आयोगको प्रतिवेदन शैक्षिक बहसको विषय



मुकुन्दराज शर्मा
लिटिल एन्जल्स स्कुल (प्रिन्सिपल)
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले ५ महिना ७ दिनको मिहिनेतपश्चात् अन्ततः आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकाले त्यसको अन्तर्यका बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै पनि टिप्पणी गर्नु अलि जायज लागेन, यद्यपि त्यहाँभित्रका थोर बहुत कुराहरू बाहिर नआएका होइनन्। तथापि पूर्ण पाठको अध्ययन नगरी केही लेख्न उपयुक्त लागेन तर अनुरोध पनि टार्न सकिएन।

यस अवधिमा केही विषयहरू आयोगको प्रतिवेदनले समेटे पनि नसमेटे पनि लामो डिस्कोर्सका लागि कमलको पूmलझैं पानीमाथि स्पष्ट देखिने गरी तैरिएका छन्। प्रतिवेदन त एउटा सिफारिस मात्र हो, जसलाई मान्न सरकार बाध्य नहुन पनि सक्छ तर यी विषयहरू शिक्षा जगत्मा आम छलफलको विषय तबसम्म बनिरहनेछन् जबसम्म शिक्षाले गुणात्मक छलाङ् मार्ने छैन। यी सबैलाई चेत भएका विषय हुन्। जसमध्ये केहीलाई तल उल्लेख गरिएको छः प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो– ‘यो सिफारिसलाई सरकारले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नेछ।’

सबैभन्दा महत्वपूर्ण उदीयमान सोच हो– शिक्षालय नाफामूलक कि सेवामूलक ? नाफामूलक आफैंमा कत्तिको उपयुक्त शब्दावली हुन् भन्ने कुरालाई किनारामा राखेर यिनको चलनचल्तीको भाव बुझ्ने हो भने विद्यालयले नाफा कमाउने कि सेवा गर्ने भन्ने हो। कुनै पनि संस्था वा सामाजिक क्रियाकलाप नागरिकको हितका लागि गरिन्छन्। हितका लागि गरिने सबै क्रियाकलाप सेवा नै हुन्। टेलिफोन सेवा, प्रहरी सेवा, कानुनी सेवा, डाँक सेवा आदि सबै सेवा नै हुन्। तर, यी सेवाबापत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने शुल्क कति हो वा त्यो शुल्क कसले बेहोर्ने हो ?

यदि सेवाग्राहीले त्यसको शुल्क नतिर्ने हो भने प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा कसै न कसैले त्यो शुल्क बेहोर्नै पर्छ। शिक्षा पनि एउटा सेवा भएकाले त्यसको शुल्क पनि प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा कसैले तिर्नैपर्ने हुन्छ। त्यो शुल्क या त अभिभावकले प्रत्यक्ष तिर्छ वा करदाताको करबाट कट्टा गरेर तिरिन्छ। जुन सेवकले सेवा दिएबापत कुनै पनि किसिमको शुल्क लाग्दैन त्यो स्वयंसेवा हुन्छ। स्वयंसेवालाई पनि निरन्तरता दिने हो भने त्यसका लागि स्रोत जरुरी हुन्छ। सेवामूलक विद्यालय भन्नाले स्वयंसेवा गरेजस्तो वा कुनै वृद्धाश्रम, अनाथालय २÷४ जोर न्यानो कपडा बाँडेजस्तो भनी परिकल्पना गरिएको होइन। यिनको सेवा दीर्घकालीन र अखण्ड हुन्छ।

उक्त दीर्घकालीन सेवाको व्यवस्थापनका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष शुल्क नै यसको स्रोत हो। शुल्क भन्नेबित्तिकै धेरथोर नाफाको अंश त्यसमा आउँछ। त्यसैले नाफा र सेवाका बीचमा एउटा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। अब कुरालाई नचपाई भन्ने हो भने सेवा सञ्चालन गरेबापत हुन आउने नाफालाई कसरी बाँडफाँड गर्ने ? त्यसको स्वामित्व कसकसले लिन पाउने ? शिक्षणसंस्था कसको हुने ? ठ्याक्कै भन्नुपर्दा नाफाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? संस्था सञ्चालक नाफामा अंशियार हुने कि नहुने ?

नाफा नै नपाउने हो भने संस्था किन सञ्चालन गर्ने ? नाफा नै भएन भने के हुन्छ ? सेवामूलक संस्थाका किसिमहरू के–के हुन् ? हाल कम्पनी ऐनअन्तर्गत चलिरहेका र नाफामा हिस्सेदारी पाइरहेका संस्थाहरूको रूपान्तरण कसरी हुने ? यी यावत प्रश्नहरू आयोगको सिफारिसको पोको खोलिनुभन्दा पहिल्यै सतहमा उत्रिइसकेका छन् र बहसको विषय बनिसकेका छन्। यदि सरकारले निजी विद्यालयहरूको रूपान्तरणको प्रयास शुरू ग¥यो भने सबैभन्दा जटिल घुम्ती यहींनेर हुनेछ।

वर्षौंदेखि जानिफकारहरूले चर्चा गरिरहे तापनि महत्व नपाएको सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यमान अवस्थाप्रति अहिले स्वयं सरकारले पनि मुख खोलेकै छ। सामुदायिक विद्यालयमा खर्चिएको अर्बौंको लगानी, साधन र स्रोतको न्यूनतम प्रभावकारिता र अत्यन्त न्यून शैक्षिक प्रतिफलले सम्पूर्ण लगानी र जनशक्तिको नोक्सानी भएको आभास सबैले गरिरहेकै थिए। यसलाई सुधार्न आयोगले जे–जस्ता उपायहरू सुझाएको भए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकार नै स्वयं सचेत भएको देखिनु एउटा सकारात्मक पक्ष हो।

सामुदायिक शिक्षा बर्बादीको गर्तमा फसेको छ र त्यसको सुधार गर्नुबाहेक अन्य विकल्प केही छैन भन्ने चेत सबैमा पलाउनु अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण डिस्कोर्स हो। देशका सबै सचेत नागरिक र शिक्षाको महत्व बुझेका हरेक व्यक्तिले अब सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको प्रस्थान सरकारले कहिले र कसरी गर्नेछ भन्नेतिर ध्यान दिएर हेर्नेछन्।

सामुदायिक विद्यालयहरू पनि अब चुनौतीको दायराभित्र प्रवेश भइसकेका छन्। किनकि प्रकारान्तरले यी विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिहरूको प्रभावकारिता र नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रशस्त बहस भइसकेका छन्। जान्ने बुझ्ने अभिभावक र समाज यसतर्पm धेरै सचेत भइसक्यो। छ्वास्सछुस्स सुन्नमा आएअनुसार प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, योग्यता, सुविधा र शिक्षक–कर्मचारीका बारेमा पनि लोभलाग्दो तवरको सिफारिस आयोगले गरेको छ।

ती सुविधाहरू लागू होलान् नहोलान् वा ढिलोचाँडो होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो तर अब पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नभएमा माथि भनिएका पक्षलगायत स्वयं शिक्षा मन्त्रालय पनि जनताका सामू नैतिक कठघरामा उभिनुपर्नेछ। यो चेतनाको हिउँचुलीलाई के–कसरी लालिमा छरेर सार्थक तुल्याउने भन्ने कुरा सोचनीय छ।

संस्थागत विद्यालयका हकमा यो बितेको ५ महिनाको अवधि खुसी र नैराश्य मिश्रित समय र≈यो। खुसी यस अर्थमा कि वर्षौंदेखि देशको शैक्षिक अवस्था खस्किनुमा मुख्य दोष निजी विद्यालयलाई देखाएर अरु सबै पानीमाथिको ओभानो भएका थिए। तर, यस ५ महिनाको अवधिमा विभिन्न लेख, सम्पादकीय, विचार, मन्थनले के देखायो भने शिक्षाको दूर्दशा हुनुमा यिनको कुनै भूमिका छैन।

सामुदायिक विद्यालयको अधोगतिका यी कारक होइनन्, कारक त आफैं सामुदायिक विद्यालय नै हुन्। त्यसकारण निजी विद्यालय यो दोषबाट पखालिएका छन्। त्यस्तै निजी विद्यालयबाट देशलाई पुगेको योगदानको पनि सबैले प्रशंसा गरेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘सामुदायिक विद्यालयलाई निजीसरह बनाइने’ भन्नुले नै निजी स्कुलको उचाइ, गुणस्तर र आकर्षणलाई पहिचान र मान्यता मिलेको सरह ठान्नु पर्दछ। तर, यस अवधिमा यी विद्यालयको निषेध वा कठोर रूपान्तरणको विषय जुन अद्यावधिक छँदै छ, त्यसले केही नैराश्यता उत्पन्न गरेकै होला। अब यी विद्यालयले पनि सोच्नुपर्छ कि आपूm कसरी परिवर्तित हुने ?

गुणस्तरीय शिक्षा र अंग्रेजी मोहका नाउँमा बढेको आकर्षणलाई स्वतस्पूmर्त आकर्षणमा कसरी बदल्ने ? विशेष गरेर अभिभावकलाई परेको अत्यधिक आर्थिक बोझ, आर्थिक अपारदर्शिता, शिक्षक–कर्मचारीको न्यून पारिश्रमिक, व्यवसायीकरणजस्ता आरोपलाई चिरेर ‘फेयर एन्ड ट्रान्सपरेन्ट’ हुन सकेमा आगामी दिनमा यी विद्यालयप्रति सबैको सोच बिस्तारै सकारात्मक हुँदै जानेछ। आगामी एक दशकका लागि निजी विद्यालयप्रतिको एउटा महत्वपूर्ण ‘डिस्कोर्स’ यही हुनेछ, जसका लागि प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानजस्ता संगठनहरूले राम्रो चिन्तन र बहसको आरम्भ गर्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा माननीय मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिनुभएको मन्तव्यको एउटा महत्वपूर्ण अंश उद्धृत गर्न चाहन्छु– ‘नेपाली भूमिमा उत्पत्ति भएका बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन र शैव दर्शनलगायत पूर्वीय चिन्तन, संस्कृति र सभ्यतामा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्न जोड दिँदै हाम्रो मौलिक संस्कृति भएको पाश्चात्य संस्कृतिको निर्वाध अतिक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिहरू तय गर्नुपर्छ।’ यो हरेक नेपालीको मनको आवाज हो। यदि यो कथनीलाई करणीमा बदल्न सक्ने हो भने हाम्रो शिक्षाको मौलिक पहिचान हुनेछ।

खुसी यस अर्थमा कि वर्षौंदेखि देशको शैक्षिक अवस्था खस्किनुमा मुख्य दोष निजी विद्यालयलाई देखाएर अरु सबै पानीमाथिको ओभानो भएका थिए। तर, यस ५ महिनाको अवधिमा विभिन्न लेख, सम्पादकीय, विचार, मन्थनले के देखायो भने शिक्षाको दूर्दशा हुनुमा यिनको कुनै भूमिका छैन। सामुदायिक विद्यालयको अधोगतिका यी कारक होइनन्, कारक त आफैं सामुदायिक
विद्यालय नै हुन्।

वर्षौंदेखि जानिफकारहरूले चर्चा गरिरहे तापनि महङ्खव नपाएको सामुदायिक विद्यालयको विद्यमान अवस्थाप्रति अहिले स्वयं सरकारले पनि मुख खोलेकै छ। सामुदायिक विद्यालयमा खर्चिएको अर्बौंको लगानी, साधन र स्रोतको न्यूनतम प्रभावकारिता र अत्यन्त न्यून शैक्षिक प्रतिफलले सम्पूर्ण लगानी र जनशक्तिको नोक्सानी भएको आभास सबैले गरिरहेकै थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्