सुनील महर्जन, काठमाडौं ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्को सातादेखि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
अनलाइनमार्फत आवदेन दिएका कर्मचारीहरुको तथ्यांक एकिकृत गर्ने काम सकिएपछि कर्मचारी समायोजन थाल्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारीहरुलाई आफू समायोजन हुन चाहेको तह वा स्थान प्राथमिकता क्रमअनुसार एकभन्दा बढी रोज्ने विकल्प थियो । फारम भर्ने म्याद सकिएपछि डाटा प्रोसेसिङका लागि केही समय लाग्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एव सहसचिव अधिकारीले भन्नुभयो ‘सम्भवतः अर्को साताबाट कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
माथिल्लो तहका कर्मचारी अर्थात सचिव र सहसचिवबाट समायोजनको काम सुरु गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी समायोजनका लागि फारम भर्ने म्याद बुधबार राति १२ बजेपछि सकिएको छ । मन्त्रालयले २१ दिने म्याद राखेर गत पुस १३ गतेदेखि अनलाइन आवेदन फारम खुल्ला गरेको थियो।मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ७५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीले समायोजनको आवदेन दिएको छ ।
यसैगरी समायोजन नरोज्ने कर्मचारी करिब २५ हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । महालेखा परीक्षक अन्तर्गतका कर्मचारीहरुले समायोजन फारम भर्नु पर्दैन । त्यसैगरी अवकाश हुन केही समय बा“की भएकालाई पनि फारम भर्न अनिवार्य छैन । तर फारम नभरेकालाई पनि समायोजन गर्न बाधा नपर्ने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा व्यवस्था छ । तोकिएको समयावधिसम्म पनि समायोजनमा जान चाहेन भने सरकारले पठाउने पनि बताइएको छ ।
सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई घर बिदा वा निलम्बन गर्नेै समेत सरकारले तयारी गरिरहेको बताउ“दै मन्त्री लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो ‘खटाएको पत्र पाएको २१ दिनभित्र प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएन भने ती कर्मचारीलाई निलम्बन गरिने छ ।’
दीर्घरोग लागेकालाई पनि सकेसम्म संघर्षमै राख्ने मन्त्रालयको तयारी छ । रोजेको स्थानीय तह जान पाइने, पती वा पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए सकेसम्म एकै स्थान नभए नजिकै खटाइने, ग्रेड वृद्धि तथा सेवा सुविधामा खाइपाइआएको भन्दा नघट्ने गरी आकर्षक सेवा सुविधा दिएर समायोजन गर्न लागिएको हो ।
सरकारले समायोजन रोज्ने कर्मचारीहरुका लागि एक तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, समायोजन अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले कर्मचारीबीच विभेद भएको र वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको भन्दै आलोचना भएको छ । प्रशासन, लेखा, स्वास्थ्य, शिक्षाका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले दबाबमुलक कार्यक्रम पनि गरेका थिए । साथै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दर्ता समेत भएको छ ।