चोभार सुख्खा बन्दरगाह विवादः ४ करोड बक्यौता नतिरे विद्युत दिन्नौं- प्राधिकरण

सुरेश तामाङ, काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चोभारमा निर्माणाधिन सुख्खा बन्दरगाह निर्माणकालागि विद्युत दिन नसक्ने घोषणा गरेको छ ।

प्राधिकरणले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुख्खा बन्दरगाह निर्माणकालागि विद्युत दिन नसक्ने भन्ने आशयको पत्र पठाएको छ ।

तत्कालिन हिमाल सिमेन्ट कारखानाको नाममा ४ करोड रुपियाँ भन्दा बढी विद्युत महशुल बापतको रकम बक्यौता रहेकाले उक्त रकम नतिरेसम्म बन्दरगाहलाई विद्युत दिन नसक्ने र बाँकी बक्यौता तीर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ पत्र पठाईसकेको तथ्य खुलेको हो ।

प्राधिकरणले गएको असोजमै पत्राचार गरेको भएपनि अहिलेसम्म त्यसको कतैबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकोमा प्राधिकरण आश्चार्यमा परेको प्राधिकरणकोे उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको किर्तिपुर वितरण केन्द्रका अनुसार ०२२–१३–५५२ नम्बरको ग्राहक बाहक हिमाल सिमेन्ट कारखानाको कुल ४ करोड ७७ लाख ४१ हजार ७ सय ३५ रुपियाँ ८९ पैसा विद्युत महशुल बापतको बक्यौता रकम रहेको छ । पत्राचार गर्दाको मितिमा प्राधिकरणले जरिवाना मात्रै ९५ लाख ४८ हजार ३ सय ४७ रुपियाँ १८ पैसा गरेको थियो । जरिवाना सहित गरेर उक्त बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ–‘हिमाल सिमेन्टको जग्गा वाणिज्य मन्त्रालय अन्तगर्तको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको स्वामित्वमा नाम सारी भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।’‘उक्त कारखानाले विद्युत महशुल बापतको रकम रुपियाँ ४ करोड….भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र कुनै पनि बाँकी बक्यौता नतिरेसम्म विद्युत दिन नसकिने÷नमिल्ने हुँदा अशुलउपर गर्न केही व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।’

तर यसको कुनै जवाफ आशयको औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै किसिमको प्रतिक्रिया नआएको प्राधिकरणको दाबी छ । किर्तिपुर वितरण केन्द्रका लेखा अधिकृत विनोद लामिछानेले बक्यौता रकम नतिर्ने कालोसुचीमा परेकालाई विद्युत दिन नसकिने बताउनुभयो ।

जरिवाना मात्रै ९५ लाख ४८ हजार ३ सय ४७ रुपियाँ १८ पैसा

उहाँले यस्तो हुँदा हुँदै पनि बन्दरगाहले कुनै ग्राहकबाट विद्युत चलाउँछ भने सोही ग्राहकको लाईन काटि दिने बताउनुभयो । ‘त्यस्तो कालो सूचीमा परेकालाई विद्युत दिन मिल्दैन । अरु ग्राहकले दिईएको छ भने पनि दिने ग्राहकको लाईन काटिन्छ – उहाँले भन्नुभयो ।

उक्त बन्दरगाह निर्माणका लागि ठेकेदार पक्ष नियुक्त भएर खटिएपनि स्थानीयको व्यापक अबरोधका कारण काम गर्न सकिरहेको छैन । गएको माघ ३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिलान्यासपछि व्यापक सुरक्षाको घेराभित्र रहेर निर्माण थालिरहेको छ ।

यस्को साथै निर्माण पक्षले विद्युतको आपूर्ति विना काम गर्न असहज भईरहेको जनाईएको छ । हाल त्यस स्थानमा विजुली दिईएको छैन ।
स्थानीयले उक्त जग्गा फिर्ता हुनु पर्ने, क्षेतीपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिब तथा समितिका कार्यकारी निर्देशक रवि शंकर सैंजुले प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने हो कि होईन भन्ने अध्ययन भईरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘हाम्रो रेकर्डमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रेकर्ड त देखिँदैन तर अर्थसँग फाईल होला हामी अध्ययन सँगै छलफलमा छौँ ।’