दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान शुरु भएको दश महिना पुगेको छ । नागरिकले आशा र अपेक्षा गरेका थिए– समृद्ध नेपालमा धुवाँ–धूलो हुँदैन, ट्राफिक जाम हुँदैन, सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती हट्छ, सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा पाउँछन्, हिलाम्य सडकहरु चिटिक्क हुनेछन्, पानीको धारो घर–घरमा आउँछ । यी सबै बाचा र प्रतिबद्धता निर्वाचनअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको पनि हो तर बोली र व्यवहार नमिल्दा घोषणा गरिएका बाचा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
सरकारसँग नागरिकले धेरै ठूलो सपना पनि देखेका छैनन् । राजधानी काठमाडौंको सडकमा निर्धक्क भएर हिँड्न पाइयोस् । माक्स लगाएर हिँड्न नपरोस् । धुवाँरहित वातावरण होस् । पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे भएर सडकमा हिँडन सकस नहोस् भन्ने नै हो । सडक निर्माणको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । निर्माण भएका सडकको सरसफाइ, मर्मत–सम्भार, व्यवस्थापन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकार हो । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा देखिने कुइरीमण्डल धूलो हटाउने घोषणा गरेको धेरै समय बितिसकेको छ । अहिले स्थानीय सरकारले समेत धूलो व्यवस्थापनको लागि खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । आमनागरिकसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको सडकलाई राम्रो र सफा बनाउनुपर्ने हो तर नारा र घोषणामा मात्र महानगरपालिका र नगरपालिकाहरु रमाइरहेका छन् ।
काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भए स्रोत–साधनको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको सरकारलाई ठूलो बोझको विषय छैन । जनप्रतिनिधिहरु विलासी गाडीमा दैनिकरुपमा हुइँकिने गरे पनि सडकमा देखिने अस्तव्यस्त धुवाँ–धूलो हटाउनेतर्फ पटक्कै ध्यान जान सकेको देखिँदैन । केही ब्रुमर ल्याएर उपत्यकाका सडकमा कुदाउनु भनेको बालुवामा पानी हालेसरह नै हो । सरकारले धूलो र धुवाँको स्रोत पहिचान गरी दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्न लाग्नुपर्ने हो ।
उपत्यका काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाकामा रहेका सडकहरु समयमा नै निर्माण हुन सकेका छैनन् । दैनिक लाखौंको संख्यामा यातायात सञ्चालन हुने काठमाडौं उपत्यकालाई धूलोर धुवाँरहित बनाउने योजना किन सरकारले अगाडि सारेर कार्यान्वयन गर्न जाँगर गरिरहेको छैन । सरकारप्रति निकै गम्भीर प्रश्न जन्मिएको छ । धूलो र धुवाँ व्यवस्थापनमा सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्दा लाखौं नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पुगेको छ । त्यसैले काठमाडौंका सडक र यस आसपासमा हुने धूलो नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान पु¥याउनै पर्छ ।