प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र




सत्यराज जोशी

“…अपमानित र अपहेलित भएर बाच्नु पर्यो भने समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको नारा पुरा हुँदैन…!”
यी तपाईंकै शब्द हुन सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु! तपाईंका, अर्थात् नेपाल रास्ट्र/राज्यको कार्यकारिणी अधिकार, शक्ति र सत्ता प्रमुखका। तपाईंको यो सपनाप्रति मेरो गहिरो सम्मान छ। तपाईले यसलाई केबल नारा मात्र भन्नुभएको छ तर म यो नारामा मात्र सिमित नभई यथार्थता सिद्ध होस भनी श्री पशुपतिनाथसङ्ग काममा गर्दछु ।

म दलिय राजनीति बुझ्दिन प्रधानमन्त्री ज्यु । तर, शासनको अर्थ बुझ्छु र राम्रोसँग महसुल पनि गर्नसक्छु। शासनका लाभलाई जनता सम्म पुर्याउने जनताको एक नोकर भएको नाताले म मेरै क्षेत्रमा मात्र सिमित रहेर यो पत्र तपाईंलाई लेख्दैछु, आशा छ तपाई सम्म पुग्नेछ।

कुनै औपचारिक कार्यक्रममा तपाईंकै एक मन्त्रीले स-गौरव घोषणा गर्नुभयो – ‘कर्मचारीले संविधान जानेका छैनन्’ रटाउनु भनी। सोचे! सार्बजनिक पद धारण गरेको (मन्त्री) जस्तो गरिमामय ओहोदाको मान्छेले योग्यताको आधारमा (“merit basis”) भनेर लोकसेवा जस्तो विस्वसनियता प्राप्त संबैधानिक अङ्ग बाट छानिएको निजामती कर्मचारीहरु माथी यती गम्भीर आरोप सहजै र बिना तथ्य लगाएनन् होला।
बिगत ४ महिना देखी दिनको औसत तीन हजार (३०००) का दरले हस्ताक्षर याने कि, निर्णय सदर गर्ने नेपाल सरकारको राजपत्रअंकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत म अबको केही दिनमा यहि पद(पोस्ट) को लागी कनिष्ठ (सिधा अर्थमा भन्दा -‘असक्षम’) हुदैछु।
ठूलो डर लाग्यो र तपाईंको बरिस्ट/सक्षम आएर भोलि काम गरिहाल्छन बरु संविधान नै पढ्नुपर्छ भनी पुगनपुग १ हप्ता भयो टुप्पी कसेर लागेको। रटानको अर्थ के हो म बुझ्दिन! तर, मेरो ज्ञान, बुद्धि, विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म संविधानमा यो खालको विभेद (एउटै सेवा सर्त बाट प्रवेश गरेको मान्छे कसरी बरिस्ठ र कनिष्ठ हुन्छ?) कहिँ कतै महसुस गर्न सकिने आधार र प्रमाण भेटिन।

तमाम कुराका बाबजुत धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत प्रतिबन्धित वाक्यांश खण्ड (च) अनुसार; “कुनै कुराले संघीय ईकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पुर्याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन।”… बाहेक अन्त कहि कतै मेरो श्रम गर्न पाउने हकको सिमा निर्धारण गरिएको छैन। तथापि मैले भनिहाले, यो सीमित परिवेश र सापेक्षित विशिष्टता बोकेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हो। यसको आफ्नै संबैधानिक सीमा र सार छ।

तर, तपाईं संविधानको निर्माताहरु मध्ये एक हो प्रधानमन्त्री ज्यु र तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ; “स्वतन्त्रताको हक” कुन-कुन अवस्थामा मात्र निलम्बनमा पर्न सक्छ भनी। नभए धारा ४६ अन्तर्गत “संवैधानिक उपचारको हक” र संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ र धारा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक के-कस्तो अवस्थामा लागु हुन्छ र के-कस्तो अवस्थामा स्वत: निलम्बनमा पर्छ, यस्ता कुराको जानकारी कसैले तपाईंलाई गराई राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तथापि, देशमा गहिरो संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यो पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गरिएको विशेष अवस्थामा बाहेक यो धारा आकर्षित हुँदैन।
यदि त्यस्तो हो भने के धारा २७३ अहिले देशमा लागू भएको अवस्था हो र प्रधानमन्त्री ज्यू? हैन भने संविधानको कुन ठाँउमा लेखीएको छ कि मेरो नेपाल राज्यभरी श्रम गर्न पाउने स्वतन्त्रताको हकलाई सिमित गर्न सकिनेछ भनेर ?

जीवन(Life), स्वतन्त्रता(Liberty) र सम्पत्ति (Property) मा सबैभन्दा उच्च (fundamental supreme) अधिकार भनेको स्वतन्त्रताको अधिकार (right of liberty) नै हो। स्वतन्त्रता बिनाको धन र जीवनले कसरी नेपाली चेहरामा खुसी छाउला? र स्वतन्त्रता बिना कसरी समृद्धि चुम्न सकिएला प्रधानमन्त्रीज्यू?

हामी बिचरा कनिष्ठ निजामती कर्मचारी पनि नेपाली नागरिक नै होइनौ र ? हामी किन यती सारै अपहेलित ? किन हाम्रो सार्बभौमिकता माथी नै लगाम ? कथित थाङ्ने पनि हामी नै सहि, सिंहदरबार भित्र घाम ताप्ने पनि हामी नै सहि… तर, हाम्रो देशभित्रको जुनसुकै भूगोलमा पनि सेवा गर्ने स्वतन्त्रताको हक माथी नि बन्देज? यो भन्दा अपहेलित हुने अर्को कुनै स्वरुप बाँकी छ र प्रधानमन्त्रीज्यू?

तपाईंको कुरो छोडेर मौजुदा संविधान तिरै लागौं। म दावाका साथ के भन्न सक्छु भने, धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनको ३ बर्से संबैधानिक सिमा (किनकि अब संक्रमणकाल रहेन) र धारा ३०२ अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन अनुसारको संबैधानिक व्यवस्था; “(१) प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।(२) उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ” अनुरुपको व्यवस्था मेरो हकमा आकर्षित हुँदै हुदैन। किनकि, म यो संविधान लागु भैसकेपछि नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सर्त पुरा गरेर प्रवेश गरेको हुँ। संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत म नेपालको निजामती सेवामा थिईन र यहि संविधानको आधारमा म लोकसेवा आयोगसँग मेरो रोजगारी गर्न पाउने हकको प्रचलित सबै कानुन बमोजिम करारीय सम्झौता पास गरेर प्रवेश गरेको हुँ। तर, अब म कनिष्ठ कुन आधारमा हुन्छु ?
तथापि, यो मेरो वा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सेवा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीको मात्र समस्या होईन संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत देखी हालसम्म कार्यरत नेपालका सम्पुर्ण निजामती कर्मचारीको साझा सरोकार र समान चिन्ताको विषय हो। बरिस्ठ को पनि हो, न की कनिष्ठको मात्र !

प्रधानमन्त्रीज्यु, तपाई हाम्रो अन्तिम अभिभावक हो। हामीले गलत कुरा मागेका पनि छैनौं । केबल कर्मचारी समायेजन अध्यादेश संविधानको मर्म, भावना र निजामती सेवा ऐनको प्रतिकूल छ, सुधार हुनुपर्छ भनेका मात्र छौँ। सेवा सुरू गर्दाका बखत निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० ले मुख्य-सचिवसम्मको वृत्ति विकासको पथ सुनिश्चित गरे पनि अध्यादेशले त्यसलाई रोक्न मिल्दैन मात्र भनेका हौं। तपाईंलाई देशको जति माया लाग्छ प्रधानमन्त्री ज्यु, हामीलाई पनि त्यति प्यारो छ यो मुलुक। हिजो तपाईंलाई यस्तै सपना देख्न बन्देज लगाएको भए के आज तपाईं यहाँ हुनुहुन्थ्यो होला र ? हो, केहिले यस्तै बन्देज लगाए पनि तर तिनीहरुलाई हामी सबै मिलेर परास्त गरि आज हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेको होईन र?

तर, आज हाम्रो सपना देख्ने अधिकार माथी अंकुस किन प्रधानमन्त्रीज्यू? हामी रास्ट्रसेवा गर्ने हेतुले नै यो पेसामा आएका हौ र हामी हाम्रो देशको दायित्व र अधिकार प्राप्त क्षेत्रभित्र जता खटाए पनि जान्छौं। तर, बिन्ती छ हाम्रो सेवा गर्ने क्षेत्रको कित्ताकाँट गरि परिधि-सीमा नतोकियोस। विभेदको नयाँ बिऊ नरोपियोस। स्वतन्त्रताको परिधि सँकुचित गरि राज्यको अघोषित अंशबण्डा नगरियोस् !

देश गम्भीर भुमरीमा फस्दै गइरहेको हो कि भन्ने गहिरो संका गर्ने आधार छन् प्रधानमन्त्रीज्यु! तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ, कुनै पनि देशमा शासनको सफलता मापन त्यो देशको कर्मचारीतन्त्रको सफलताको मानकले निर्धारण गर्दछ। सफलता संगै असफलता पनि हुन्छ। सफल भए हामी संगै हुनेहो विफल भएपनि हामी सबै असफल हुनेहो। भलै, हामी सङ्ग तपाईहरुको जस्तो लामो अनुभवको कमि होला। तर, यो देश निर्वाण हामीले पनि गर्नु छ। अहिलेको सापेक्षित विश्वले अवलम्बन गरेको बिकास मोडेलका किताबी ज्ञान नै सहि केहि अनुभव हामीसङ्ग पनि छन। त्यो भन्दा ठुलो हामी युवा छौं, र विश्व इतिहास साक्षी छ जति पनि देश विकसित भएका छन् त्यो रास्ट्र/राज्य निर्वाणमा युवाको त्याग सबैभन्दा बढी छ। तर, फेरि पनि बिन्ती छ; “म पनि यो देशमा केही गर्नसक्छु भन्ने हाम्रो सपनामा तुसारापात नगरिदिनुहोस”! समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको तपाईंको अभियानमा हामी होस्टे मा हैसे गर्नेछौं। कृपया तपाईंले चाहे देश बन्छ। हामीलाई उत्प्रेरित हुने वाताबरण दिनुहोस्, हामी बनाउछौ। तर, अब यो भन्दा बढी अपमानको मुटु लिएर हामी बाच्न सक्दैनौं। भगवानले हामी सबैलाई सत्बुद्धि दिउन। ईतिश्री!!

प्रतिक्रिया दिनुहोस्