किन आलोचित बन्दै छ सरकार ?

खेमराज निरौला
सुशासन समृद्धि र सुखी नेपालीको अमूर्त चुनावी कार्ड फालेर बहुमतप्राप्त वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका ११ महिने कार्यकाल शृङ्खलाबद्धरुपमा एकपछि अर्को भूमरीमा फस्दै गएको छ । जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने कार्य गर्न नसकेको आक्रोश बढ्दो छ । त्यसो त सत्ता सहयात्री दल र आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताहरुले पनि सरकारको कार्यशैलीको खुलेरै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

दाबी गरिएजस्तो दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारबाट पनि नागरिकका विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको अभिलासा पूरा हुन सकेन भने जनतामा निराशाको सिमाना नरहने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ । स्थायी र दिगो भनिएको वर्तमान सरकारबाट पनि सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा पूरा हुन नसक्नुले नेपाली जनतामाथि थप नैराश्यता बढ्ने निश्चित छ । तर अहिलेको आमअपेक्षा त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना नहोस् भन्ने नै छ । सरकार आफैंले अघि सारेको मितव्ययिता, पारदर्शिता, सुशासनजस्ता प्रतिबद्धताबाट विचलित हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारको कार्यशैली हेर्दा देशमा विधिको शासनको खिल्ली उडेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरुको सेवा–सुविधामा आफूखुशी गरेको वृद्धि हेर्दा लाग्छ– जनताप्रति केही दायित्व छैन ।

सरकारका क्रियाकलाप हेर्दा लाग्छ– नितान्तै अनुभव नभएका र कार्यक्षमता नभएका मान्छेहरुले सत्ता चलाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरी जनतामा आशाको आमसञ्चार गराउने काममा सरकार लाग्नुपर्दछ । त्यसका लागि मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल गरेर होस् या नयाँ अनुहार ल्याएर होस्, जनतामा सकारात्मक संदेश दिन अब ढिलाइ हुनुहुँदैन । जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर नेतालाई विलासी र रवाफयुक्त जीवनशैली यापन गर्न पठाएका हुन् कि जस्तो देखिएको छ । आमनागरिकको गुनासो र आलोचना सुन्ने र कमजोरी सच्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । नागरिक समाज बुद्धिजीवी, प्राध्यापक विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्याक्तिहरुसँग राय, सुझाव लिएर अघि बढ्न सरकार तयार नहुनुले सरकारको स्थायित्वमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा अहिलेको सरकार विनाकुनै अलमल गतिशील र कामयावी हुनुपर्ने हो । तर अर्थहीन बहस र वादविवादमा सरकार तल्लीन छ । सरकारको अहंताले मुलुकमा अहिले एकपछि अर्को विवाद बढ्दै गएको छ ।

अहिले देशको वास्तविक विकासको मार्गचित्र सुशासन, आर्थिक समृद्धि, रोजगारीका अवसर कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, महँगी नियन्त्रण गरी देशमा उपलब्ध साधन–स्रोतको समुचित उपयोगद्वारा आत्मनिर्भर बन्ने नीति चाहिएको छ । खेर गइरहेको अमूल्य मानव संसाधनलाई समृद्धिको अभियानमा समाहित गराउने राष्ट्रिय नीति चाहिएको छ ।

निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनताको भावनाबाट सरकार टाढिँदै गएको अवस्था छ । नेपाली जनताको चाहना भनेको सरकार सक्षम र प्रभावकारी होस् भन्ने नै हो । तर वर्तमान सरकार हेर्दा बलियो देखिए तापनि प्रभावकारिता भने अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । केलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकार अलमलमा र विवादमा देखिन्छ । जब राजनीतिमा इमानदारिता, विश्वसनीयता एवम् जनभावनामा सरकारकोे जवाफदेहिता फितलो बन्न पुग्छ तब राज्यका संयन्त्र कमजोर बन्न पुग्छन् अनि जनअपेक्षामा ठेस पुग्न सक्छ भन्ने हेक्का राखेर सरकार चल्नुपर्दछ । यदि देशलाई अग्रगति दिई समृद्धिको बाटोमा लगाउने हो भने सत्ता र कुर्सीवरिपरि मात्र घुमिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका ३० वर्षमा २५ पटकभन्दा बढी परिवर्तन भएका सरकारहरुबाट नागरिकले देश र जनहितका पक्षमा उल्लेख्य काम देख्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारबाट तीव्र अपेक्षा राख्नु आफैंमा सरकारका लागि सकारात्मक सन्देश पनि हो । तर नागरिकको त्यो अपेक्षालाई वर्तमान सरकारले भाषणबाजीको पुलिन्दामा बेरिदिएको गुनासो छ ।

सरकारको ११ महिनाको कार्यशैलीले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । राजनीतिमा लागेका सबै व्यक्तिको आचरण खराब नहुन सक्छ तर जब–जब व्यक्ति सत्ता राजनीतिको उपल्लो तहमा पुग्छ तब–तब जनतासँँग गरेका बाचा र प्रतिज्ञा भुलेर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा चुर्लुम्म डुबिदिँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमनागरिकको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ । आफू सत्तामा रहँदा लोकतन्त्र एवं संसदीय सर्वोच्चता कायम रहने तर सत्ताबाहिर रहँदा भने सबै कुरा बिग्रेको देख्ने खराब संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालेको मुलुकको सरकारले नागरिकको मनोभावना बुझेर काम गर्नुको सट्टा प्रबुद्ध वर्ग, पत्रकार एवं आलोचकहरुसँग जुहारी खेल्नु कदापि सरकारको हितमा छैन ।

आलोचकहरुको आलोचनालाई सरकारले मार्गदर्शनको रुपमा लिन सक्नुपर्दछ । वर्तमान सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापहरु अपरिपक्व तथा हतास मानसिकताको उपजजस्तो देखिएको छ । चाहे त्यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक पासको कुरा होस्, या त विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति एवं अन्य आयुक्तहरुको नियुक्तिको विषय होस् । जनआवाजको पर्वाह नगर्ने सरकार कदापि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । न त जनताले त्यस्तो सरकारलाई समर्थन नै गर्न सक्छन् । क्षणिक भावावेगमा आएर लिइने निर्णयले दीर्घकालसम्म पार्न सक्ने नकारात्मक असरको राम्रो विश्लेषण हुनुपर्दछ । तब मात्र सरकारप्रतिको नागरिक भरोसा अटुट रहन सक्छ । मुलुकमा अहिले त २००७ सालको जस्तो वातावरण छ । न त २०४६ साल एवं २०६२÷६३ सालअगाडिको जस्तो अवस्था छ । मुलुकमा अहिले खुला लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामार्फत जनमत प्राप्त दुई तिहाइको सरकार छ । यस्तो अनुकूल अवस्थामा फेरि पनि उही २००७ एवं २०४६ सालअघिको जस्तो शासकीय प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने नेपाली जनताले कहिले न्याय पाउने ? कहिले स्वदेशमै गरिखाने वातावरण पाउने ? कहिले समृद्ध मुलुकको नागरिक बन्ने ?

गणतन्त्रका १३ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि मुलुकमा व्याप्त विकराल समस्याहरु जहाँको त्यही रहेका छन् । जनचाहनाको सम्बोधन हुन सकेको छैन । फलस्वरुप देशका होनहार मानव संसाधन विदेशपलायन भइरहेका छन् । युवा पलायन रोक्ने स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा तमाम युवाशक्ति सरकारप्रति नकारात्मक छन् । यदाकदा एउटा–दुईवटा मन्त्रालयका मन्त्रीले ल्याएका कार्ययोजना आशलाग्दा एवं प्रभावकारी देखिए तापनि कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्दा हराउने गरेका छन् । कुनै पनि मन्त्रालयले आशलाग्दोरुपमा आफ्नो कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

आमनागरिकले चाहेजस्तो, सोचेजस्तो कामको शुरुवात हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार झन्–झन् संस्थागत हुँदै गएको अवस्था छ । विकास बजेट खर्च नहुने पुरानै राष्ट्रिय रोगले छोडेको छैन । एक तथ्यांकअनुसार यो आर्थिक बर्षको करिब ६ महिनामा १७ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको देखाएको छ । यस्तो गतिबाट कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल होला ? कुनै पनि कामको शिलान्यास गर्नुलाई मात्र उपलब्धि ठान्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ । अमूर्त र ठूला–ठूला आयोजनामा भन्दा पनि नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका सवाललाई बढ्ता प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको अपरिहार्यता हो । दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वका विकास निर्माण कार्यको आ–आफ्नै विशेषता र महत्व छ । तर पनि तत्कालीन आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा नागरिक प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने काम हुन नसक्दा वर्तमान सरकार आलोच्य बन्दै गएको वास्तविकतालाई बुझेर पनि हल्कारुपमा प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्तिमा सुधारको अपेक्षा नागरिकको छ । फेरि पनि आशा र भरोसाको केन्द्रमा वर्तमान सरकार नै रहेको हुँदा तदनुसारको कार्य सरकारबाट प्रदर्शन गर्न ढिलाइ गरिनुहुँदैन । देश र जनतालाई विकास र समृद्धिको मार्गमा भाषणबाजी र गफले भन्दा पनि सार्थक कामले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ ।

मुलुकमा व्याप्त यावत् क्षेत्रका अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न सरकार प्रभावकारी नभएको जनगुनासालाई चिर्ने बलियो साहस गर्न नसक्नुले सरकार दिन–प्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । तसर्थ सरकारले आफ्नो सुस्त कार्यशैलीलाई यथाशीघ्र सुधार गरी उच्च जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । अहिले देशको वास्तविक विकासको मार्गचित्र सुशासन, आर्थिक समृद्धि, रोजगारीका अवसर कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, महँगी नियन्त्रण गरी देशमा उपलब्ध साधन–स्रोतको समुचित उपयोगद्वारा आत्मनिर्भर बन्ने नीति चाहिएको छ । खेर गइरहेको अमूल्य मानव संसाधनलाई समृद्धिको अभियानमा समाहित गराउने राष्ट्रिय नीति चाहिएको छ । देश उत्पादनमुखी विकासको मोडलमा नजाउन्जेलसम्म विकास र समृद्धि गरिने कुरामा मात्र सीमित रहन्छ ।

वितरणमुखी बजेट एवं अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्दछ । सरकारले भाषणबाजी र ठूला–ठूला सपना बाँडेर होइन, नबोली काम गरेर देखाउनुपर्दछ । अहिले सरकारको कमजोरी भनेको आलोचकहरुको आलोचनालाई सहन नसक्नु हो । आलोचनालाई गल्ती–कमजोरी सुधार्ने अवसरको रुपमा लिन नसक्नु कमजोरी हो । राज्यका स्रोत–साधनलाई कसरी बढीभन्दा बढी तल्लो तहसम्म पु¥याई गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ सरकार अघि नबढेसम्म नेपाली राजनीति आगामी चारबर्से कार्यकाल पनि सरकारकै आलोचना र आक्रोशमा नबित्ला भन्न सकिन्न ।