चिरञ्जीवी मास्के
पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरु विश्वको कुनै पनि मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन भएको रुचाउँदैनन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण भेनेजुएलामा गहिरिँदै गएको राजनीतिक संकटले पुष्टि गरेको छ । भेनेजुएलामा गत मेमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ६२ लाख (६७.०८ प्रतिशत) पपुलर मत प्राप्त गरी राष्ट्रपति चुनिएका निकोलस मादुरोलाई अस्वीकार गर्दै सडकबाटै आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्ने जुवान गुइदोलाई समर्थन गर्ने अमेरिकी नीतिले कम्युनिस्ट सरकार भएको राष्ट्रलाई पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
सडकबाटै आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्ने जुवान गुइदो भेनेजुएलाको संसद्को सभामुख हुन् । भेनेजुएलाको संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण नगर्दासम्म वा राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्ने समयमा पूर्णतः अनुपस्थित रहेको अवस्थामा सभामुखले अन्तरिम राष्ट्रपतिको रुपमा काम गर्ने उल्लेख छ । गुइदोले संविधानको यही धारालाई समातेर आफू राष्ट्रपति भएको उल्लेख गरेका छन् । तर उनको दाबी पूर्णतः गलत छ । किनभने राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले राष्ट्रपतिको शपथग्रहण गरिसकेको र कार्यभारसमेत सम्हालिसकेको अवस्थामा केही कुरामा असहमति रहेकै भरमा संविधानकै गलत व्याख्या गर्ने अधिकार कसैलाई पनि रहँदैन । र, संविधानको गलत व्याख्या गर्दै सडकबाटै आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्ने जुवान गुइदोलाई समर्थन गर्ने आफूलाई अब्बल प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको बताउने शक्तिराष्ट्रहरुको कदमले उनीहरुको प्रजातन्त्र कम्युनिस्ट सरकारलाई ध्वस्त गर्ने रणनीति मात्र हो भन्ने बुझाउँछ ।
हैन भने विपक्षीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु र पुनः निर्वाचनको माग गर्नु एकहदसम्म उचित कुरा होला तर सडकबाटै राष्ट्रपति घोषणा गर्ने कदमकै समर्थन गर्ने कुरा कसरी प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ ? के प्रजातन्त्र भनेको मुलुकको ऐन कानुनको खिल्ली उडाउने हतियार हो ?
भेनेजुएला सङ्कट र नेपाल कनेक्सन
भेनेजुएलाको राजनीतिक सङ्कट चाहेर वा नचाहेर, जानेर वा नजानेर नेपालसँग ‘कनेक्ट’ हुन पुगेको छ । भेनेजुएलाको संसद्को सभामुख जुवान गुइदोले सडकबाटै आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरको र त्यसलाई अमेरिकाले समर्थन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हतार–हतार सरकारको धारणासमेत नबुझी अमेरिकाको समर्थनको कडा ढङ्गले निन्दा गर्दै वक्तव्य निकाले । भावनात्मक र कम्युनिस्ट राजनीतिको हिसाबले दाहालको वक्तव्य सही थियो । तर कूटनीतिक हिसाबले दाहालको वक्तव्य अपरिपक्व र लहडमा आएको जस्तो देखिएको छ । दाहालको वक्तव्यका कारण केही समयअघि मात्र इतिहासमै पहिलोपटक सरकार टु सरकार अमेरिकासँग सम्बन्ध बनाउन सफल वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समेत अप्ठेरोमा पारिदिएको छ ।
दाहालको वक्तव्यपछि तत्कालै अमेरिकाले सरकारको धारणा माग्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारले न त सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वक्तव्यलाई इन्कार गर्दै स्पष्टीकरण दिने अवस्था थियो, न त अमेरिकालाई चिढ्याउने अवस्था नै थियो । त्यसैले सरकारले सन्तुलित वक्तव्य जारी ग¥यो । तर त्यसलाई अमेरिकाले पुष्पकमल दाहालको वक्तव्यको पुस्ट्याइँ भन्दै असन्तुष्टि जनायो । यसरी जबर्जस्त भेनेजुएला सङ्कटसँग नेपाल ‘कनेक्सन’ भएपछि अब नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।
कम्युनिस्ट विरोधी अभियानको मोहरा बन्न लागेका डा. केसीलाई गलाउने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीको डाभोस सम्मेलनको सहभागिता र प्रस्तुतिले पनि गरेको छ । र, नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले विश्वका समाजवादी तथा प्रजातन्त्रवादी दुवै धारको समर्थनमा सुधारवादी काम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
भेनेजुएला सङ्कटमा पुष्पकमल दाहालको वक्तव्यमा हतारो देखिए पनि अमेरिकाको नेपालप्रतिको आशंकाले भने पश्चिमा शक्तिशाली राष्ट्रहरुको कम्युनिस्ट विरोधी आक्रमणको शङ्केत मिलेको छ ।
अमेरिकी आशंकामा केसी ‘कक्टेल’
अत्यधिक मतसहित कम्युनिस्ट राष्ट्रपति निर्वाचित भएको र संसद्मा समेत धेरै सिट जितेको अवस्थामा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुले भेनेजुएलामा देखाएको (अ) प्रजातान्त्रिक चरित्रले जसरी नेपालसमेत ‘कनेक्ट’ हुन पुगेको छ, त्यसैको फेरोमा अनशनरत गोविन्द केसी ‘कक्टेल’ पनि देखिएको छ । हैन भने आफूलाई नेपालको अब्बल प्रजातन्त्रवादी पार्टी ठान्ने नेपाली कांग्रेसले अनशनबाटै सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने डा. गोविन्द केसीलाई समर्थन गर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो होला । समर्थन पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले बहुमतबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरिसकेको अवस्थामा ।
डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरु धेरै हदसम्म जायज होलान् । त्यसमा आमनेपालीले साथ दिएका पनि हुन् तर उनको माग क्रमैसँग राजनीतिक रंगसहित थपिँदै जाने र ऐन, कानुन, नियमअनुसार हैन अनशन बसेपछि पूरा हुनै पर्ने भन्ने हठबाट अभिप्रेरित रहेको बेला नेपाली कांग्रेसले धुवाँदार ढङ्गले समर्थन गरेको छ । यसले नेपाली कांग्रेसको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार विरोधी अभियान र पश्चिमा राष्ट्रहरुको कम्युनिस्ट विरोधी अभियानको ‘कक्टेल’ मान्ने कि नमान्ने ? हैन भने नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै पनि पूरा गर्न नसकेको केसीको माग वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले पूरा गर्नै पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस समर्थकहरुको हठ कत्तिको जायज हुन सक्छ ?
जे होस्, डा. गोविन्द केसीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्णयको सम्मान गर्दै आफ्नो १६ औं अनशन तोडेका छन् । दुवै सदनबाट पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा जे कुरा छन्, नेपालको सन्दर्भमा ती सबै शतप्रतिशत ठीक छन् भन्ने पक्षमा आमनेपाली छैन । त्यसैले डा. केसीले अनशनबाहेक अन्य वैधानिक तरिकाले विधेयकमा सुधारको लागि गर्ने संघर्षमा सबैको साथ रहनेछ । किनभने डा. केसीले आफ्नो स्वार्थको लागि नभई गरिब तथा विपन्न परिवारका क्षमतावान् विद्यार्थीले पनि सहजै डाक्टर पढ्न सकून् भन्ने उदेश्यले नै यो लडाइँ गरेका छन् । अर्को कुरा, वर्तमान जनपक्षीय सरकारको सकारात्मकता र डा. केसीकै निरन्तरको लडाइँकै कारण विगतको भन्दा निकै क्रान्तिकारी चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छ । यसलाई जोगाउने जिम्मेवारी डा. केसीको पनि हो । त्यसैले भावनामा बहेर वा राजनीतिमा तरङ्गीत भएर हैन, यथार्थमा उभिएर विरोध वा समर्थन गर्नुपर्छ । नेकपा नेता योगेश भट्टराईले भनेजस्तै डा. केसीलाई कम्युनिस्ट फोबिया भएको हो भनेचाहिँ त्यसले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने काममात्र हुनेछ । अहिले पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयककै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अहिले पारित भएको जति सुधार पनि गर्न नचाहेको यथार्थता नै हो नि ! यो हदसम्मको सुधार गर्न पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार नै आवश्यक रहेछ भन्ने सत्यलाई त कसैले पनि नर्कान सक्ने अवस्था रहँदैन ।
नेपालमा लामो समयदेखि अस्थिर सरकार रहेको र त्यसले आमनेपालीको भावनाअनुसार काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेतृत्व गरेको झन्डै दुई तिहाइको सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरिएको थियो । आमनेपालीको चाहनाअनुसारका सबै काम वर्तमान सरकारले तत्काल पूरा गर्न नसकेको पक्कै हो । र, अपेक्षाअनुसारका सबै काम एक वर्षकै अवधिमा पूरा गर्न सरकारसँग कुनै जादुको छडी पनि छैन । तर समग्रमा अहिलेसम्मको सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो सरकार धेरै हदसम्म क्रान्तिकारी र सुधारवादी देखिएको छ । यो सरकारले छिमेकी मुलुकसँग राष्ट्रिय अस्तित्व कायम राख्दै सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएको छ । अनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने रेल सञ्चालन, पानीजहाज सञ्चालन, अन्य विकासे कामहरु गरिरहेको छ । र, पाँच वर्षको अवधिमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा विकास र समृद्धिको नयाँ आयाम प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको छ ।
अन्त्यमा, डाभोस सन्देश
स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा केही समयअघि भएको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रभावी प्रस्तुति राखेर आएका छन् । पुँजीवादीहरुको क्लब भनेर चिनिएको डाभोसमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी आफ्नो विचार स्पष्ट ढङ्गले विश्वसामु राख्न सके त्यसले पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुको कम्युनिस्ट विरोधी अभियानमा धेरथोर धक्का दिएकै छ ।
कसैले मानून् वा नमानून्, कम्युनिस्ट विरोधी अभियानको मोहरा बन्न लागेका डा. केसीलाई गलाउने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीको डाभोस सम्मेलनको सहभागिता र प्रस्तुतिले पनि गरेको छ । र, नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले विश्वका समाजवादी तथा प्रजातन्त्रवादी दुवै धारको समर्थनमा सुधारवादी काम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । आमनेपालीको अबको अपेक्षा भनेको कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको एकमना सरकारको योजना तथा डाभोस सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रस्तुत भएका विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम आउँछ भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको छ । यसले नेपाललाई भेनेजुएला हैन, चीनसँग तुलना गर्न विश्वका शक्तिराष्ट्रहरु बाध्य हुनेछन् ।