स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ बर्ष बितेको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वायत्त ढंगले काम गर्न थालेका छन् । गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार, घरघरमा अधिकार भन्ने नारालाई मुर्त रुप दिनका लागि संघियता कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । संघियताकै कारण जनताले राजधानी र जिल्ला तहमा पुगेर गर्नुपर्ने काम गाउँघरमै पाएका छन् । त्यसबाट जनताको लाखौं रुपैयाँ जोगिने अवसर बनेको छ । साथै स्थानीय तहमार्फत आफ्नै अनुकुलका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न पाउने व्यवस्था पनि बनेको छ । तर अधिकार पाएर पनि स्थानीय तहहरुले सोचेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले पनि उनीहरु सडक खन्ने काममा मात्र सिमित छन् । मानवीय सूचांक विकास गर्ने, व्यवस्थापकीय प्रणाली सुधार गर्ने जस्ता काममा चुकीरहेका छन् ।
देशभरका नगरपालिकाको स्रेस्ताहरु कमजोर रहेको, कतिपय आम्दानी खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नसकेको समयमा फ्रिज रकमहरु फिर्ता गर्न नसकेको लगायतका कमजोरी देखिएका छन् । बर्षौदेखि संचालन भैरहेका नगरपालिकाहरु यतिधेरै कमजोर बन्छन् भने नयाँ स्थानीय तहको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । स्टिमेटमा नगर्ने भनेको काम गरेको, गर्ने भनेको काम नगरेको धेरै उदाहरण भेटिएपछि धेरै रकम बेरुजुको रुपमा विभिन्न नगरपासलिकामा देखिएका छन ।
त्यस्तो समस्या धेरै स्थानमा उत्तिकै छ । यो पद्दतीमा के कमजोरी भएको होभने राजनीतिक रुपमा चुनाव जितेर आएपछि सर्वेसर्वा सम्झने जनप्रतिनिधिले कार्य्विधिबारे वास्ता नगर्ने, बजेट पारेपछि जस्तो काम गरेपनि हुन्छ भन्ने उपभोक्ता समिति र आफ्नै दक्षता नचिनेर चाकरीमा रमाउने कर्मचारीतन्त्रले काम बिगारेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरुमा जुंगाको लडाई देखिएको छ । जसको कारण आफ्नो कर्तव्य बिर्सेका छन् । लगाएको काम नगर्ने, समायोजनको रटान गरेर को कता पर्ने, कसरी बढुवा हुने र कहाँ बसेर धेरै कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा रमाउने चलनले स्रेस्ताहरु कमजोर बन्ने गरेका छन् ।
स्रेस्ता जस्तै काम पनि गुणस्तरहिन देखिएका छन् । कतिपय काम कर्मचारीको सामान्य जिम्मेवारी पुरा नगरेकोले भएका छन्भने कतिपय काम प्राविधिक रुपमा ध्यान नदिंदा भएका छन् । काम पनि भएको छ, बजेट पनि खर्चेको छ, तर स्टिमेटलाई पाखा लगाइएको छ । यस्ता धेरै प्रसंगले हाम्रा स्थानीय तहका खाता र कार्यशैली कमजोर देखिएका हुन् । यसले बिशेषगरी दाताहरुको सहयोग जुटाएर गरिने ठुला आयोजनामा बढी समस्या देखिन्छ । हरेक बर्ष बेरुजु भएको, स्रेस्ता कमजोर भएको स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने दाता आउन अप्ठ्यारो पर्ने कारणले बिकासले समयमा गति लिन नसक्ने देखिन्छ । अबका दिनमा योजनाको सफलताका लागि फेरी एकपटक जनप्रतिनिधिहरु गम्भिर बन्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले पनि लोभ र मोह त्यागेर काम गर्ने तथा कर्मचारीालई नैतिक शिक्षा दिनेगरी आँफू पनि सुशासनमा लाग्ने होभने सुधार संभव छ । नत्र हरेक बर्ष बेरुजु बढाउने क्रमले नेपालको विकासभन्दा बदनाम बढ्ने देखिन्छ । यस विषयमा सबैले नैतिक जिम्मेबारी लिएर स्थानिय निकाय चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ ।
रामेश्वर शाह वीरगंज ।
सार्वजनिक संस्था जवाफदेही बन
मुलुकमा रहेका हरेक सार्वजनिक संस्थाहरुले तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संंस्थाहरुले आफूले गरेका काम कारबाहीको बारेमा जनतालाई जानकारी दिन तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयबाट सम्पादन भएका कामको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र सर्वसाधारणको दुखेसो तथा गुनासोको विषयमा जानकारी लिनका लागि पनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम हो ।
नेपाल सरकारले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि जिल्लामा रहेका धेरै सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक सुनुवाई भने बिरलै हुने गरेका छन् । चितवनका स्थानीय तहले पनि प्रक्रिया पुरा गर्न र कागजपत्र मिलाउनका लागि मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेका हुन्छन् । कोही पनि स्थानिय निकाय जिम्मेबार देखिएका छैनन ।
यस आर्थिक वर्षमा जिल्लाका केही स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छन् भने केहीले तयारी नै थालेका छैनन् । जिल्लाका सबै सरकारी निकायले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने अनिवार्य भएपनि त्यस्तो गरेका भेटिदैनन् । सार्वजनिक सुनुवाईको नाममा गत वर्ष पनि जिल्लाका अधिकांश कार्यालय र स्थानीय तहले लाखौं रुपैयाँ खर्चेको कागजपत्र पेश गरेका छन् । तर कहिँकतै पनि सार्वजनिक सुनुवाई भएको सुईंको समेत सर्वसाधारणले पाएका थिएनन् । केही स्थानीय तहले वर्षको एकपटक एउटा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गरेका प्रमाणहरु पनि नभेटिएका होइनन् । यस वर्षको लागि पनि सार्वजनिक सुनुवाईको नाममा लाखौंको बजट विनियोजन भएको छ । तर धेरैले यसको तयारी नै नगरेको पाइएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर आफ्ना कामका कमी कमजोरी पर्दाफास हुने त्रासमा सार्वजनिक सुनुवाईलाई बेवास्ता गरेको पाईन्छ भने केही सार्वजनिक निकायले कागजी प्रक्रिया मात्रै पुरा गरेर बजेट फछ्र्यौट गरेको समेत पाईन्छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत सर्वसाधारणले सरोकारवालाको बीचमा आफ्ना प्रश्न राख्न सक्छन् भने सरोकारवालाले सेवाग्राहीलाई चित्त बुझ्दो रुपमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण सुशासन कायम गराउन मद्दत मात्रे पुग्दैन सबैलाई जवाफदेही बनाउनका लागि बाध्यात्मक स्थिति समेत सिर्जना गर्छ । जवाफदेहीताको खोजीकै लागि हुने कार्यक्रममा सार्वजनिक निकाय र त्यहाँ बहालवाला रहेका सरोकारवालाले बेवास्ता गर्नु भनेको नैतिक भ्रष्टाचार नै हो । त्यसैले जिल्लामा रहेका हरेक सार्वजनिक निकायलाई सार्वजनिक सुनुवाईको विषयमा खुलेर प्रश्न राख्ने र सार्वजनिक सुनुवाई गरेर जवाफदेहीता खोज्नका लागि सर्वसाधारणले दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक संघसंस्थाहरुले सार्वजनिक सुनुवाईलाई कर्मकाण्डको रुपमा नलिएर कार्यालयबट प्रदान हुने सेवाका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकको भनाइ सुन्नु जरुरी हुन्छ ।
सरोज पन्थी, हाल काठमाडौं ।