३५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको मोह संघमै

सुनील महर्जन, काठमाडौं
संघमै समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको संख्या अत्यधिक रहेको पाइएको छ। समायोजनमा जान फारम भरेका कुल ७७ हजार ३४ जनामध्ये ३५ हजार ३ सय ६४ जनाले संघमै समायोेजन हुने चाहना देखाएका छन्।

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाउन कर्मचारी समायोजन ल्याए पनि अत्यधिक कर्मचारीको रोजाई संघ नै परेको हो। १३ हजार कर्मचारीले भने समायोजन फाराम नै भरेका छैनन्। यसले पनि अत्यधिक कर्मचारीको चाहना संघमै बसेर काम गर्ने रहेको देखाएको छ। सरकारले भने संघका लागि ४९ हजार ९ सय २० जनाको मात्र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
कर्मचारी समायोजनसँगै प्रशासनिक संघीयताले गति लिने अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा यो तथ्यांक आएको हो। यसले कर्मचारी समायोजन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन समायोजन अध्यादेश ल्याइएको हो। त्यस ऐनको मनसायविपरीत प्रक्रिया पु¥याएर घुमाईफिराई संघमै समायोजन हुन चाहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘केन्द्रको दरबन्दी हेर्छांै, दरबन्दीभन्दा बढी भए ती कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा खटाउँछौं।’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो।

फाराम नभर्ने कर्मचारीलाई ज्येष्ठता, नागरिकतामा उल्लिखित ठेगाना वा हाल बसोबास गरिरहेको ठेगानाका आधारमा समायोजन गरिनेछ। उनीहरूलाई स्थानीय र प्रदेशमा खटाउने पनि प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो।

मन्त्रालयका अनुसार हाल हाल ९० हजार १ सय १६ जनाको दरबन्दी छ। तीमध्ये न्याय, परराष्ट्र र महालेखाका करिब ४ हजार कर्मचारी समायोजनमा सहभागी हुनुपर्दैन। बाँकी रहेका करिब ८६ हजार कर्मचारीमध्येले समायोजन फारम भरेका थिए। संघीयता भने पनि केन्द्रमै अत्यधिक कर्मचारी रहने अवस्था आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसै गरी स्थानीय र प्रदेशको स्वीकृत दरबन्दीको तुलनामा समायोजनमा जान चाहने कर्मचारी पनि कमै रहेको पाइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार २७ हजार ४ सय ६१ जनाले स्थानीय तह र १४ हजार २ सय ६९ जना प्रदेशमा जान चाहेका छन्। प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी रहेका छन्। हाल स्थानीय तहमा १ हजार निजामती कर्मचारी गरी करिब १८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्।

समायोजनमा जान फारम भरेका निजामती कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार अपुग हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
प्रदेशको अवस्था पनि स्थानीय तहभन्दा फरक देखिएन्। संविधान कार्यान्वयनसँगै जटिल बनेको कर्मचारी समायोजनले अहिले अवस्थाले खासै फरक नभएको पाइएको छ। यसले संघीयताले राजनीतिक आकार लिएर पनि प्रशासनले आकार लिन अझै समय लाग्ने संकेत गरेको मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू बताउँछन्।