र प्रतिबद्धताका आधारमा पारित गर भन्ने चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा गोविन्द केसीका मागसहितको १६औं अनशनलाई लत्याएर बहुमतको दम्भका आधारमा निजी मेडिकल कलेजहरूको पृष्ठपोषणमा सांसदहरूले विधेयक पारित गरेको अवस्थामा चौतर्फी रूपमा डा। केसीको जीवन रक्षाका लागि चर्को दबाब शुरू भएको छ।
नागरिक अभियन्ता डा। केसी सत्याग्रहमा रहेकै बेला प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको तथा यसअघि नेपाल सरकारले डा। केसीसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन भएकामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
त्यसैले अबको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस हुँदा डा। केसीसँग राज्यले गरेको उल्लिखित सम्झौताबमोजिम सुधार गरेर पारित गर्ने व्यवस्था गरियोस् भनी सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई अपिल गर्दर्छौं।
१. हामीले अहिलेसम्म भएका सहमतिहरू सरकारको ‘गैरजिम्मेवारी’का कारण मात्र पालना नभएका हुन् या ती सहमतिमा रहेका समस्याका कारण पनि हो भन्ने मूल्यांकन गर्न जरुरी छ।
२. हालै पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ‘नेपाल चिकित्सक संघ’का तर्फबाट ९केसी सरले जे भन्नुभयो हाम्रो कुरा त्यही हो भन्ने हो भने त्यो पनि स्पष्ट आउनुप¥यो० बुँदागतरूपमा यी र यी कुरामा असहमति हो र त्यसमा यसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने आउनुप¥यो। त्यसैगरी अन्य मागमा पनि बुँदागतरूपमा स्पष्ट रूपमा चिकित्सक संघको धारणा आउनुप¥यो।
३. आजसम्मको अनशन र सहमतिको समीक्षा गर्ने हो भने केसी सरले उठाउनुभएका विषयहरू ‘सही’ भए पनि कतिपय कुरा हाम्रो ‘आत्मगत र वस्तुगत’ अवस्था र त्यसको सापेक्षतामा ‘सही’ हुन नसकेका कारण पनि ‘जीवनरक्षाका निम्ति सहमति’ गर्ने र टार्ने काम भएको हो कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो ९चिकित्सक संघको० तर्फबाट पनि आजसम्म त्यसरी कुनै प्रोएक्टिभ इनिसिएटिभ भएजस्तो लाग्दैन। आजसम्म मूलभूत रूपमा संघको भूमिका ‘केसी सरको ज्यानमा खतरा उत्पन्न भएपछि आम हड्तालमा जाने र केसी सरले जे भन्नुहुन्छ त्यहीअनुसार सहमति गराउने’मै केन्द्रित भएको लाग्छ। तसर्थ संघले बृहत् आत्मसमीक्षा गर्दै केसी सरभन्दा पनि यसमा नेपाल चिकित्सक संघले हाम्रो ‘आत्मगत र वस्तुगत’ परिस्थितिसमेतलाई ध्यानमा राख्दै मध्यमार्गी समाधानका निम्ति पहल गर्नु उचित देखिन्छ। केसी सरलाई त्यो मध्यमार्गी समाधानमा सहमत गराउन पनि संघको महŒवपूर्ण भूमिका हुनसक्छ।
४. पन्ध्रौं अनशनका क्रममा संघको केन्द्रीय नेतृत्वको बेला ९बेलामा ‘पेसागत’ भन्दा पनि ‘भातृसंगठन’को जस्तो व्यवहारले संघमा गम्भीर विवाद निम्त्यायो ९भलै त्यो विवाद पनि प्रायः पेसागत मर्यादा कायम राख्न भन्दा पनि आ–आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व स्थापित गर्नतिर बढी केन्द्रित थियो०। भर्खरै सम्पन्न मिटिङमा पनि त्यस किसिमको विवाद देखियो। संघका सबै सदस्यले संघसँग सम्बन्धित गतिविधिमा आ–आफ्ना ‘राजनीतिक आस्था’भन्दा माथि उठेर ‘पेसागत मर्यादा’ कायम राख्न ध्यान दिनु जरुरी छ, अनि मूल नेतृत्वले त त्यसो गर्नु अझै जरुरी छ।
नेपाल चिकित्सक संघले ९सोमबार०देखि देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा रिले अनशन शुरू गरेको छ। १५औं सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरी २१ दिनदेखि अनशनरत डा। गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुको सट्टा सरकार उल्टो दिशामा हिँडेकाले डा। केसीको जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरू आन्दोलित हुनुपरेको संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष डा। मुक्तिराम श्रेष्ठले डा। केसीको जीवन रक्षाका लागि संघ कुनै पनि खालका कडा आन्दोलनमा जान तयार रहेको भन्दै अब त्यो समय आएको बताउनुभयो। उहाँले सत्ता, पद र केही लोभमा परेर चिकित्सकमाझ विभाजन ल्याउने भ्रम फैलाउने काम पनि भइरहेको भन्दै भ्रममा नपर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले चिकित्सकलाई संघको आन्दोलनमा साथ लिन भन्दै अहिले आन्दोलनमा असहयोग गरे त्यसको हिसाब चुक्ता गर्ने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। मुक्तिराम श्रेष्ठले छिटोभन्दा छिटो डा। केसीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले माग पूरा गर्ने चाहना नदेखाए संघले आन्दोलन कडा बनाउँदै लैजाने उहाँको भनाइ छ। ‘डा। केसीका माग पूरा नभए देशभरका अस्पताल पूर्णरूपमा बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ।’ –श्रेष्ठले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले रिले अनशनपछि पनि सरकार डा। केसीको मागप्रति उदासीन रहेमा क्रमिकरूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमलाई कडा बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो। सत्तापक्षले प्रतिपक्षको अवरोधका बाबजुद डा। केसीसितको सम्झौताविपरीत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्साशिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो।
डा। केसीले निस्वार्थ भावले पटकपटक एउटै विषयमा यति लामो आन्दोलन गर्दा त सरकार तथा नेताहरूले जनतालाई छलछाम र चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा खेलबाड गर्छन् भने नेपालको अन्य सेवा सुविधा तथा जनताका पीर मर्काका बारेमा कसले सुन्ने भन्दै नागरिक समाज थप चिन्तित भएको छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस, एनेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र हालको बहुमतीय सरकार सबैका पालामा डा। केसीले चिकित्सा शिक्षा र जनस्वास्थ्यका विषयमा दिगो नीति बनाएर सर्वसाधारण जनताले पनि चिकित्सा शिक्षा पाउनुपर्छ भन्दै अनशन बसेकै १६औं पटक हुँदासम्म नेताहरूको आँखा पैसामा मात्र केन्द्रित हुनु दुर्भाग्य भएको शिक्षाविद्हरूको ठम्याइ छ।
सत्ताबाहिर हुँदा डा। केसीका माग सही सत्य देख्ने नेताहरू कुर्सी र जिम्मेवारीमा पुगेपछि तिनै माग किन गलत देखिरहेका छन्रु डा. केसीले उठान गरेका मागहरू जुनजुन कार्यान्वयनमा आए त्यसबाट चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि निकै मदत पुगेको छ। मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, प्रवेश परीक्षा केन्द्रीय विश्वविद्यालयले लिने र शुल्क निर्धारण गर्नेजस्ता महŒवपूर्ण विषय र छात्रवृत्ति, प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालय अर्थात् मेडिकल कलेज हुनुपर्नेजस्ता गम्भीर र महŒवपूर्ण विषयमाथि सरकार समयमै गम्भीर भई जनअधिकार जनतालाई प्रत्यायोजन गर्नेतर्फ उन्मुख भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जस्तै नेपालका चिकित्सकले पनि आन्दोलनको नाम लिनुपर्ने थिएन र जनस्वास्थ्यमा निकै ठूलो फड्को मार्ने थियो।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि शिक्षा नै पहिला गुणस्तरीय हुनुपर्छ। यसका लागि जनताले धान्न सक्ने शिक्षा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको दायित्व हो। सरकारले कुनै व्यक्ति या समूहको लाभका लागि नभई देश र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्न र निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ। बहुमतीय सरकारले जनस्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा नाफाघाटाको व्यापार तथा मोल मोलाइ गर्नु जनतालाई सरासर धोका दिनु हो।
२१ दिनदेखि अनशनरत डा। केसीको माग पूरा गरी जीवन रक्षाका लागि पहल गरिदिन आवासीय चिकित्सकहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आग्रह गरेका छन्। वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूले शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानकार्षण गराइदिन राष्ट्रपतिमार्फत आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। सुमित पाण्डेका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको हो।
आवासीय चिकित्सकहरूले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्रमा आफ्ना गुरु अनशनमा रहेको र सरकारले १५औं अनशनमा गरेको सहमति कार्यन्वयन नगर्दा शुरू भएको सत्याग्रहप्रति आवासीय चिकित्सकका तीनवटै संस्थाहरूले समर्थन रहेको जानकारी गराएका छन्। चिकित्सकहरूले चाँडोभन्दा चाँडो संवेदनशील भएर वार्तामार्फत डा। केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई अनुरोधसमेत गरेका छन्।
चिकित्सा समुदाय, बुद्धिजीवी वर्ग र आम जनताले ऐक्यबद्धता जनाएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विकृतिमुक्त गर्ने लहरलाई बहुमतप्राप्त सरकारले सीमित पक्षलाई मात्र नभई निष्पक्ष तबरले जनताको भलो हुने निचोडप्रति अग्रसर हुन चिकित्सकहरूले अनुरोध गरेका छन्।