केसी अनशन र ओली सरकार

विनोद नेपाल
डा.गोविन्द केसीको नाम केही वर्षयता विशेष चर्चामा छ। मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा बेथिति बढ्न थालेर सत्याग्रह थालेपछि उनी चर्चामा आएका हुन्। सहमति हुने र अनशन तोडिने तर सहमति कार्यान्वयन नहुने गर्दा पटक–पटक अनशन बस्ने क्रम जारी नै छ। हाल उनी अनशन शृङ्खलाको १६औं कडीमा जीवनसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। यसपटकको अनशन वर्तमान सरकारसँगै गत साउन १० गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन तथा यसबीच उत्पन्न केही परिस्थितिहरूलाई समेत समेटेर राखिएका केही महत्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पुस २५ गते प्रारम्भ गरिएको हो।

डा। केसीको सरोकार मुलुकभित्रको चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित, मर्यादित, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, सहज र आमविद्यार्थीको पहुँचमा होस् भन्नेमा देखिन्छ। सरकारले विज्ञहरू सम्मिलित आयोग नै गठन गरेर विद्यमान बेथितिको अन्त्य तथा सम्भावित परिस्थितिहरूको विश्लेषण गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सुझावहरू पनि माग गरेको हो। तर उक्त आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुरूपका काम कारबाहीप्रति बेवास्ता गर्दै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरण गर्ने प्रयत्नमै वा त्यस्तो पक्षको हितमै सरकार र सत्तापक्ष उभिएपछि उनीसँग सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको हो।

हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरी संसद्मा पेस गरेको छ। सो विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इलाममा अनशन बसेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि शुक्रबार बिहानै उनलाई काठमाडौं ल्याई उपचार गराइँदै छ। १५औं अनशनका क्रममा उनको मागबमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने भन्दै गत साउन १० गते सरकार र केसीबीच सम्झौता भएको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसद्मै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो संसद्तर्फ देखाएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेपछि सरकारले अनशनको उपेक्षा गर्नुलाई अस्वाभाविक ठानिएको छ।

कसैले पनि अब आन्दोलन सम्झौतामा टुंग्याउने छैनन्, तत्काल परिणाम खोज्नेछन्। किनभने अब बोलीमा विश्वास गर्नु नहुने रहेछ भन्ने सबैले बुझेका छन्। आफ्ना कार्यकर्ता र सांसदहरूलाई सरकारको पक्षमा बोल्न, अरिंगाल भएर प्रतिपक्षीमाथि खनिन सुझाउने प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनबाट पन्छिदै उपेक्षा गर्नुका पछाडि स्वार्थ समूहको हितका लागि परेको दबाब नै हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

आफूसँग भएको सहमति विपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै डा। केसी अहिले १६औं अनशन थालेका हुन्। जारी अनशनको १०औं दिन संयोगले, पहिलोपटक संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको अभ्यास हुँदै थियो। सोही क्रममा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले डा। केसीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै प्रधानमन्त्रीले नै विगतमा सम्झौता गरे पनि पालना नभएको भनी प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए।

सोको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र डा। गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको नभएर संसद्को भएको बताए। माघ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रश्नोत्तरको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सरकारले केसीसँग गरेको सम्झौताबमोजिम विधेयक संसद्मा ल्याएको छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने या नगर्ने काम अब संसद्को हो’ भनेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सांसदद्वारा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत भए पनि आफूले संसद्लाई आदेश दिन नसक्ने’ बताएका हुन्। ‘केसीसँग पन्ध्रौं पटक सम्झौता भएको, सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको उपज र आवश्यकता भएको’ भन्दै ‘केसीसँगको सम्झौता सत्य निरूपण नभएको’ पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफको क्रममा बताए। यतिमात्र नभई उनले ‘व्यक्तिले जे माग्यो त्यो कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन्छ’ पनि भनेपछि सरकारको र खासगरी प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि आशंका गरिएको छ।
निश्चय नै व्यक्तिका माग पूरा गर्न कठिन हुन्छ तर माग कस्ता छन् र ती उचित वा अनुचित के छन्, त्यसलाई विनाकुनै पूर्वाग्रह हेर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो। के ‘तत्कालीन परिस्थितिको आवश्यकता’ भन्दै सम्झौतालाई झुक्याउनका लागि मात्र गरिएको षड्यन्त्र वा चालबाजी थियो भन्ने रु के कानुन सरकारले बनाए पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले पारित नगरेसम्म त्यसले वैधानिकता नपाउने र यसरी कानुन बनाउने जिम्मा संसद्कै हो र त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा थिएन वा सम्झौता किन र कसरी गरियो, प्रधानमन्त्रीसामु गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ। यो अनैतिकताको हद हो। राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखसँग भएका सम्झौता त कार्यान्वयन हुँदैनन् भने अरू कसलाई पत्याउने अब ?

केसीले अन्यथा माग राखेकै छैनन्। उनका माग हेर्दा थाहा हुन्छ, आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरी, ल्याउन लागेको ऐन सम्झौताअनुसार ल्याऊ भनेका छन्, उनको मागबाट केसी–कांग्रेस कसैलाई फाइदा हुने होइन, त्यो मुलुक र समाजको हितको पक्षमा छ, चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, भरपर्दो र सबैको पहुँचमा पु¥याउने दृष्टिले केही व्यक्तिका लाभलाई हेर्ने हो भने भिन्नै कुरा हो। गल्ती विगतमा भए, कमजोरीहरू भए, तिनलाई सच्याउँदै जानुपर्छ भन्ने मनसायले केसीले चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि आन्दोलन गरेका हुन्। उनी कुनै माफियासँगको मतियारीका कारण आमनेपालीले पढ्नै नसक्ने वा चिकित्सा शिक्षाको नाममा व्यापार र मुनाफा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसको विरोधमा उत्रेका हुन्। यसो हुँदाहुँदै यथार्थलाई एकातिर पन्छाएर, ओझेलमा पारेर किन बुझ पचाइन्छ वा उनलाई कहिले ‘पागल’ र कहिले ‘कांग्रेस’को बिल्ला किन भिराइन्छ ? आश्चर्यको विषय छ। कांग्रेसै भए पनि सही कुरा त स्वीकार गर्नै पर्छ, होइन र रु यदि सही, उचित कुरा ल्यायो भने पागलले नै ल्याए पनि त स्वीकार गर्नुपर्छ।

विज्ञहरूले गरेका सिफारिस अस्वीकार्य हुने, आमजनतालाई सुविधा पु¥याउने कुरा अस्वीकार्य हुने हो भने सरकारले कसको हितमा काम गर्न चाहन्छ रु सरकारसामु गम्भीर प्रश्न उठ्न जान्छ। जनताको नाम लिएर नथाक्ने सरकारले जनताको पक्षमा हुने सत्याग्रह र गरेका सहमतिलाई कुल्चेर त्यसको विपरीत अघि बढ्न खोज्छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। जगजाहेर छ नेकपाका नेताहरू जग्गा दलाली, वैदेशिक रोजगारी दलाली, मेडिकल माफिया सबैका सहयोगी बनेका र तिनको पक्षमा रहेका कुरा विभिन्न घटनाले पुष्टि गरिसकेका छन्। हालै जग्गा कित्ताकाट र फुकुवाको सन्दर्भलाई पनि यहाँ जोड्न सकिन्छ। मलेसियासँगको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्ने नाममा भएको सहमति हल्ला बढी भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडिको कारण पनि यही नै हो । यस सन्दर्भमा चिकित्सा पेसामा लागेर यस क्षेत्रको सुधारका लागि आफ्नो जीवन नै दिन तयार रहेका डा। केसीमाथिको दोषारोपण समस्त नेपाली नागिरकका लागि चिन्ताको विषय हो

बिचौलिया र माफियाको प्रलोभन र दबाबमा परी यसो भएको भन्ने जुन डा। केसी पक्षको दाबी छ, त्यो सत्य हो भन्ने यसबाट पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म अगाडि बढाएकाहरूलाई कमाउन दिने र त्यसपछि मात्र डा। केसीका मागबमोजिमका व्यवस्थाहरू लागू गर्नेजस्तो अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार प्रयास के हुन सक्छ रु डा। केसीको आन्दोलनलाई लिएर जसरी योगेश भट्टराईले अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसले उनी माफियाका मतियार हुन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ। भट्टराईले डा। केसीलाई ‘अराजक’ र ‘नेपाली कांग्रेसको इशारामा चलेको’ आरोप लगाएका छन्। के डा। केसीले गरिबगुरुवा र दीन–दुःखीका घर–घरमा पुगेर गरेको सेवा उनले भुलेका हुन् रु एक चिकित्सकको रूपमा निःस्वार्थ सेवा गर्ने र कांग्रेस सरकारमा भएकै समयमा समेत पटक–पटक अनशन बसेका केसीलाई ‘कांग्रेसी’ बिल्ला भिराउने प्रयास आफैंमा निन्दनीय छ।

यसै बीच राजधानीका अतिरिक्त मुलुकका विभिन्न स्थानमा डा। केसीको पक्षमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् भने नेपाल चिकित्सक संघले अनशनको ११औं दिन एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले डा। केसीको मागको अक्षरशः पालना नगरे उनको जीवनरक्षा गर्न कुनै पनि बेला अप्रिय कदम उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। संघले आफ्ना आजीवन सदस्य डा। केसीसँग भएको सम्झौताको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको दाबीसमेत गरेको छ। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अग्रसरतामा सम्झौता गरिए पनि प्रधानमन्त्रीबाटै अलग परिस्थितिमा सम्झौता भएकोले संसद्लाई आदेश गर्न नसक्ने भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुले मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि नै आँच पुग्न गएको पनि जनाएको छ।

अन्त्यमा, डा। केसीको अनशन तथा यसअघि सरकार र उनीबीच भएको सहमतिको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले आगामी दिनमा उनलाई अप्ठेरो पार्ने देखिन्छ। किनकि कसैले पनि अब आन्दोलन सम्झौतामा टुंग्याउने छैनन्, तत्काल परिणाम खोज्नेछन्। किनभने अब बोलीमा विश्वास गर्नु नहुने रहेछ भन्ने सबैले बुझेका छन्। आफ्ना कार्यकर्ता र सांसदहरूलाई सरकारको पक्षमा बोल्न, अरिंगाल भएर प्रतिपक्षीमाथि खनिन सुझाउने प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनबाट पन्छिदै उपेक्षा गर्नुका पछाडि स्वार्थ समूहको हितका लागि परेको दबाब नै हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। यदि उनले आफूमाथिको आशंका मेट्न चाहन्थे भने ओहदा–प्रतिष्ठाको लागि पनि विषयलाई संसद्तिर सोझ्याउनुभन्दा जतिसुकै स्वतन्त्र भने पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एकै व्यक्तिबाट चलिरहेको महसुस भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिबद्धता पूरा गर्नु बुद्धिमानी हुने थियो। यसो नगरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि अविश्वास सिर्जना गर्ने अवस्था उत्पन्न मात्र गराएका छैनन्, आगामी दिनका आन्दोलनहरू कठोर हुने मार्गसमेत प्रशस्त गरिदिएका छन्। बेलैमा यस्तो गलत सोचबाट बाहिर निस्कन सकेनन् भने भोलिका दिनमा अप्रिय स्थितिहरू सिर्जना हुनेछन्। त्यस्तो स्थिति सिर्जना गर्ने कि उचित निकास पहिल्याउने भन्ने विषय सरकारकै जिम्मेवारी हो।