाँकी तीन वर्षको समय पनि केही होला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन । त्यसैले २० वर्षको अन्तरालमा स्थानीय सत्ताको बागडोर सम्हालेका जनप्रतिनिधि र देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीले मिलेर बाँकी तीन वर्षमा केही न केही नमुना परिवर्तनका काम गर्न आवश्यक छ । अन्यथा अर्को निर्वाचनको समयमा अहिले सत्तासीन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र दल दुवैले अप्रत्यासित मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
– सरस्वती न्यौपाने, काठमाडौं ।

के हो आर्थिक समृद्धि ?
नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने भन्ने अहिले सबै राजनीतिक दल र सरकारले पनि घोषणा गरेको छ । यो घोषणाले नेपालीमा उत्साह थपिएको छ । देशभरका सबै स्थानीय तहका प्रमुखले पनि सबै ठाउँ पुगेर आर्थिक समृद्धिकै नारा लगाइरहेका छन् । तर त्यो समृद्धि केबाट भनेर चुस्त कार्यक्रम भने बनाउन सकेका छैनन् । अर्थविज्ञहरुले भने नेपालको समृद्धि कृषि क्रान्तिबाटै सम्भव भएको बताएका छन् । उनीहरुले दोस्रोमा पर्यटन र तेस्रोमा जलविद्युत् भनेका छन् ।

त्यसले के देखाउँछ भने, नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यो नारालाई देशव्यापी र व्यावसायिक कृषिमा नेपालीलाई उत्साह थप्न सकियो भने अवश्य पनि सफलता पाउन सकिन्छ । दोस्रो पर्यटन हो । विदेशीहरु नेपालको हिमाल, पहाड र पर्वत तथा खोलानालासमेत हेर्न आउँछन् । नेपालीमा भने अझै घुम्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकिएको छैन । विदेशबाट आउने बढीमा २० लाख पर्यटकभन्दा तीन करोड जनतालाई वर्षको एकपटक घुम्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने त्यसले धेरै फाइदा गर्छ । आर्थिकरुपमा चलायमान बनाउन पनि यो सहयोगी हुनेछ ।

तेस्रो काम जलविद्युत् हो । त्यसका लागि नेपालले सधैँ दाता खोजेर हुँदैन । बरु नेपालीहरुकै लगानीमा उत्पादनको काम थाल्नुपर्छ । जति बेला हामीले आफ्नै प्रयासमा बिजुली उत्पादन गर्छौं, त्यसको फाइदा पनि नेपालीले पाउँछन् । भोलिको दिनसम्म ऋण तिरेर नसक्ने उत्पादनबाट नेपाली टाट पल्टने काम मात्र हुन्छ । तर यी तीनवटा विषयलाई सरकारको तीन प्राथमिकता भने अहिलेसम्म पर्न सकेका छैनन् ।

भाषणमा गरेको कुरा व्यहारमा नगर्ने, सत्तामा पुगेपछि नेपाली जनतालाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने मन्त्र बिर्सने संस्कृति नेपालका राजनीतिक दल र नेतामा हुर्किएको छ । बरु आफैं कमिसनको खेलमा लाग्ने, अस्वाभाविकरुपमा भत्ता पचाउने लगायतको कामले आलोचना खेप्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्य हो । गण्डकी प्रदेशले पनि पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारीमा आएको हो ।

त्यसकै आधारमा ग्रामीण बासिन्दाले पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु बनाउन थालेका छन् । जनतालाई आजैदेखि रोजगारीसमेत दिलाएर विदेश जान रोक्ने र आर्थिक समृद्धिका खाका कोर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । यसबाट सिकाइ के हुन्छ भने स्वरोजगारको बाटोमा लाग्न जरुरी देखिन्छ ।
– सफल भट्टराई, पुल्चोक ।