शिक्षामा प्रतिगमनको संकेत

-दामोदर पौडेल
सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको चर्चा चलेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गर्न चाहेको भनिएको छ । कतिपय सामान्य प्राविधिक पक्षबाहेक केही दूरगामी संशोधन प्रस्तावले नेपालीको शैक्षिक स्तर खस्कने, देशको पैसा विदेश जाने, सरकारको लगानी समाजका गरिब तप्कामा कम हुन जाने र यसमा विदेशीको समेत चलखेल हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

अहिलेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले धेरै पहिला भनेका थिए कि नेपालका दलहरुलाई फुटाउन कुनै विदेशीले चासो लिनै पर्दैन । नेताहरुका महत्वाकांक्षा नै दल फुटाउनको लागि पर्याप्त छन् । यस सन्दर्भममा त्यस्ता नेता र सांसदहरुले अझै विदेशीबाटै शुभलाभ प्राप्त गरे भने त के गर्न बाँकी राख्लान् र ? भन्ने आशंका गर्न नमिल्ने ठाउँ छैन । शिक्षामा पनि विदेशी चलखेलको सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन ।

सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई हतोत्साहित गर्दै बन्द गराउने संकेत गरेको छ । प्रथमतः सरकारले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्केको स्वीकार गरेको छ । त्यो खस्केको शैक्षिक स्तरलाई सुधारेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई सन्तुष्ट बनाउने हो । निजी विद्यालयको राम्रो शैक्षिक स्तरलाई रोकेर, सबैलाई सरकारी विद्यालयमा जान बाध्य पार्न खोजेर, भएको गुणस्तरलाई पनि खत्तम गरेर समान गर्ने होइन । कोही इन्जिनियर, डाक्टर आदि बन्ने त कोही साक्षर भएर विदेशमा जाने श्रमिक भएकोमा विदेशमा काम गर्ने श्रमिकमा सम्भवतः ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकहरु सरकारी विद्यालयमा नै पढ्नेहरु होलान् । निजी विद्यालयलाई वन्द गराउनु भनेको शैक्षिक स्तरलाई पूर्णरुपमा गिराएर साक्षर, अदक्ष कामदार मात्र उत्पादन गर्नु हो । त्यो पनि अरब र मलेसियाजस्ता देशको लागि । अहिले देशका अत्यन्त विशिष्ट क्षमता भएका विद्यार्थीहरु ९० प्रतिशतभन्दा बढी निजी विद्यालयबाट उत्पादन भएका छन् । ती बन्द भएपछि क्षमतावान् विद्यार्थीको गुणवत्तामा ह्रास आउनेछ । त्यो कमसेकम अरु विकल्प भएसम्म अभिभावकहरुलाई सह्य हुनेछैन ।

माओवादीका नेताहरुले समेत भारत मात्र नभई अमेरिका आदि देशमा आफ्ना बच्चाहरुलाई पढाउन पठाएका छन् । यसको लक्ष्य राम्रो शिक्षा नै हो । माओवादी र कम्युनिस्ट नेताहरुभन्दा कम सक्षम मानिसहरुले पनि बच्चाको भविष्य राम्रोको लागि सकेको योजना बनाउने नै छन् । यथासम्भव उनीहरुले सरकारी विद्यालयमा हुने जोखिम मोल्ने छैनन् । उनीहरुले सके अन्य देशमा र नसके भारतमा आफ्ना बच्चाहरुलाई पढ्न पठाउने छन् । नेपालका निजी विद्यालयमा पढ्ने मध्यम वर्ग र उच्च–मध्यम वर्गका सबैजसो विद्यार्थी भारतमा जाने सम्भावना हुनेछ । यसले नेपालले प्रतिवर्ष खर्बौंको लगानी शिक्षाको नाममा विदेशमा खर्चनुपर्नेछ । यसबाट देश अझै टाट पल्टनेछ । यसको धेरै फाइदा प्लस टुसम्म भारतीयहरुलाई हुनेछ । त्यसपछिको फाइदा चीन, बंगलादेश आदिलाई हुनेछ ।

सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गर्न चाहेको भनिएको छ । कतिपय सामान्य प्राविधिक पक्षबाहेक केही दूरगामी संशोधन प्रस्तावले नेपालीको शैक्षिक स्तर खस्कने, देशको पैसा विदेश जाने, सरकारको लगानी समाजका गरिब तप्कामा कम हुन जाने र यसमा विदेशीको समेत चलखेल हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

यस्तो कार्यको लागि सम्भवतः नेताहरुलाई भारतीय शैक्षिक लगानीकर्ताहरुले उक्साएका हुन सक्छन् । थोरै र एकपटकको लगानीले भारतीयहरुले लाखौं नेपाली विद्यार्थीको पैसा लिन पाउने भए भने त्यो उनीहरुको लागि ठूलो व्यापार हुनेछ । भारतसँगको व्यापार घाटा निजी विद्यालयहरु बन्द गर्नासाथ वा निजी विद्यालयहरु निरुत्साहित हुनासाथ नेपाली विद्यार्थीहरु भारतमा नै पढ्ने धेरै हुने हुँदा अहिलेको भन्दा डेढीले बढ्नेछ । त्यसबाट नेपाली विद्यार्थी भारतीय प्रभावमा हुने हुँदा कम्युनिस्ट मित्रहरुले भन्ने गरेको भारतीय विस्तारवादको लक्ष्य पूरा हुनेछ र प्रचण्डले पहिला भनेको दक्षिण एसियायी संघ (शोभियत संघजस्तै) बनाउने भन्ने बाटो प्रशस्त हुनेछ । नेपालीहरुलाई हिन्दी भाषा तथा भारतीय संस्कृतिप्रति स्वाभाविक अपनत्व हुनेछ । ३ करोड नेपालीको संस्कृति डेढ अर्ब भारतीयसँग रामै्रसँग मिसिनेछ । यो यात्राको इच्छा हाम्रो वर्तमान सरकारको शिक्षा ऐन बदलेर नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनेमा किन आयो, अचम्म छ । यो कि परिणाम नसोची गरिएको जनप्रिय बन्ने भ्रमको तहत भएको कार्य हो वा विदेशी चलखेल ।

अर्कोतर्फ नेपालीलाई जबर्जस्ती नेपालमा नै पढाउने र निजी विद्यालय बन्द गर्ने हो भने पनि निजी विद्यालयहरु बन्द हुँदा एकलाखभन्दा बढी मानिसको रोजगारी गुम्नेछ । धनी र सक्षमले सरकारी कोषबाट हुने खर्चमा आफ्ना विद्यार्थीलाई नपढाएकोले अहिले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन् । केहीले वा अरुले पनि नेपालमा नै पढाउँछन् भन्ने नै कल्पना गर्दा पनि विद्यार्थी बढेपछि लगभग २ खर्बसम्म शिक्षामा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लगानी धनी र निजी विद्यालयमा पढाउन सक्नेहरुका लागि नै भएकोले गरिब जनतामा लगानी हुन सक्ने वा विकासमा लगाउन सकिने २ अर्ब खर्च धनीको लागि खर्च हुँदा गरिबसमेतलाई घाटा नै हुनेछ । त्यो फाइदा पाएकोमा रोकिनेछ । सरकारले गरिबीको रेखामा रहेकालाई दिन सक्ने सहयोग थपिने सक्षम वा धनीका सन्तानलाई पढाउन खर्चनुपर्ने अवस्था राम्रो होइन । यो सरकारले गरिबको पक्षमा काम गर्ने क्षमता कम हुनेछ ।

यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएकाहरु विदेश पलायन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले अहिले गर्नु नपरेको वा आवश्यक नभएको लगानी शिक्षामा गर्नु भनेको गरिबी निवारण, विद्युत् आदिमा लगानी कम गर्नु हुनेछ । त्यसो त सबै मावि तहमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीजस्ता झीना–मसिना विषय पनि ऐन संशोधनमा चर्चाको विषय बनेको पाइन्छ । तर प्रधानाध्यापक अलग्गै हुने भएपछि अन्य शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि कम हुने सम्भावना हुन्छ । प्रधानाध्यापकले सत्ताधारी दलको सेवक बन्ने सम्भावना हुँदा यो शिक्षामा राजनीतिक दाउपेचको सम्भावना बढी हुन्छ । धेरै शिक्षकमध्ये सक्षमबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने र गलत गरेमा हटाउने सम्भावना यसबाट कम हुनेछ । निजामती, सुरक्षा निकायसमेतमा प्रमुखको लागि अलग पदको विज्ञापन हुँदैन । तसर्थ यसले शिक्षामा अझै अन्योल ल्याउनेछ । शिक्षक सेवा आयोगको हैसियत लोक सेवाकै जस्तो बनाउने पनि चर्चा छ । यो पनि आवश्यक होइन । बरु लोक सेवा आयोगले नै शिक्षकहरुको पनि जाँच लिन सक्छ र त्यसको लागि विशेष व्यवस्था हुन सक्छ ।

स्नातकोत्तरमा प्रथम श्रेणी ल्याउनेलाई मात्र मावि तहको शिक्षक बनाउने भन्ने सुनिएको छ । यो सुन्दा राम्रो हो तर अब स्नातकोत्तर तहमा प्रथम श्रेणीको लागि गलत चलखेल हुने र भारतबाटै प्रथम श्रेणीका प्रमाणपत्र ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुनेछ । अहिले पनि भारतबाट प्रमाणपत्र तहदेखि पीएचडीसम्मका प्रमाणपत्रहरु सजिलोसँग आउने गरेका छन् । कुनै श्रेणीमा पास गरेको भन्दा पनि शिक्षक बन्ने जाँच अत्यन्त निष्पक्ष हुन आवश्यक छ । तर शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्य भने असल शिक्षकहरुको लागि राम्रो हो । अन्यथा मेरा पिताकै हालत हुन सक्छ । मैले मेरा पितालाई चुरोट नखानु भनेर तमाखु र जडीबुटीको सुर्तीजस्तो लाग्ने खान भनें तर उहाँ त चुरोट र तमाखु तथा वस्तविक सुर्ती पनि खान पो थाल्नुभयो । ट्युसन नपढाऊन् भनेर बढी पैसा दिने, तर ट्युसन पनि पढाउने बरु केही पैसा दललाई चढाउने गरेर बजेटको दोहन हुने तर विद्यार्थीमा कुनै परिवर्तन नआउने पो हो कि ?

शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने तर्क पनि आएको रहेछ । म त भन्छु कि सरकारी विद्यालयमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, त्यसै गर्नुपर्दछ । तर कर्मचारी वा शिक्षकका बच्चाहरु सरकारी विद्यालयमा पढाएर नै पढाइ राम्रो हुन्छ भन्नु हत्केलाले सूर्य छेकिन्छ भन्नुजस्तै हो । सूर्य त छेकिन्छ केवल अर्थहीन रुपमा हत्केलाजति मात्र छेकिन्छ । सक्ने र चाहने शिक्षकका सन्तानलाई पनि निजीमा पढाउँदा धन्यवाद दिए हुन्छ । कमसे कम उसले त सरकारी लगानी गरिबको लागि छोडिदियो नि ! यसले गर्दा त्यो पैसा गरिबको लागि वा विकासको लागि खर्च गर्न पाइयो नि !

शिक्षकको कार्वाही र पदोन्नतिको लागि प्रधानाध्यापकलाई अधिकार दिने पनि कुरा आएको छ । अब यसो भएमा प्रधानाध्यापक शिक्षकहरुभन्दा फरक हुने छन् । ‘नरो चैव नरोत्तम’ भनेजस्तै अर्थात् मानिस भएर पनि उत्तम, शिक्षक भएर पनि अरुभन्दा धेरै फरक । तर दलको सदस्य शिक्षक हुन नपाउने र योग्यताको आधारमा पदोन्नतिको प्रस्ताव भने स्वागतयोग्य हो । निजी विद्यालयलाई मात्र हतोत्साहित नगरियोस् । उनीहरुलाइ गल्ती गर्नबाट सम्म रोकिए हुन्छ । सरकारी विद्यालयलाई प्रोत्साहित र व्यवस्थित गरियोस् । जसले गर्दा जनता स्वभावैले सराकारी विद्यालयमा बच्चालाई पढाऊन् । तर कम योग्य श्रमिक तयार गर्नको लागि योग्य जनशक्ति तयार गर्ने संस्थालाई निषेध नगरियोस् । अन्यथा, यो कार्य विदेशीको चलखेलमा देश र जनतालाई बेफाइदा हुने र देशले अदक्ष साक्षर श्रमिकमात्र उत्पादन गर्ने चालको रुपमा देखिने अवश्यम्भावी छ ।