चर्कोरुपमा उठेको छ समृद्धिको बहस




-डा. डीआर उपाध्याय
यति बेला देशमा समृद्धिको बहस चर्कोरुपमा उठेको छ । विकास, समृद्धि र सुशासन नेपालको अपरिहार्य हो । पानी जहाज, रेल, विद्युतियबस, सडक निर्माण लगायतका कुरा गरेर सरकारले विकास समृद्धि गर्ने भनेको छ । यसले मात्र समृद्धि हुदैन । गरीवी नेपालको सवै भन्दा ठूलो सत्रु हो । गरिवी घटाउने कुरामा सरकार लागेको देखिदैन । गरीवीका समस्या दिनप्रतिदिन बढदै छन । नेपालको संविधानले समाजवादलाई आफनो गन्तव्य बनाएको छ । सरकारले तयार गरेका कार्यक्रम, विकासका एजेन्डा, र निर्माण भएका कानुनहरु हेर्दा समाजवादी केन्द्रित देखिदैनन् । अहिले मुलुकमा सवै भन्दा बढि मारमा गरिव किसान नै परेका छन । सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन सकेको अवस्था छैन । यी तमाम समस्या समाधान नगरिकन मुलुक समृद्धिको बाटोमा जान सक्दैन ।

सरकारले जुन काम गर्नु पर्ने हो त्यो गरिरहेको छैन । जघन्य हत्या आरोपीलाई जेलबाट ल्याएर शपथग्रहण गराउँदा यो मुलुकमा न्याय मरेको अवस्था देखिन्छ । सरकारमा बस्नेले मनपरि गर्न पाइदैन । यस्ता गलत कामले लोकतन्त्र प्रतिको विश्वास जनतामा जगाउदैन । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । लोकतन्त्र भनेको कानुनको शासन हो । कानुन मिचेर कुनै पनि काम गर्न कसैलाई छुट छैन । अदालती प्रक्रियालाई बेवास्ता गरि कारागारवाट सीधै ल्याएर सपथ ग्रहण गराउनु भनेको कानुन विपरित कुरा हो । यो गलत नजिरले न्यायलय माथि धावा बोलेको छ ।

अहिलेको सरकार र संसद् शक्तिशाली छ । तर पछिल्ला दिनमा सरकारका कुनै पनि निर्णय पारदर्शी छैनन् । यहाँ शक्तिको दुरुपयोग भएको भान भैइरहेको छ । कानुनले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै शपथ गराउनुपर्ने तर्क संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दिइरहेका छन् । तर यहाँ कानुनको धज्जी उडाइएको छ । राजनीतिमा नैतिकता नभएपछि जे पनि हुँदोरहेछ । सवै नीतिमा प्रमुख राजनीति हो । तर मूल नीति नै खराव र फोहोर भएपछि अरु कसरी सफा हुन्छ ? प्रश्न यो हो । अव सरकारले विचार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारको वर्तमान कार्यभार के हो ? वर्तमान सरकार आफनो मुख्य कार्यभारलाई छाडेर कता कता अलमलीय जस्तो देखिएको छ । यसरी जनताका आवश्यकता पुरा हुदैनन् । सरकारले बाटो बिरायो भने जनताले दुख पाउछन ।

काम हुन् या नहुन्, वर्तमान सरकारले विकास र समृद्धिका कुरा गर्न अझै छोडेको छैन । तर विकास र समृद्धिका लागी गर्नु पर्ने कामका बारेमा कुनै योजना वर्तमान सरकारले तय गर्न सकिरहेको छैन । संविधानले अवको अर्थ राजनीतिको दिशा समाजवाद उन्मुख हुने कुरा संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको छ । दलाल पुँजीवाद हावी हुदै गएको छ । यो स्थितीमा कसरी समाजवादको बाटोमा जान सकिन्छ ? समाजवाद भनेको त्यसै आउने कुरा होइन, मुलुकलाई समाजवादमा लैजान दलाल पँजीवादको अन्त्य हुन जरुरी छ । समाजवादी व्यवस्थामा योग्यता अनुसारको काम पाईन्छ ।

रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त हुन्छन । श्रमको उचित मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । बेरोजगार युवा युवतिहरुलाई बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जेष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता देखि सवै कुराको सुविधा पदान गरिएको हुन्छ । मुलुकलाई समाजवादको बाटोमा लैजान देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनु पर्छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा छ । मुलुक हाल आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्था छैन । हामी धेरै पहिलेदेखि परनिर्भर हुदै आएका छौ । जव सम्म मुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्दैन तव सम्म मुलुक समाजवादको बाटोमा जान सक्दैन । देश भित्र उत्पादनशील उद्योग र व्यवसायको विकास गदै जानु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हाल देशमा लाखौ लाख युवाहरु बेरोजगार छन । बेरोजगारीका कारणले ति युवाहरु विदेश जान बाध्य छन । युवाहरु रहरले विदेश गएका होइनन् । यो बाध्यता हो ।

अहिलेको सरकार र संसद् शक्तिशाली छ । तर पछिल्ला दिनमा सरकारका कुनै पनि निर्णय पारदर्शी छैनन् । यहाँ शक्तिको दुरुपयोग भएको भान भैइरहेको छ । कानुनले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै शपथ गराउनुपर्ने तर्क संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दिइरहेका छन् । तर यहाँ कानुनको धज्जी उडाइएको छ । राजनीतिमा नैतिकता नभएपछि जे पनि हुँदोरहेछ ।

मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ । यसरी देश बन्दैन । कर छलि गर्ने र कर मिनाहाका लागी कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु सम्म सञ्जाल खडा गरी अकुत धन सम्पति कमाउने जुन प्रवृति देखिएको छ । त्यहि नै दलाल नोकरशाही पुँजीवादको विकास हो । यस्तो दलाली धन्दा गर्नेहरुले तल्लो तहको प्रशासन, जनप्रतिनिधि देखि उच्च तहसम्म आफनो सञ्जाल फिजाएका हुन्छन । दलाल पुँजीवादले देशलाई समाजवादको यात्रा तर्फ लैजान अवरोध खडा गरिदिएको छ । जसले गर्दा समाजवाद उन्मुख बाटोमा चुनौतिहरु देखिएका छन । समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न अनेकौ अफठ्याराहरु संग जुददै अघि बढनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

अहिले मुलुक राजनीतिक क्रन्ति सम्पन्न गरेर आर्थिक क्रन्तिको बाटोमा अघि बढने सोचमा छ । समाजवादी व्यवस्थामा जानका लागी आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा विद्यमान सामान्ती शोषण उत्पीडनको अन्त्य गर्नुपर्ने जरुरी छ । राष्टिय पुँजीको विकास गरेर व्यापक रुपमा उत्पादन बढाउने काममा लाग्नु पर्छ । मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन जनचेतनाका कार्यक्रम अघि सार्नु पर्छ । जनतामा समाजवाद बारे चेतना भएन् भने समाजवाद आउन सक्दैन । समाजवादमा जानका लागी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउदै जानु पर्छ । देशमा सुशासन कायम गर्नु पर्छ । सुशासन कायम हुन सकेन भने समाजवाद उन्मुख बाटो तय हुन सक्दैन ।

विश्वका सवै मुलुकमा भष्टाचारलाई उन्मुलन गरेर नै विकास र समृद्धि गरेका छन ।सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन दिनु हुदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यति सहज छैन । तर सरकारसंग दृढ ईच्छाशक्ति हुने हो भने यो सम्भव छ । अहिले सरकारको मुख्य कार्यभार भनेको मुलुकको समग्र विकास गरि समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली बनाउने नारा हो । यो नारा साँच्चै व्यवहारमा देखाउन चुनौति छ । यो गतिविधिले यो नारा पुरा हुने आधार छैन । भ्रष्टाचार किन यसरी झाँगिदै गएको छ, यसको कारक तत्व पत्ता नलगाए सम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने दिशामा कठोर कदम नचाले सम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन ।

सरकार सबै भन्दा बढि पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकार पारदर्शी नहुँदा समस्या निम्तने गर्छ । सरकारले कठोर कदम चालेर देश विकासमा अघि बढनु पर्छ । विश्वको तुलनामा नेपाललाई आर्थिक रुपमा के कसरी अघि बढाउन सकिन्छ त्यो बारे सरकार गंम्भिर गृहकार्य र सोचका साथ अघि बढनु पर्छ । पूँजी श्रम आदी उत्पादनका साधन लगानी नगरिकन उत्पादक र उपभोगकर्ता दुवै पक्षबाट शोषण गरी नाफा आर्जन गर्ने मध्यस्थ पक्षलाई नै दलाल भनिन्छ । जसले राज्यका संयन्त्र, साधनस्रोत र अवसर आफनो नियन्त्रमा लिई उपभोकता, श्रमजीविवर्ग र लगानी कर्ता सवै पक्ष माथि अन्याय र शोषण गरेको हुन्छ । देशका धनाढ्यवर्ग र पहुँचवाला जनप्रतिनिधिको साँठगाँठमा दलाली प्रथा दिनानुदिन फस्टाउँदै गएको देख्न सकिन्छ । यसले माफिया र तस्करी प्रवृतिलाई मलजल गरिरहेको छ । यसको नियन्त्रण नगरे सम्म देशमा समृद्धि र विकास अनि सुशासन सम्भव छैन ।

दलाल र माफियाहरु कै कारण राज्यमा गरिवी, विभेद निम्तिएको हो । नागरिकलाई विपन्नताको स्थितिमा धकेलेर देशमा आर्थिक असमानता कायम गर्न गराउन कसैलाई छुट छैन । राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट सीमान्तकृत, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यकको जीवन स्तरमा खासै सुधार आएको छैन । यो नै वर्तमान समस्या हो । नेपाली जनता अझै पनि गरीवीको रेखामुनि रहेका छन । यसको कारण भनेको मुठठिभर पूँजीपति वर्गको बाहुल्यता रहनु हो । अरु केहि होइन । अहिले देशमा कम्युनिष्टको सरकार छ । यो सरकारले ईच्छा शक्ति देखाएर काम गर्ने हो भने केहि परिवर्तन हुन सक्छ । सरकार संग ईच्छा शक्तिको अभाव छ । सुरुवाती दिनमा जनता यो सरकार बाट धेरै कुराको आशा र भरोशा जनताले राखेका थिए । सरकार गठन भएको पनि दश महिना बित्न थाल्यो तर कुनै काम चित्त बुझदो तरिकाले गर्न सकिरहेको छैन । जनताको आशा मरिसकेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अब सरकारले जनतामा आशा जगाउनुपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्