कर्मचारीको बकपत्र र सम्बोधनको आवश्यकता

बालकृष्ण मैनाली
‘म भष्ट्राचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न’, देशका प्रधानमन्त्रीले देशभित्रै व्यक्त गरेको उद्गार हो यो । ‘अब नेपालले विकासको लागि प्रतीक्षा गर्दैन’, देशको प्रधानमन्त्रीेले विदेशको कुनै कार्यक्रममा व्यक्त गरेको उद्गार हो यो । यी दुवै उद्गारलगायत प्रधानमन्त्रीका थुप्रै अन्य उद्गारहरु प्रकट भैसकेका छन् र भइरहेका छन् । सबै उद्गारहरुमा टिकाटिप्पणी हुने क्रम पनि यथावत् नै रहेका छन् । विशेष गरी यसरी भैरहेका अधिकांश टिकाटिप्पणीले उनले व्यक्त गरेका उद्गारहरुको समयमै सही कार्यान्वयन हुनुपर्नेे पाटोलाई नै इंगित गरिरहेको आभास पाइन्छ । यसबारेमा अन्यथा लिनु अन्यथा लिनेकै जिम्मेवारीमा जान्छ । त्यसबाहेक थोरै प्रतिशत राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा छन् अपवादको रुपमा, ती आफ्ना स्थानमा छुट्टै छन् ।

यता केही समयदेखि नेपाल सरकारका एक उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल सञ्चारमाध्यममा छाइरहेका छन् । नेपाल सरकारको कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफूप्रति लिएको गलत नीतिलाई विद्युत्तीय सञ्चार, छापा सञ्चारलगायत सामाजिक सञ्जालमार्पmत कडारुपमा प्रतिवाद गर्दै संघर्ष गरेका कारण उनी सञ्चारमा छाइरहनुको प्रमुख कारण बन्न पुगेको हो । उनलाइ आफूले भोग्नुपरेको समस्या समाधानको लागि उनले न त कुनै कर्मचारी संघ गुहारे, न त कुनै दल । कर्मचारीको हकहितको निमित्त दलैपिच्छे स्थापना भएका बग्रेल्ती कर्मचारी संघहरु भए तापनि कुनै पनि कर्मचारी संघले उनले उठाएको विषयलाई ठीक÷बेठिक के हो भन्नेसम्म पनि जानकारी दिने प्रयास गरेको छैन । उनले शुरुमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्पmत नेपाल सरकारले गलत प्रक्रिया अवलम्बन गरी गराइएको आफ्नो सरुवाबारे बृहत्रुपमा बहस चर्काएका छन् । यो विषय अहिले विभिन्न विद्युत्तीय सञ्चारमाध्यम हुँदै, अनि दैनिक छापा हुँदै चर्चित साप्ताहिक छापामा समेत स्थान ओगट्ने क्रम जारी रहेको छ ।

कम्युनिस्ट सरकार समर्थक नै मानिने एक चर्चित साप्ताहिकमा दुई हप्ताअघि यिनको बकपत्र छापिएको थियो । श्रीमान्–श्रीमतीसमेतको जागिर अवधि जोड्दा ८० वर्ष हुन्छ । श्रीमान्–श्रीमतीको ८० बर्से जागिरे जीवनमा बस्नको लागि विराटनगरमा सानो पिलरविहीन घर बनाउन पनि धौ–धौ परेको तथ्य बाहिर ल्याएर देशमा रहेका गुणिला कर्मचारीहरुको वास्तविकतालाई छर्लंग पार्ने प्रयास गरेका छन् । उनको त्यो अभिव्यक्तिलाई हेर्दा राज्यको प्रत्येक संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त बनाइराख्न अहम् भूमिका खेल्ने कर्मचारीवृत्तमा हुने र भैरहेको चरम राजनीतिक विकृतिलाई उजागर गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।

उनले सार्वजनिक गरेको बकपत्रलाई आ–आफ्नै क्षमता अनि रुचिअनुसार बुझने प्रयत्न गर्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो । तथापि, उनले सार्वजनिक गरेको आफ्नो बकपत्रलाई सामान्य अर्थमा मात्र बुझिनु हुन्न भन्ने जनमतको प्रतिशतचाहिँ उल्लेख्य रहन पुगेको छ । सरसर्ती उनको बकपत्रलाई इमानदारीपूर्वक विभिन्नरुपमा विभाजित गरी अध्ययन गर्दा राज्य सञ्चालनकर्ताहरुले अभैm पनि सेवाग्राहीहरुलाई सजिलोरुपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी राज्यको कर्मचारीतन्त्रलाई सो अनुसार परिमार्जन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा नपारेको अनुभूतिलाई थप स्पष्ट पारिदिएको छ । सञ्जेलजीको बकपत्रले यही कुरालाई प्रस्ट पार्दछ ।

पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमार्पmत प्रवेश पाएको दलीय व्यवस्था हँदै राजतन्त्र फालेर यतिका अवधि व्यतीत भइसक्दा र विभिन्न दलीय नाम भजाउँदै सत्ता प्राप्त गरेका राजनीतिक व्यवसायीहरुका पटक–पटकका सुशासनप्रति व्यक्त प्रतिबद्धताहरु अनि वर्तमान दुई तिहाइको दम्भवरिपरि रमाइरहेका रमुवाहरुप्रति सञ्जेलजीको बकपत्रले तिखो प्रहार गर्दा पनि रमुवाहरुको चेत खुलेको आभास पाइँदैन । लठबज्रे कर्मचारी नीति आफ्ना स्थानमा ज्यूँका त्यूँ छन् ।

सत्तामा पुगेका बेला एक दलका राजनीतिक व्यवसायीले गरेको नियुक्तिलाई अर्को दलका राजनीतिक व्यवसायीले बदर गर्ने, खारेज गर्ने, हटाउने कार्य त सामान्य प्रचलन नै बन्दै गएको छ देशमा । यस किसिमको नीति बारम्बार नदोहोरिनुपर्ने वातावरण सृजना गरिनुपर्ने ठाउँमा बारम्बार दोहोरिनुपर्नेजस्तो नीतिलाई अवलम्बन गर्नाले देशको कर्मचारीतन्त्रमा निराशाबाहेक अन्य प्रतिफलको आशालाई बिट मारे हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक भएको बकपत्रलाई समष्टिगतरुपमा केलाएर देखा पर्न आएका विषयहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने प्रयास ग¥यो भने सुशासनमा सुधारको संकेत देखा पर्न सक्छ । पहिलो अति आवश्यकताको रुपमा देशमा भएको प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गर्ने तहबाटै अक्षरशः पालना हुनुपर्ने कुराको खाँचो देखिएको छ । दोस्रो कम्तीमा कानुनको कार्यान्वयनकर्ताले कुनै पनि वाद र अनुचित प्रलोभनबाट आपूmलाई मुक्त राख्नुपर्ने र तेस्रो थोरै इमानदार कर्मचारीबाट विकसित प्राविधिकहरुको प्रयोगमार्पmत धेरैभन्दा धेरै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट सेवा प्रदान गर्ने ।

सञ्जेलजीले आफ्नो बकपत्रमा वर्तमान सरकार आफ्नो हकमा पनि उपरोक्त कार्यहरु गर्नबाट चुकेको कुरालाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ । देशमा प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐनको दफा १८ को उपदफा खण्ड (ख) अनुसार कुनै पनि कर्मचारी सरुवा भएको मितिले कुनै चुक नभई दुई वर्षसम्म अन्यन्त्र सरुवा गर्न मिल्दैन तर उनलाई सरुवा भएको कार्यालयबाट ७० दिनमै अन्यन्त्र कार्यालयमा सरुवा गरियो । सरुवामात्रै गरिएन उनको कार्यकक्षमा रहेको टेबुल–कुर्सीसमेत तत्काल हटाउने कार्य भयो । सरकारीस्तरबाटै उनको विरुद्ध भएको यस्ता किसिमको कार्यमा उनको कडा आपत्ति देखिएको छ ।

जनमत अन्धभक्त भएर सञ्जेलजीको पक्षमा मात्र उभिएको नभई यो विषयमा वास्तविकता के हो भन्ने सरकारकै धारणा बुझ्ने प्रयासमा छ । अहिलेसम्म यो विषयमा सरकार मौन नै छ । यसको अर्थ सञ्जेलजीको बकपत्र ठीक हो भन्ने अर्थमा जनमतले बुझेमा अत्युक्ति छैन र हुँदैन । सत्तामा पुगेका बेला एक दलका राजनीतिक व्यवसायीले गरेको नियुक्तिलाई अर्को दलका राजनीतिक व्यवसायीले बदर गर्ने, खारेज गर्ने, हटाउने कार्य त सामान्य प्रचलन नै बन्दै गएको छ देशमा । यस किसिमको नीति बारम्बार नदोहोरिनुपर्ने वातावरण सृजना गरिनुपर्ने ठाउँमा बारम्बार दोहोरिनुपर्नेजस्तो नीतिलाई अवलम्बन गर्नाले देशको कर्मचारीतन्त्रमा निराशाबाहेक अन्य प्रतिफलको आशालाई बिट मारे हुन्छ । यस्तो वातावरणमा अवस्थित कर्मचारीतन्त्रले देशमा देखिएको समस्या र बेथितिविरुद्ध सार्थक सम्बोधन गर्न सक्दै सक्दैन ।

सञ्जेलजीले दोसो बुँदामा कुनै पनि सत्तासीन राजनीतिक व्यवसायीहरु कुनै पनि वाद वा अनुचित प्रलोभनबाट टाढा रहनै पर्दछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । हुन पनि यस्ता खाले कार्यलाई राजनीतिक व्यवसायीहरुले निरन्तरता प्रदान गर्दै जाने हो भने जनताले त्यस्ता राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई दिने झट्का खपी नसक्नु हुन जानेछ । पटक–पटक यसको ज्वलन्त उदाहरण देखिइसकेको छ । विश्व राजनीतिक मञ्च पनि यस्ता विषयहरुबाट अछूतोचाहिँ छैनन् तथापि मूल कुरोचाहिँ सम्बन्धित देशले त्यस्ता विकृतिहरुलाई सुधार गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् तर हाम्रो देशमा चाहिँ शुरुवाती संकेत पनि देखिएको छैन । बरु उल्टो वाद र प्रलोभनले आफ्नो जरालाई मजबुत बनाउने प्रयासमा न्वारानदेखिको बल लगाउने कार्य भैरहेको अनुभूति दिनानुदिन दिलाइरहेको छ । जुनसुकै दलीय राजनीतिक व्यवसायी सत्तामा पुगे पनि तीन महत्वपूर्ण कु–वादहरु दलीय स्वार्थ वाद, अनुचित प्रलोभन वाद र आफन्तवादले राम्रैसँग राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई घेरा हालिहाल्दो रहेछ । जबसम्म यी कु–वादहरुको घेरा राजनीतिक व्यवसायीले तोड्न सक्दैनन् तबसम्म देशको समृद्धि भनेको मृगतृष्णा मात्रै हो, गफ हो, भाषण हो र भ्रम मात्र हो भन्ने यथार्थतालाई धक नमानीकन आत्मसात् गरे हुन्छ ।

सञ्जेलजीको तेस्रो बँुदालाई नियाल्दा, राज्यको कर्मचारीतन्त्र प्रविधिको उच्च विकास भएको वर्तमान अवस्थामा पनि पुरानै ढर्रामा अगाडि वढिरहेको प्रति असन्तोष व्यक्त भएको पाइन्छ । यसमा पनि विमति राख्ने ठाउँ छैन । कतिपय सदरमुकाममै पञ्चायती पाराका ढिलासुस्ती मर्काअनुसार काम हुने गरेको छ भने अझै पनि दुर्गम ग्रामीण बस्तीमा त राणाकालीन पाराका ढर्रामा काम हुने गरेको बताउँछन् ज्येष्ठ नागरिकहरु । सामान्य कामको लागि कुनै सेवाग्राही आफ्नो निवेदन लिएर सम्बन्धित कार्यालय जाँदा निवेदन दर्ता गर्ने व्यक्ति छुट्टै, निवेदनमा तोक लगाउने छुट्टै, निवेदन भएको फाइल बोक्ने छुट्टै, निवेदन रुजु गर्ने छुट्टै, निवेदनलाई सदर गर्ने छुट्टै, शुल्क दस्तुर बुझाउनुपर्ने भए सो बुझ्ने छुट्टै, निवदेनको मागबमोजिम माग पूरा गरिदिने व्यक्ति छुट्टै अनि सम्बन्धित कार्यालयबाट पत्र लिनुपर्ने भए पत्र तयार गर्ने छुट्टै, अझ सकेसम्म तयार पारेको पत्रमा सही गर्ने व्यक्ति छुट्टै हुँदै गएर बल्ल सेवाग्राहीको काम बन्ने अवस्था छ देशमा । यदि सेवाग्राहीले दिएको निवेदनले कुनै आर्थिकसँग सरोकार भएको काम देखाउँछ भने त आर्थिक प्रलोभनको कारणले त्यसमा हुने र गरिने ढिलासुस्तीले सेवाग्राही थप झुलिनुपर्ने अवस्था त आफ्नो ठाँउमा छँदै छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन र तिनीहरुको कार्यशैलीमा सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीति सिक्ने र बुझ्ने नाउँमा संसद्, मन्त्री र कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण कति भए, त्यसको लेखाजोखा छैन । आजपर्यन्त भएका यस्ता भ्रमणहरुबाट देशको कर्मचारीतन्त्रले एकसुकाको फाइदा दिन पनि नसक्नु र लिन पनि नसक्नु भनेको प्रत्येक दलीय सरकारका असफलता नै हो । अन्यन्त्र विदेशका कर्मचारीले गर्ने काम र हाम्रा देशका कर्मचारीले गर्ने काममा आकाश–जमिनको फरक देखा पर्दछ । विदेशमा गम्भीर किसिमको निर्णय लिनुपर्ने अवास्थामा बाहेक सेवाग्राहीहरुको आवश्यक सबै काम विषयअनुसार प्रायः एउटै कर्मचारीबाट सम्पन्न हुन्छ । हामी कहाँजस्तो थुप्रै कर्मचारीहरुको सञ्जाल देखाई महिनौं लगाएर सम्पन्न गर्ने काम गर्दैनन् । सेवाग्राहीको सामान्य काम एकजना कर्मचारीले नै सम्पन्न गरिदिन्छन् विदेशमा । प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कामलाई यहाँजस्तो आफ्नो स्वार्थको लागि पछि धकेल्ने प्रवृत्ति देखिँदैन उनीहरुमा । सेवाग्राहीहरु आशिष दिन्छन् त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई छिटो काम सम्पन्न गरिदिएबापत । हाम्रो देशमा कहिलेबाट सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई हृदयदेखि नै आशिष दिन थाल्ने हुन्, केही टुंगो छैन । कम्तीमा दुई तिहाइको सरकारको पालादेखि शुरुवात भए हन्थ्यो । सरकारको बाँकी अवधिसम्म आशा गर्ने हो कि कतै चमत्कार भइहाल्छ कि ?
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)