शिक्षाका बेथिति रोक्न गम्भीर वन

स्वास्थ्य शिक्षामा विभिन्न किसिमका वेथिती जोडिएका छन्, त्यस्ता बेथिती बेला मौकामा चर्चामा आउने गर्छन् । विद्यार्थीबाट असुलिने अनावश्यक शुल्कका कारण स्वास्थ्य शिक्षा निकै आचोलित हुँदै आएको छ ।

खासगरी एमबीबीएस अध्यापन गराउने कलेज र कलेज सञ्चालक शुल्ककै कारण विवादमा मुछिने गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो चितवनको भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज । सो कलेजले विद्यार्थीबाट वार्षिक करोडौ रुपियाँ अवैध रुपमा असुल्दै आएको छ ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले तोकेको ४२ लाख ४५ हजार बाहेक प्रत्येक विद्यार्थीबाट थप १२ लाख ५० हजार रुपियाँ शुल्क उठाएको पाइएको छ । सो विषय अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपियाँ मात्रै लिन मिल्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

गत असोज २६ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले यस्तो शुल्क सीमा तोकेपनि सरकारी निर्णयको अवैज्ञा भएको छ । चितवन मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क जतिसक्दो छिटो बुझाउन अभिभावकलाई दवाव दिदै तोकिएको समय अवधिभित्र शुल्क नबुझाए विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिने चेतावनी दिन थालेका छन् ।

विद्यार्थीबाट उठाइएको अतिरिक्त शुल्कको विल समेत नदिइएको र कलेजले चेकमार्फत रकम लिन अस्वीकार गरेकाले सो शुल्क अवैध भएको स्वत पुष्टी हुन्छ । नगद पैसा दिन र कलेजको नाममा चेक नकाट्न आफूहरुलाई निर्देशन दिइएको अभिभावकको गुनासो छ । आइओएमले जारी गरेको निर्देशिकामा खाना, होस्टेल र परीक्षा शुल्क बाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । अतिरिक्त शुल्क किन र कुन शीर्षकमा भन्दै अभिभावकले जिज्ञासा राख्न थालेपछि कलेजका उच्च अधिकारीहरु एक अर्कालाई देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् । अभिभावकको गुनासो जिल्ला प्रशासन र अन्य कार्यालयमा समेत पुगेपछि जिल्ला प्रशासनले कलेजलाई अतिरिक्त शुल्न नलिन भन्दै पत्राचार गरेको छ ।

तोकिएको शुल्क बाहेक अतिरिक्त शुल्क नलिन, विद्यार्थीको पठन पाठन अवरुद्ध नगर्न र अभिभावकलाई अनावश्यक दवाव नदिन प्रशासनले कलेजलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तो सन्दर्भ चितवन मेडिकल कलेजको मात्रै होइन, काठमाडौंका र अन्यत्रका कलेजमा समेत अभिभावकको गुनासो बाक्लै सुनिन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासन र अन्य सरोकारवाला निकायमा गुनासो गरेपछि र आन्दोलन हुने परिस्थिती सिर्जना भएपछि औपचारिकताका लागि मात्रै अनुगमन गर्ने होइन ।

मेडिकल शिक्षा होस या अन्य संकाय र विषयमा पनि भइरहेका वेथिती अन्त्य गर्न र गुणस्तर सुधार्न सरकारले गम्भिर कदम चाल्नुपर्छ । शिक्षाका महत्वांक्षी योजना सार्वजनिक सार्वजनिक गर्दैमा गुणस्तर सुध्रिने होइन, त्यसैले अनुगन समेत प्रभावकारी र नियमित हुनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुगमन कर्मकाण्डी र मौसमी मात्रै बन्नु÷बनाइनु हुँदैन ।