सप्तपाताल पोखरीको विवाद पेसी सरेको सर्यै



एक दशकदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ललितपुरको लगनखेलस्थित सप्तपाताल पोखरीको पेसी सरेको स¥यै छ।
सप्तपाताल पोखरीलाई अतिक्रमण गरी नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयले भवन बनाउन लाग्दा अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। अहिलेसम्म त्यसको फैसला भएको छैन।

२०६८ देखि २०७५ असोज ९ सम्मको मुद्दा विवरण हेर्दा १० पटक ‘हेर्न नभ्याइएको भनी’ तारेखमा राखेको छ। विपक्षको कानुन व्यवसायीबाट ४ पटक स्थगित र २०६८ मा एकपटक कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। मुद्दाको पेसी २०६९ मा ५ पटक, २०७०, ०७१, ०७२ र ०७४ मा ३–३, २०७३ मा २ र २०७५ मा ६ पटक गरेर २५ पटक पेसी सरिसकेको छ। यसअघि पुसको दोस्रो साता सरेको थियो। सर्वोच्चमा यससम्बन्धी ३ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। अदालतले लामो समयदेखि सुनुवाइको क्रममा रहेको तीनै मुद्दाको पुनः सुनुवाइ बिहीबार एउटै इजलासमा गर्न आदेश दिएको थियो।

लगनखेलस्थित सप्तपाताल पोखरीको अस्तित्व संकटमा छ। स्थानीयका अनुसार लःख्यः अप्रभंश भएर लगनखेल बन्यो। नेपाल भाषामा लः को अर्थ पानी र ख्यः को अर्थ चौर हुन्छ। कुनै बेला लगनखेलमा ७ वटा पोखरी थिए। अहिले ललितपुर जिल्ला अदालत अगाडिको न्हुँ पोखरी, राजदल गण परिसरको कमल र लगनखेल अशोक स्तुप उत्तरपट्टिको सप्तपाताल पोखरी मात्र बाँकी छन्।

पोखरीमा संरचना बनाएमा सम्पदाको अस्तित्व मेटिनेमा स्थानीय चिन्तित छन्। उनीहरू मासिसकेको पोखरी ब्युँताउन चाहन्छन्। लगनखेल वातावरण सुधार संस्था अध्यक्ष पूर्ण स्थापित भन्छन्– ‘पोखरी र अशोक स्तुप साविकमा ललितपुर नगर पञ्चायत ५ ९क० को कित्ता नम्बर १२६ मा पर्छ। त्यतिबेला जग्गा २ सय ५ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। जग्गा किसिमले ७ नम्बर भनी उल्लेख छ। यसको अर्थ कसैले कुनै पनि प्रयोजनका लागि जग्गा उपभोग गर्न पाउने छैन भन्ने बुझिन्छ। यो जग्गामा सप्तपातालसहित अरू धेरै साना पोखरी थिए।’

अतिक्रमणको शृंखला
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण २०३४ देखि शुरू भयो। शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति, ललितपुरले २०३४ फागुन १२ मा उक्त २ सय ५ रोपनी ८ आना जग्गाको कित्ताकाट गरेर नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयलाई १४ रोपनी १० आना २ पैसा दिने निर्णय ग¥यो। यसको कित्ता नम्बर २१२ हो। विद्यालयले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुअघि २०३४ फागुन १ मा जिल्ला कार्यालय, शिक्षण शाखा ललितपुरलाई चिठी लेखेको थियो।

‘चिठीमा जग्गाभित्र पर्ने पानी जमेर पोखरीजस्तो देखिएको ठाउँ यथास्थितिमा राख्न मञ्जुर भएको भन्ने उल्लेख छ’, उनी भन्छन्– ‘तर, अहिले विद्यालयले पोखरी नभएको भनी दाबी गरिरहेको छ।’

उनले विद्यालयले लालपुर्जाकै आधारमा पोखरीमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको बताए। ‘विद्यालयको नाममा दर्ता भएको १६ वर्षपछि २०५० माघ २९ को निर्णयले सरकारको नाउँमा जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ। सरकारले मालपोत ऐन–२०३४ को दफा २४ ९२० मा टेकेर सप्तपाताल पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको हो’, उनले भने– ‘उक्त दफामा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउमा दर्ता गरी आवाद गरेकामा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ भनिएको छ।’

नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राधाकृष्ण महतले २०३४ मा विद्यालयको नाममा पुर्जा प्राप्त भइसकेको जग्गा २०५० मा त्रुटिका कारणले सरकारको नाममा हुन गएको दाबी गरे। ‘त्यतिबेला प्लट रजिस्ट्रेसन नहेरिकन फिल्ड बुक मात्र हेरेर निर्णय गरेकाले सरकारको नाममा हुन गएको हो’, उनले भने– ‘यसमा गल्ती भएको भनी मालपोत कार्यालयले स्वीकारेको पत्र पनि छ।’
उनले शिक्षण पेसामा लागेका झगडा गर्ने स्वभावका नभएकाले नियतवश विद्यालयलाई पेल्न खोजेको आरोप लगाए। ‘लालपुर्जा भएको जग्गामा भवन बनाउन नक्सा पास गर्न मुद्दा विचाराधीन हुँदा केही असर पर्दैन’, उनले भने– ‘लालपुर्जा खारेज भए पनि सरकारकै नाममा जाने हो। अहिले पनि विद्यालय सामुदायिक नै हो।’

उनले जग्गामा व्यापारिक भवन नभई विशुद्ध पठनपाठनका लागि संरचना बनाउन लागेको बताए। ‘यसका लागि जाइकाले २४ करोड रुपियाँ सहयोग गर्दै छ’, उनले भने– ‘यो भवनले २ रोपनी क्षेत्रफल मात्र ओगट्छ। बाँकी जग्गामा पोखरी र पार्क नै बनाउने योजना छ।’ उनले यसमा सहमतिमा ल्याउन स्थानीयलाई विद्यालयले धेरै प्रयास गरेको बताए।

पोखरी मिच्नेमा नमुना मच्छिन्द्र मात्र छैन। अशोक स्तुप वरिपरिका जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा सेनाको राजदल गण, ललितपुर जिल्ला अदालत, मालपोत, नापी, जिल्ला पशु कार्यालय, स्काउट भवन पनि छन्। यी कार्यालयले पनि जग्गा कित्ताकाट गरिसकेको छ। सरकारी कार्यालय र विद्यालय खुल्दासम्म स्थानीयले वास्ता गरेनन्। २०६० मा विद्यालयले डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन खोजेपछि उनीहरू जुर्मुराएका हुन्। यसविरुद्ध स्थानीयले शुरूमा सर्वोच्च अदालतमा २०६१ भाद्र ४ मा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले २०६१ माघ ८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र परमानन्द झाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा भनियो– ‘पोखरी क्षेत्र मासिने र स्तुप वरिपरिको दृश्यलाई असर पर्ने गरी भवन नबनाउनू।’ सर्वोच्चको आदेशमा यो पनि भनिएको छ– ‘सप्तपाताल पोखरी क्षेत्रबाट पानी रसाएर वडा नम्बर ६, १२ र १५ मा रहेका ढुंगेधारामा जाने भएकाले सार्वजनिक खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो। यस्तो ठाउँमा विद्यालय भवन निर्माणले पोखरी र वरिपरिको वातावरणमा प्रभाव पर्नेछ।’

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध विद्यालय पुनरावेदन अदालत गए। स्थानीयका अनुसार पुनरावेदनमा पनि सर्वोच्चको फैसलालाई नै सदर ग¥यो। त्यसपछि विद्यालयले पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। स्थानीयले पनि विद्यालयको लालपुर्जा खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा हुदाँहुदै पनि विद्यालयले २०७५ मा भवन बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाबाट नक्सा पास स्वीकृति गरायो। यसको विरुद्धमा नक्सापास खारेज गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय रिट हाले।

स्थानीयका अनुसार विद्यालय सञ्चालक समिति भवन निर्माण गर्न दिएबापत आउने कमिसन र निर्माण सम्पन्नपछि आर्जन हुने आर्थिकमा चलखेल गर्ने दाउमा छन्। समिति मुद्दा ढिलाइ गरेर विद्यालयकै नाममा जग्गा दर्ता कायम राखेर दातृ निकायबाट आर्थिक लाभ लिने पक्षमा रहेको पनि आरोप छ। नमुना मच्छिन्द्र मावि सञ्चालक समिति अध्यक्षमा महेश थापा छन्। थापा न्यायपालिका अन्तर्गत अदालतकै हैसियतमा काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणका अध्यक्ष हुन्। उनको भूमिकाले पनि मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भइरहेको आरोप स्थानीयको छ।

नमुना मच्छिन्द्र मावि सञ्चालक समिति अध्यक्ष थापा भन्छन्– ‘विद्यालय र आफूमाथि लगाइएको आरोप झुटो हो।’ उनले व्यापारिक भवन नभई गरिब विपन्नता भएका व्यक्ति पढ्ने विद्यालय बनाउन लागेको बताए।

अहिले १४ रोपनी १० आना २ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी चारैतिरबाट मिचिएर डेढ रोपनीमा खुम्चिएको छ। स्थापितले पोखरी अतिक्रमण हुनबाट बचाउन मुद्दा लडेको झन्डै १५ वर्ष बितिसक्यो। ७३ वर्षीय उनी अशक्त भए पनि नयाँ पुस्ताले पोखरीको महŒव बुझिसकेकाले संरक्षण लडाइँ नरोकिनेमा ढुक्क छन्। उनी भन्छन्– ‘सम्पदा जोगाउन सबैले साथ दिएका छन्।’

सप्तपाताल अथवा पृथ्वीका तलतिर रहने ७ लोकमध्ये सबभन्दा तल्लो लोक हो। जसलाई नागलोक पनि भनिन्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथ जात्रा सम्पन्न भएको खबर स्वर्गका देवता इन्द्र र पाताल लोकका नागराजालाई पु¥याउन यही पोखरीको प्रयोग हुन्छ। स्वर्गमा सन्देश पठाउन एक जोडी भँगेरा आकाशमा उडाइन्छ भने पातालमा पु¥याउन एक जोडी माछा पोखरीमा छाड्ने रीतिथिति छ।

पाटनका भूमिगत जलभण्डारमा पानी पुनः भरण गर्ने परम्परागत पोखरीमध्ये सप्तपाताल मुख्य मानिन्छ। स्थापित भन्छन्– ‘यो पोखरी शहरका निम्ति खानेपानी ‘रिजर्भेसन’ ट्यांकी पनि हो। यहाँ पानी भरिसकेपछि ढुंगेधारा र इनार रसाउँथे। खानेपानी अभाव हुन्थेन।’

सप्तपाताल ललितपुरको सांस्कृतिक महŒव बोकेको पोखरी मात्र होइन। खुला सार्वजनिकस्थल पनि हो। पोखरीमा पानी भर्न लेले टीकाभैरवमा मुहान बनाएर राजकुलो खनेर ल्याइएको थियो। कुलोमा पनि ललितपुर महानगरपालिका–२६ नम्बर ढोलाहिटीसम्म आउँछ। त्यहाँबाट लगनखेल पु¥याउन सकेको छैन। यसतर्फ जनप्रतिनिधिले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्तुप वरिपरि पोखरीकै जग्गामा रोटरी क्लबले सार्वजनिक बगैंचा बनाएको छ। ऐतिहासिक महŒवको पोखरी अचेल फोहोर फाल्ने ‘डम्पिङ साइट’ बनेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्